- अपर्णा वेलणकर
मुंबई-पुण्यासारख्या अस्ताव्यस्त वाढलेल्या महानगरी कडबोळ्यांचा अनुभव घेतलेल्या कुणासाठीही तेल अवीवसारख्या ‘स्मार्ट’ नगररचनेचा पहिला अनुभव हा रोमांचकारीच असतो. हातातल्या स्मार्टफोनच्या उभ्या स्क्रीनवर तुमची, तुमच्या कुटुंबाची आणि तुमच्या वसाहतीसह अख्ख्या शहराची कुंडलीच मांडून सज्ज असलेल्या या यंत्रणोकडे ‘तिळा उघड’चे अनेकानेक मंत्र अनेक त:हेच्या गुहा उघडून द्यायला सज्जच असतात.
शहरभर पसरलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या जाळ्यापासून ते वीज-पाणीपुरवठा-कचरा यासारख्या नागरी सेवांर्पयतचे सगळे तपशील ऑनलाइन उपलब्ध असणो ही प्रक्रिया आता तशी सर्वमान्यच आणि महानगरीय व्यवस्थांमध्ये सवयीचीही. पण ‘माहिती घेणो-देणो’ आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती ‘सार्वजनिक उपयोगासाठी खुली असणो’ ही बाब भारी नाजूक आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीची बनत चाललेली. कारणो अर्थातच दोन : व्यक्तीच्या खासगीपणावर होणारे (व्यवस्थेचे) अतिक्रमण आणि अस्थिर सामाजिक-राजकीय वातावरणात गंभीर बनत चाललेले सुरक्षेचे प्रश्न!
तुमचे मूल किती वर्षाचे आहे हे यंत्रणोला माहिती असतेच, पण ते रोज किती वाजता कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वाहनाने शाळेत जाते-येते हे महानगरपालिकेने विचारणो आणि इतका संवेदनशील तपशील देणो पालकांसाठी तसे जोखमीचेच! - तेल अवीवमधल्या कितीतरी व्यवस्था नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनातल्या अशा खासगी माहितीच्या साठवणुकीवरच उभ्या राहत आहेत. आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता आणि करांचे तपशील यापलीकडे जाऊन नागरिकांच्या कौटुंबिक-व्यक्तिगत जीवनाविषयी, वाहतूक-मनोरंजन-प्रवास यासारख्या नैमित्तिक गोष्टीतल्या आवडीनिवडींविषयीची माहिती एकत्र करून त्या माहिती-साठय़ांवर आधारलेल्या यंत्रणा शहर नियोजनात कळीची भूमिका बजावू शकतात का, यासाठीचे अक्षरश: असंख्य प्रयोग तेल अवीवमध्ये सध्या चालू आहेत. महानगरपालिकेकडे विविध मार्गानी जमा होणारी (सुरक्षा आणि व्यक्तिगत गुप्ततेखेरीजची) शहराशी संबंधित माहिती (डाटा) नागरिकांना वापरासाठी खुली करणो हे एखाद्या महानगरपालिकेचे ध्येय असू शकते, यावर कोणाही सुबुद्ध भारतीय नागरिकाचा विश्वास बसणो तसे अवघड, पण तेल अवीवने त्या दिशेने बरीच मजल मारली आहे. या माहितीचा वापर करून अॅप डेव्हलपर्सनी शहरनियोजनात कल्पक साधनांची (अॅप्स) जोड द्यावी यासाठीच्या प्रयत्नांची तेल अवीव ही एक प्रयोगशाळाच बनली आहे. उदाहरणार्थ, अमुक एका गजबजत्या रस्त्यावरून अमुक एका वेळी किती गाडय़ा जातात किंवा सुटीच्या दिवशी खरेदी-मनोरंजनाचे प्राधान्यक्रम काय आहेत या माहितीच्या विश्लेषणातून विशिष्ट भागातल्या वाहतूक नियोजनाला रिअल-टाइम हातभार लावणा:या मोबाइल अॅपची निर्मिती.
‘तेल अवीव अॅप टू यू’ यासारख्या स्पर्धेच्या आयोजनातून तरुण अभियंते आणि शास्त्रज्ञ यांना या खुल्या माहितीवर (ओपन सोर्स डाटा) प्रक्रिया करण्याची, शहरनियोजनात सहभागाची खुली संधी दिली जाते.
- अर्थात हे सारे वाटते तेवढे सोपे नाही. नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती सरकारने संकलित करणो, ती साठवणो आणि (सरकारने ठरवलेल्या उद्देशांसाठी) तिचा वापर करणो या सगळ्याच प्रक्रियेभोवती संशयाचे ढग आणि ‘बिग ब्रदर वॉचिंग’चे आक्षेप भारतातच नव्हे, जगभरात सर्वत्र आहेत. असतात. ‘आधार’ हा भारतातला ताजा अनुभव. त्यानिमित्ताने भारतात चर्चेत आलेले प्रायव्हसीचे, नागरिकांच्या ‘खासगी’ जीवनावर सक्तीच्या अतिक्रमणाचे प्रश्न तेल अवीवच्या डिजि-टेल प्रकल्पात आले नाहीत का?
‘अर्थात आले’ - लिओरा शेचर सांगते. लिओरा तेल अवीवची चीफ इन्फर्मेशन ऑफिसर आहे. शहराशी संबंधित सर्व प्रकारच्या माहितीचे संकलन, व्यवस्थापन आणि त्यासंबंधीच्या सुरक्षेची काळजी ही सर्वोच्च जबाबदारी लीलया पेलणा:या लिओराच्या टीमने हे प्रश्न ङोलतच त्यातून वाट काढण्याचे तंत्र शोधले आहे.
व्यक्तिगत माहिती यंत्रणोने मागणो, शिवाय बॅँक खाती, क्रेडिट कार्ड, आयकर-व्यवसाय करांचे तपशील, राहत्या घराचे आराखडे, त्यातले पाणी आणि विजेच्या वापराचा तपशील अशा गोष्टी शहरनियोजनासाठी वापरल्या जाणा:या सॉफ्टवेअर्सशी ‘लिंक’ करणो कुणाही जागरूक नागरिकाला रुचणो अवघडच. या माहितीच्या गैरवापराच्या स्वाभाविक धास्तीने होणारा विरोध हा स्मार्ट शहरनियोजनाच्या प्रयोगांमधला सर्वात मोठा अडथळा!
‘ही माहिती तुम्ही का मागत आहात? - हा मुख्य अडथळा असतो, हे लक्षात घेऊन आम्ही आधी ही माहिती महापालिकेबरोबर शेअर करण्याचे फायदे नागरिकांसमोर मांडले आणि माहिती देण्याची सक्ती कधीही केली नाही’ - लिओरा सांगत होती.
डिजि-टेल अॅप असो, वा रेसिडेण्ट कार्ड; यातले काहीही तेल अवीवमध्ये सक्तीचे नाही. ज्यांना या ‘शेअर एव्हरीथिंग’ प्रकरणातून बाहेर राहायचे आहे, अशा नागरिकांना स्वातंत्र्य आहे आणि त्याबद्दल ‘अमुक एका सुविधेपासून वंचित राहाल’ अशा शिक्षाही नाही. प्रारंभी अगदी जुजबी माहिती देऊन (त्याच्या उपयोगाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर) मग अधिकची माहिती टप्प्याटप्प्याने ‘अपडेट’ करण्याचीही व्यवस्था आहे. सक्ती नाही, स्वेच्छा हा मूलमंत्र! या व्यवस्थेचा उपयोग ‘प्रत्यक्ष’ अनुभवल्यावर नागरिक स्वयंस्फूर्तीने माहिती देतात, असा तेल अवीवमधल्या प्रयोगांचा निष्कर्ष आहे.
माहिती जमवल्यावर तिचे काय केले जाते यावरही या प्रयोगाचे यश अवलंबून असते.
‘टार्गेटेड इन्फर्मेशन’ - एखाद्या व्यक्तीच्या नेमक्या उपयोगाचीच माहिती तिच्यार्पयत नेमक्या वेळीच पोचणो ही आणखी एक महत्त्वाची कळ!
शहराच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता शहराशी संबंधित माहिती खुली करणो, नागरिकांना मुक्त व्यवस्थांचा, स्वातंत्र्याचा अनुभव देणो हे तलवारीच्या धारेवर चालण्यासारखेच असते. आपण दिलेल्या माहितीचा गैरवापर होत नाही, ती व्यापारी उपयोगासाठी विकली जात नाही, उलट त्यामुळे आपल्या उपयोगाच्या अनेक सुविधा शक्य होतात, हे नागरिकांना नुसते सांगून नव्हे तर ‘प्रत्यक्ष अनुभवा’नेच पटू शकते, हा तेल अवीवचा धडा आहे. भारतासाठी महत्त्वाचा.
(लेखिका ‘लोकमत’च्या फीचर एडिटर आहेत.)
aparna.velankar@lokmat.com