- प्रशांत दीक्षित
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे भारताच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत. त्या निमित्ताने जगातील सध्याच्या घडामोडी पाहणे आवश्यक ठरेल.
बेजबाबदार वक्तव्य आणि मनमानी कारभार यासाठी ट्रंप प्रसिद्ध आहेत. त्यावरून त्यांची खिल्ली उडविणारे जगात आणि भारतात बरेच आहेत. मुद्दाम कौतुक करावे किंवा आदर वाढावा असा ट्रंप यांचा कारभार नाही हे खरे असले तरी ते महासत्तेचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक कृतीची बारकाईने चिकित्सा करणे आवश्यक ठरते.
ट्रंप यांच्यासारख्या व्यक्तीला कसलाही विधीनिषेध नाही कारण कोणत्याही विचारधारेतून त्यांची जडणघडण झालेली नाही असे समजण्यात येते. स्वार्थी विचार करणारा तो एक व्यापारी आहे, असे भारतातील विश्लेषक म्हणतात. तथापि, असे समजणे चुकीचे आहे. ट्रंप यांचा स्वतःचा एक विचार आहे. तो पटो वा ना पटो. जॉन बोल्टन हे ट्रंप यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. त्यांनी २०००साली एक लेख लिहिला होता. त्या लेखाबरहुकूम सध्या ट्रंप यांची वाटचाल सुरू आहे हे युरोपातील अभ्यासकांच्या लक्षात येत आहे.
शूड वुई टेक ग्लोबल गव्हर्नन्स सिरियसली या शीर्षकाच्या त्या लेखात बोल्टन यांनी जागतिकीकरणाला कडवा विरोध केला होता. जगाचा व मानवतेचा आत्यंतिक विचार करीत धोरणे आखल्याने राष्ट्र कमकुवत होते असे त्यांचे म्हणणे होते. ट्रंप सध्या तेच सांगत आहे. अमेरिका फर्स्ट हे ट्रंप यांचे सूत्र हा त्याच विचाराचा परिणाम आहे. जगाचे भवितव्य किंवा काळजी घेऊन अमेरिकेने वागायची गरज नाही. अमेरिकेचा राष्ट्रीय स्वार्थ महत्वाचा असे ट्रंप व बोल्टन मानतात. एनजीओ व नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कार करणारे हे देशाला कमकुवत करतात असे बोल्टन यांना वाटते. याचा बराच तपशील त्यांच्या लेखनात आहे. तो येथे पाहण्याची गरज नाही. मात्र ट्रंप यांच्या धोरणामुळे जगाचे बदलते स्वरुप लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
ट्रंप यांच्या या दृष्टीकोनाचा एक परिणाम म्हणजे अमेरिका सध्या युरोपीय संघाला दुर्बल करायच्या कामाला लागली आहे. युरोपातील राष्ट्रांनी युरोपीय संघाच्या दावणीला बांधून घेऊन जागतिक मूल्यांना धरून बसण्यापेक्षा स्वतंत्र होऊन कारभार करावा असे ट्रंप यांना वाटते व तसे ते बोलूनही दाखवितात. ब्रेक्झिटच्या निर्णयाचे म्हणून ते समर्थन करतात आणि रशियाच्या छायेतील राष्ट्रांना चुचकारतात.
अमेरिकेचे धोरण दोन पदरी आहे. एका बाजूला ते जागतिक स्तरावरील एकोप्याला विरोध करतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिका अनेक ठिकाणाहून अंग काढून घेत आहे. नाटोमधील अमेरिकेचा सहभाग ट्रंप यांना कमी करायचा आहे. थोडक्यात युरोपला अमेरिकेची जी भरभक्कम मदत आणि आधार मिळायचा तो यापुढे मिळणार नाही.
गेल्याच आठवड्यात म्युनिक येथे जागतिक सुरक्षा परिषद झाली. दावोसप्रमाणे ही महत्वाची परिषद असते. तेथे याच मुद्दावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. अमेरिकेची स्वमग्नता आणि रशिया व चीन यांचे वाढते प्राबल्य आणि तंत्रज्ञानात या देशांनी युरोपवर घेतलेली आघाडी यामुळे युरोपचे नेते, विशेषतः जर्मनी व फ्रान्स हे चिंताग्रस्त होते.
भारतासाठी यातील महत्वाचा मुद्दा असा की अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने माघार घेतली की अफगाणिस्तान हा पाकिस्तानसाठी खुला होईल. अफगाण भूमीतून पाकिस्तान दहशतवादाचा प्रसार करील काय ही शंका युरोपातील नेत्यांना वाटते. म्युनिक सुरक्षा परिषदेसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष दीर्घ निबंधात याची चर्चा आहे. अफगाणिस्तानाबरोबर काश्मीरचाही उपयोग पाकिस्तान करून घेईल असे या निबंधात म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका संबंधांना महत्व येते. म्युनिकमधील चर्चेचा प्रमुख विषय हा चीनचे तंत्रज्ञानातील वाढते वर्चस्व हा होता. चीनने गेल्या पाच वर्षांत संशोधनावरील खर्च तिपट्ट केला आहे. हुवेईसारखी कंपनी ५जी स्पेक्ट्रम वापरून युरोपवर राज्य करील अशी भीती निर्माण झाली आहे. म्युनिकमध्ये डिजिटल सार्वभौमत्व व स्वातंत्र्य असा विषय चर्चिला गेला. फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी हा विषय मागील परिषदेतच काढला होता. ५जी हा आर्थिक वा संदेशवहनाचा विषय नाही तर तो सुरक्षेशी निगडीत आहे असे अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी बोलून दाखविले. तंत्रज्ञानाच्या मार्फत चीनसारखा देश डिजिटली एखाद्या देशाला पारतंत्र्यात ढकलू शकतो. हुवेई, अलिबाबा, शाओमी अशा कंपन्या हेच करीत आहेत आणि चीन सरकार त्यांना भरभक्कम मदत करीत आहे. अमेरिका अनेक राष्ट्रांमधील संघर्षातून अंग काढून घेत असल्यामुळे दक्षिण आशियातील अनेक राष्ट्रांचा आधार गेला असून चीन तेथे दांडगाई करू लागला आहे. उत्तर कोरियाला चीनचा उघड पाठिंबा आहे. बेल्ट अन्ड रोड या अतिभव्य प्रकल्पातून चीनने अनेक देशांत शिरकाव केला आहे. हा प्रकल्प सध्या आर्थिक अडचणीत असला तरी त्यामुळे चीनचे सामर्थ्य कमी झालेले नाही. ट्रंप ज्या राष्ट्रवादाची तारीफ करतात तोच कडवा राष्ट्रवाद रशियाच्या पुतिन यांना पसंत आहे. ते पुन्हा युरोपमधील क्रिमिया, जॉर्जिया, युक्रेन आपल्या पंजाखाली घेण्यास सरसाविले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये रशियाचा रस अद्याप कायम आहे.
ट्रंप, पुतीन आणि शी जीन पिंग या तीन अध्यक्षांच्या विशिष्ट धोरणांमुळे सध्या जगात सर्वत्र अस्वस्थता आहे. या तिघांचे स्वभाव जवळपास सारखेच आहेत. बहुसंख्यांच्या वर्चस्ववादाला ते पाठिंबा देतात. मोदीही त्याच पंक्तीत बसतात. या तीन देशांत तंत्रज्ञानात अमेरिका सर्वात पुढे आहे व पैशाला तेथे तोटा नाही. रशियाकडे नैसर्गिक सामुग्री मुबलक आहे. चीन आता तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेण्यास सज्ज झाला आहे. युरोप आणि अन्य राष्ट्रे या तिघांच्या कैचीत सापडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ट्रंप व मोदी भेट महत्वाची ठरते. त्याला फक्त पर्यटन म्हणणे हा खुळेपणा आहे. ट्रंप सहसा प्रवास करीत नाहीत हे लक्षात घ्यावे. भारतासाऱख्या तंत्रज्ञान, पैसा अशा सर्वच दृष्टीनी अमेरिकेपेक्षा लहान असणाऱ्या देशात ते येत असतील तर त्यामागचे धोरण समजून घेतले पाहिजे. भारताबरोबर अमेरिकेचा व्यापारी करार इतक्यात होणार नाही. त्याबाबत भारताने ट्रंप यांच्याप्रमाणेच इंडिया फर्स्ट अशी भूमिका घेतली आहे व ट्रंप त्यामुळे नाखुषही आहेत. परंतु, स्ट्रैटेजिक अलायन्स, म्हणजे सामरिक युती हा एक महत्वाचा विषय मोदी-ट्रंप भेटीत चर्चेला आहे. अमेरिकेचे अद्यावत तंत्रज्ञान व सामुग्री लष्करासाठी घेण्याचे करार होण्याची शक्यता आहे. अन्य अमेरिकी अध्यक्षांप्रमाणे ट्रंप येथून पाकिस्तानला जाऊन समतोल राखण्याची धडपड करणार नाहीत. तेव्हा अफगाणिस्तानच्या संदर्भात मोदी-ट्रंप यांच्यात विशेष चर्चा होऊ शकते. अफगाणिस्तानातून अमेरिका अंग काढून घेत असली तरी भारताच्या मदतीने तेथे हस्तक्षेप करू शकते. शिवाय चीनला निर्बंध घालू शकते.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे अमेरिका व भारत यांच्यात अंतराळ संशोधनाबाबत होणाऱ्या करारांची आहे. नासा व इस्त्रो यांच्यात काही सहकार्य होऊ घातलेले आहे. खगोल संशोधनासाठी हे सहकार्य होईल असे सांगितले जात असले तरी चीनच्या स्पेक्ट्रममधील आघाडीला वेसण घालायचे असेल तर अवकाशातील वर्चस्व महत्वाचे आहे. सैटेलाईटच्या मार्फतच दळणवळण व अन्य तंत्रज्ञानावर अंकुश ठेवता येऊ शकतो. अवकाश तंत्रज्ञानात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. तेव्हा व्यापारी करार झाला नाही म्हणजे ट्रंप यांची भेट ही केवळ पर्यटन ठरली वा अमेरिकेतील भारतीयांची मते मिळविण्यासाठी ती होती असे समजणे बरोबर ठरणार नाही.
ट्रंप यांची ही टर्म ऑक्टोबरमध्ये संपेल. मावळत्या अध्यक्षाच्या भेटीला महत्व कसले असाही प्रश्न येतो. क्लिंटन यांनी त्यांच्या दुसऱ्या टर्मच्या शेवटी भारताला भेट दिली होती व ओबामाही दुसऱ्या टर्ममध्ये आले होते. म्हणजे त्यानंतर ते अध्यक्ष होणार नाहीत हे निश्चित होते. तरीही त्यांच्या भेटीचे त्यावेळी माध्यमांनी कौतुक केले. कारण क्लिंटन, ओबामा हे जागतिकीकरणाचा किंवा पुरोगामी मूल्यांचा पुरस्कार करणारे होते. ट्रंप तसे नसल्याने त्यांच्या भेटीवरून नाके मुरडली जाणे साहजिक आहे. मात्र म्युनिक सुरक्षा परिषदेत नेदरलैन्डच्या पंतप्रधानांनी काढलेले उद्गार महत्वाचे आहेत. मार्क रुट्टे म्हणाले की, इतके दिवस आम्ही वाद घालीत राहिलो की ट्रंपसारखा माणूस इथे कसा. असो, आता ट्रंप तिथे आहेत व पुढील साडेचार वर्षे राहणार आहेत. तेव्हा वाद घालण्यापेक्षा त्यांचा उपयोग करून घेणे चांगले.
खिल्लीबहाद्दरांनी याकडे लक्ष द्यावे.