समलिंगी संबंधांचे भविष्य मात्र गुंतागुंतीचे..

आजवर कायद्याला अपेक्षितच नसलेली ‘समलिंगी जोडपी’ आपली कुटुंबं अस्तित्वात आणतील, तेव्हा काय(काय) होईल?

(कुटुंब न्यायालयातल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड.जाई वैद्य यांच्याशी संवाद)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने 377 कलम रद्दबातल ठरवल्यानंतर दोन सज्ञान समलिंगी 
व्यक्तींनी परस्परांशी स्वेच्छेनं शारीरिक संबंध ठेवणं हा आता गुन्हा उरलेला नाही, मात्र यानंतरच्या काळात समलिंगी व्यक्तींना परस्परांशी विवाह करता येऊ शकतो का? कायद्यानं तशी मान्यता  मिळेल का?

- उदाहरणादाखल हिदू विवाह कायद्यापुरता विचार केल्यास या कायद्यात दोन सज्ञान व्यक्ती परस्परांशी विवाह करु शकतात असा उल्लेख आहे. म्हणजे कायदा जेण्डर न्युट्रल आहे. मात्र वर्षानूवर्षे आपल्याकडे स्त्री-पुरुष असेच विवाह होत असल्यानं समलिंगी सज्ञान व्यक्ती विवाह करतील हे कायद्यानं गृहित धरलेलं नव्हतं. त्यात समलिंगी संबंध अवैध मानले जात होते. ‘वैध विवाहा’ची व्याख्या स्पष्ट आहे.  आता समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाल्यानं, आहे त्याच कायद्यानुसार हे विवाह कायद्यानं वैध ठरू शकतात. कारण कायद्यात स्त्री-पुरुषांनीच विवाह करावेत असा काही स्पष्ट उल्लेख नाही. दोन व्यक्ती असा उल्लेख आहे. त्यामुळे आता आहे त्या कायद्यानुसार विवाह करण्यात अडचणी काही नाहीत.

समलिंगी विवाहांमध्ये घटस्फोट, घरगुती हिंसाचार यासारख्या तक्रारी पुढे येऊ लागतील तेव्हा त्यासंबंधात कायदेशीर तरतुदी काय असतील?

-हा खरा प्रश्न  आहे. कारण या नात्यात नवरा/बायको या भूमिका कुणाच्या? या भूमिका बदलत्या असू शकतात का? आजच्या कुटुंब व्यवस्थेनुसार, पुरुषसत्ताक पद्धतीनुसार कोण कुणाला संरक्षण देणार? कुटुंब कायदा, बलात्कार वा लैंगिक हिंसचार, छळ हे कायदे आणि फक्त स्त्रियांसाठीचे कायदे दोघा समलिंगी जोडीदारांपैकी कुणाला लागू होतील?  स्त्रियांसाठी असलेले कायदे दोन्ही स्त्री-जोडीदारांना लागू होतील की एकालाच? पुरुष जोडीदारांच्यात घरगुती हिंसाचार कायदे कसे लागू होतील? या लग्नांचा विचार करता लिंगभेद पुर्ण बाजूला पडतील? हे प्रश्न  आहेतच आणि त्याची उत्तरं त्या त्यावेळी कायद्याचा अर्थ लावून शोधावी लागतील. समलिंगी जोडीदार एकत्र राहू लागतील, तेव्हा त्यांच्यात बेबनाव, लैंगिक वा मानसिक-शारीरिक छळ किंवा आर्थिक फसवणूक वा घटस्फोट अशा तक्रारी आता समोर येतील. आजवर हे होत नव्हतं कारण अशा एकत्र राहाण्याचा उच्चार करणंच आजवर शक्य नव्हतं. आता ही कोंडी फुटली आहे. त्यामुळे पुढल्या स्वाभाविक प्रश्नांची आणि पेचाची उत्तरं कायद्याला शोधावी लागतील. 
समलिंगी जोडीदारांच्या प्रश्नवर कायदा किती पटकन उत्तरं देतो, यावर या संबंधांना सामाजिक मान्यता मिळणंही सुकर होत जाईल.
लग्न न करता जी समलिंगी जोडपी लिव्ह इन मध्ये राहतील त्यांना कायद्याचं संरक्षण  मिळेल का?

आज लिव्ह इन मध्ये राहणार्‍या महिलेला जी कायद्याची मदत मिळते आहे ती घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या आधारेच मिळते आहे. त्यामुळे दोन स्त्री-जोडीदारांत ती कायद्याची मदत दोघींना मिळू शकते, किंवा त्या नात्यात दोघींच्या भूमिका काय यावर न्यायालय तो निर्णय घेऊ शकेल. दोन पुरुष जोडीदारांना मात्र भारतीय दंड संविधानांतर्गत मदत मागावी लागेल.

समलिंगी जोडप्यांच्या संदर्भात सरोगसी किंवा दत्तक पालकत्व यासंदर्भात काय अडचणी येतील? 

सरोगसीसंदर्भातला कायदा अजून आकाराला येतो आहे. त्या चौकटीत या नव्या शक्यतेचा विचार होईल. समलिंगी जोडीदारांसाठी मूल दत्तक घेणं हा पर्याय आजही आहे. खरा प्रश्न आहे तो  ‘पालकत्वा’चा! आपला कायदा आजही पित्यालाच मुलाचा नैसर्गिक पालक मानतो. 

जन्मदात्या आईलाही कायद्यानं नैसर्गिक पालक मानलं जात नाही. कायद्यानुसार प्राथमिक काळजीवाहू पालक अर्थात प्रायमरी केअर गिव्हर आणि सेकंडरी केअर गिव्हर अर्थात दुय्यम काळजीवाहू पालक अशी पालकांची वर्गवारी केली जाते. मूल पाच वर्षांचं होईपर्यंत आईच त्याची प्रायमरी केअर गिव्हर असते, नंतर वडील. त्यामुळे आजही घटस्फोटाच्या खटल्यात मुलांच्या कस्टडीचे अनेक पेच निर्माण होतात,  कस्टडी आणि गार्डिंयनशिप यासाठी आईला वेगळ्या याचिका कराव्या लागतात. समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक देताना प्रायमरी आणि सेकंडरी केअर गिव्हर ठरवावे लागतील, तसं प्रतीज्ञापत्र करावं लागेल किंवा मुलांची जॉईण्ट कस्टडी द्यावी लागेल. 
- अशी कुटुंब पूर्वी नव्हतीच त्यामुळे नव्या कुटुंबरचनेत कायदे बदलावे लागतील किंवा निदान कायद्यात स्पष्टता तरी यावी लागेल.

 (मुलाखत : प्रतिनिधी)