- लोकमत चमूमुंबईच्या कुशीतले पालघर असो, की पाण्यापावसात बाकीच्या जगापासून तुटणारे मेळघाट-गडचिरोलीतले आदिवासी पाडे; दारिद्रय़ाचा शाप घेऊन जन्माला आलेल्या मुलांच्या खपाटीला गेलेल्या पोटात दोन घास घालण्याचे प्राथमिक काम अजूनही महाराष्ट्राच्या पुरोगामी सरकारला खात्रीने साधलेले नाही.मोठमोठय़ा योजना, केंद्र सरकार- बड्या उद्योगांपासून जागतिक बॅँकेपर्यंत अनेकांच्या तिजोरीतून येणारा बदाबद पैसा, राजकीय हस्तक्षेपाने कायमच बरबटलेली पोषण आहाराची कंत्राटे, ठेकेदारांच्या मनर्मजीखाली झुकलेली शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्थांची बजबज आणि केवळ बालमृत्यूंच्या बातम्या आल्यावरच कल्लोळ करणारी माध्यमे या सगळ्या गर्दीत उपाशी मुलांच्या आणि हतबल पालकांच्या आवाजाला तकवा कसा यावा?- तरीही, हे सगळे असूनही नाण्याच्या दुसर्या बाजूचे चित्र पालटू लागले आहे, हेही खरे! राज्यभरातल्या गाव-पाड्यांवर अपुर्या मानधनात काम करणार्या आणि स्वत:च कुपोषित असलेल्या अंगणवाडी ताया उपाशी मुलांच्या पोटी दोन घास जावे म्हणून खिचडी रांधत आहेत. गावात डाळ-तांदूळ मागून खाऊचे कोपरे तयार करत आहेत. सतत दूषणांचे धनी ठरलेल्या सरकारी यंत्रणेतले उमेदीचे अधिकारी नवनवे मार्ग शोधून जुन्या प्रश्नांची नवी उत्तरे शोधण्यात गुंतलेले आहेत.नवी उत्तरे आहेत, तसे नवे प्रश्नही! रोजगाराच्या शोधात सक्तीने गाव सोडणे भाग पडलेले आईबाप आपल्या पोटापाठी इतके भरकटलेले जीणे जगतात, की उपाशी मुलांचा मृत्यू झाल्यावर शोक करण्यापुरताही वेळ त्यांच्याजवळ नसतो. गावखेड्यांत कोवळ्या पोरींची लग्ने, त्यांच्यावर लादले गेलेले मातृत्व आणि त्यातून कुपोषित आईच्या पोटी अतिकुपोषित मूल असे दुष्टचक्र !दुसरीकडे संपन्नता असलेली शहरी घरेही चुकीच्या आहारशैलीमुळे स्थूलता आलेल्या आपल्या लडदू मुलांचे ‘पोषण’ करण्यात अपयशी ठरत आहेत.मुलाच्या जन्मानंतरचे पहिले एक हजार दिवस ही त्याच्या सुदृढ, निरोगी आयुष्याची पायभरणी असते. या पहिल्या हजार दिवसात आपण आपल्या आदिवासी मुलांच्या तोंडी नक्की काय लावतो आहोत?कुपोषणाच्या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी राज्यात वर्षानुवर्षे कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो. आरोग्य यंत्रणेपासून अंगणवाडी ताईपर्यंत सारीच यंत्रणा कामाला लागते. प्रत्यक्षात काय होते? पोषण योजनांवर होणारा वाढता खर्च आणि राज्यात दरवर्षी होणार्या बालमृत्यूंचे वाढते आकडे हे न सुटणारे गणित गरगरवून टाकणारे आहे.
भूक तशीच, पैसे आटले!1. कुपोषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन आयसीडीएस (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस) योजनेच्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्याची गरज असताना दोन वर्षांत या निधीत कपात करण्यात आली आहे.2. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी 2015-16ला 3619.33 कोटींची तरतूद केली होती. 3. 2016-17 मध्ये यात 600 कोटींची कपात करून 2963.95 कोटींची तरतूद करण्यात आली. 4. 2017-18च्या अर्थसंकल्पात सरकारने पुन्हा 31 टक्क्यांनी कपात करून 2033 कोटींची तरतूद केली.
कुपोषणाची शिकार असलेली राज्यभरातील मुले - 78 हजार
नाशिक जिल्ह्यातली कुपोषित मुले - 8 हजार 185
नंदुरबारमधली कुपोषित मुले - 6 हजार 850
गडचिरोलीमधली कुपोषित मुले - 3 हजार 178
(संदर्भ : महिला व बालकल्याण विभागाचा अहवाल)
उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेनुसार, एप्रिल 2018पासून मेळघाट व अन्य आदिवासी विभागात 500हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आहे.
(आकडेवारीचा स्रोत - नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे)
(छाया : प्रशांत खरोटे)