- गजानन दिवाण
साधारण आठ-नऊ वर्षांपूर्वी जंगल कायमचे सुटले. दवाखाना जवळ आला. शाळा हाकेवर आली. गावात रोज एसटी येऊ लागली. आदिवासी गावाने वीज पहिल्यांदाच पाहिली. टीव्ही, डिश अँन्टिना, गाड्या-घोडे, मोबाईलसह आणखी बरेच काही आले. कुपोषणातूनही सुटका झाली. वनवास संपला, असे वाटले. मात्र, घडले भलतेच. घरागणिक माणसे आजारी पडू लागली. मरू लागली. मिळालेला पैसा दवाखान्यातच गेला. शरीर काटक होते. आजारपणाने तेही खचले..
बारूखेड्यातील बन्सी बेठेकर यांची ही व्यथा. ती त्यांची एकट्याची नव्हती. पूनर्वसन झालेल्या अनेक गावांतील अनेक घरात हेच चित्र. 2011 पूर्वी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात वाढलेले हे गाव. जंगलातील गावांच्या पुनर्वसन मोहिमेत या गावासह बाजूच्याच नागरतासचेही पुनर्वसन झाले. कोरकू आदिवासीबहुल असलेल्या या गावात काही घरे गवळ्यांची, तर काही मुस्लिमांची होती. आधी ही गावे अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यात यायची. गावापासून तालुक्याचे अंतर 125 किलोमीटर. तालुका फार कमी लोकांनी पाहिलेला. वीजच नाही म्हटल्यावर इतर सुविधांचे बघायलाच नको. एसटी या गावांना ठाऊकही नव्हती. कुपोषणाने गाव हैराण, विशेषत: पावसाळ्यात प्रचंड त्रास व्हायचा. घरोघरी मुले आजारी पडायची. बारूखेड्याला गावातच उपकेंद्र होते. तरी गावक-याना भुमकाबाबा (मांत्रिक) जवळचा वाटायचा. आजारपण, गरिबी पाचवीला पुजलेली, तरी सारेच जण समाधानी होते. सरकारी नजरेत नुकसान जंगलाचे होत होते. त्यामुळे 2011 साली या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन झाले.
पुनर्वसन मोहिमेंतर्गत पात्र ठरलेल्या प्रत्येकाला शासनाकडून दहा लाख रुपये मिळाले. पुनर्वसनानंतर ही दोन्ही गावे अकोट (जि. अकोला) तालुक्यातील वारी गावाजवळ वसली. गावाच्या उशालाच वाण धरण. पैसा मिळाला. पाण्याची सोय झाली. दळणवळण सोयीचे झाले. शाळा-दवाखाना, बाजार अगदी कुठलीच चिंता राहिली नाही. वनवास संपला, असे या आदिवासींना वाटले. मात्र, घडले भलतेच.
30 बाय 45 फुटांची जागा प्रत्येकाला मिळाली. घरे मात्र स्वत:च बांधायची होती. वीज-रस्त्याची सोय शासनाने करून दिली होती. काही लोकांनी साधी कुडाची घरे बांधली, काहींनी पत्र्याची. काहींनी टीव्ही घेतला, डिश घेतली. एक-दोघांनी तर फ्रीजही घेतला. दुचाकी तर जवळपास प्रत्येकानेच घेतली. गवळी सोडले तर शेती कोणीच घेतली नाही. गवळ्यांची घरे बोटांवर मोजण्याइतकी. काय झाले? आज गवळी सोडले, तर कोणीच समाधानी नाही.
बारूखेडा आणि नागरतास ही गट ग्रामपंचायत. आज नागरतासची लोकसंख्या 336, तर बारूखेड्याची 640 आहे. ग्रामपंचायत बांधण्यासाठी 14 लाख रुपये मिळाले आहेत. त्या पैशांतून बांधकामही सुरू आहे. 2016 साली ही ग्रामपंचायत स्थापन झाली. तेव्हापासून पंचायतीला मिळालेला एवढाच निधी. जया पाठक ही 22 वर्षांची तरुणी या गावची सरपंच. बी.ए.पर्यंत शिकलेली. गावात दहावीच्या पुढे शिकलेली ती एकमेव. मागच्याच वर्षी तिचे लग्न झाले. बाजूचेच मोरघडी हे तिचे सासर. सरपंच असल्याने ती इथेच राहते. रत्नाबाई काळमेघ या इथल्या अंगणवाडीताई. काळमेघ हे त्यांचे माहेरचे आडनाव. सासरचे आडनाव पाठक. सरपंच असलेल्या जयाची ती आई. अख्ख्या गावात यांचेच घर खाऊन-पिऊन समाधानी दिसले. राहणीमानही शहरात शोभेल असेच. बाकी सारे गाव आदिवासी पाडा शोभत होते. कुडाची जागा चांगल्या घरांनी आणि घरासमोर जनावरांची जागा दुचाकींनी घेतलेली.
दोन्ही गावच्या दोन अंगणवाड्या. बारूखेड्याची अंगणवाडी पाठकबाईंकडे, तर नागरतासची मुन्नीबाई गवते यांच्याकडे. गवतेबाईंचा मुलगा दहावीला असल्याने त्या हिवरखेडलाच राहतात. गावाजवळच म्हणजे अगदी लागून वारीत आठवीपर्यंतच शाळा आहे. नागरतासच्या अंगणवाडीत 40, तर बारूखेडला 115 मुले. यातील एकही मूल कुपोषित नाही.
रत्नाबाई म्हणाल्या, ‘कुपोषित असण्याचे कारणच नाही. इथे सारे काही वेळेवर मिळते बघा. जंगलात असताना त्याचीच मारामार होती. मग काय कुपोषण पाचवीलाच पुजलेले. हितं जंगलाबाहेर सगळंच वेळेवर, म्हणजे खिचडी, उसळ भेटते. महिन्याला कुठलातरी अधिकारी येऊन तपासणी करतो. गरोदर मातांचीही काळजी घेतली जाते. गावातच स्वस्त धान्य दुकान आहे. तिथे धान्य भेटते. अडचण कुठलीच नाही.’
कुपोषणातून तर मुक्ती झाली; पण आमचे आरोग्य बिघडले बघा.. रत्नाबाईंना थांबवत मध्येच श्यामराव कासदेकर बोलले.
श्यामराव या गावचे उपसरपंच. पुनर्वसनानंतर दहा लाख रुपये मिळाले. पत्नीला किडनीचा आजार जडला. त्यांचे साडेतीन लाख रुपये दवाखान्यातच गेले. वन विभागाने पुनर्वसनानंतर त्यांना पिठाची चक्की आणि मंगलकार्याला भाड्याने देण्यासाठी काही भांडीकुंडी दिली होती. आज त्यावरच त्यांचे भागते आहे.
पुनर्वसन झाल्यानंतर सुरुवातीला गावात पाण्याची सोय नव्हती. शेजारी असलेल्या वाण धरणावरच गावची तहान भागायची. हे पाणी भलतेच जड. या पाण्यानेच गावक-याचे आरोग्य बिघडविले, हा या गावक-याचा दावा. गजानन महाराजांच्या शेगावला पाणीपुरवठा होतो, तो याच वाण धरणातून. हे सांगताच गावकरी म्हणाले, त्यांना फिल्टर होऊन पाणी जाते. आमच्यासाठी कुठे होते फिल्टर?
आता ग्रामपंचायतीने गावातच बोअर घेतला आहे. सकाळी 10 वाजता प्रत्येकाच्या नळाला पाणी येते. सांडपाण्यासाठी गावात हातपंपही आहे. आता पाण्याचा प्रश्न मिटला असल्याचे सरपंच जयाने सांगितले. दवाखाने जवळ आले असले तरी आदिवासींचा भुमकाबाबावरील विश्वास काही कमी झाला नाही. या गावातही तो दिसला. अजूनही आदिवासींवर तोच उपचार करतो. डागण्या देतो. यातूनही न सावरला तोच दवाखान्यात जातो. गावाच्या मागे लागलेले आजारपण सांगताना साठीतले बन्सी बेठेकर वैतागून म्हणाले, ‘83 लोकांना गिळले या दूषित पाण्याने. कोणी मलेरियाने गेला, तर कोणी काविळीने. दोन्ही गावांत मिळून गेल्या आठ वर्षांत वेगवेगळ्या आजारपणांत अनेक लोक मेले. माझ्याच शेजारी राहणा-या बेठेकरच्या घरी तर एकाच वर्षांत सहा जण मेले. आता म्हातारी अन् एक पोरगा तेवढा शिल्लक राहिलाय.’आता तर पाणी मिळते आहे. मग अजूनही आजारपण बाकी कसे, यावर बेठेकर म्हणाले, ‘जंगलात होतो तव्हा मोहाची कोरी भेटायची. आम्हीच तयार गाळायचो ती. आताही भेटते; पण विकत. तीही मिक्स. नवसागर, केमिकल काय काय मिसळत्यात ते त्यांनाच ठाऊक. एका झटक्यात चढते बघा.’ आजारपण वाढण्याचे हे दुसरे मोठे कारण.
जंगलात असताना मक्याची आणि जवारीची भाकरी मिळायची. इथे रेशनवर धान्य मिळते; पण गहू अन् तांदूळ. भाकर खाणारं पोट गहू कसं पचवेल, हा या गावक-याचा सवाल. आजारपण वाढण्याचे हे तिसरे कारण.
‘जंगलात कोणाला सर्दी झाली की खेकडा खायचा. अर्ध्या तासात सर्दी गायब. अशी जंगलात कितीतरी औषधी होती. इथे सर्दी-खोकल्यालाही दवाखान्यात जावं लागतं. पैसा कसा पुरल?’
त्यामुळे झाले काय? - कुपोषणातून सुटका झाली. मात्र, अनेक आजारांनी पकडले. हातातले पैसे संपले आणि काबाडकष्ट करणारे शरीरही थकले. आता जगायचे कसे, हा त्यांचा सवाल. त्याचे उत्तर ना या आदिवासींकडे आहे ना सरकारी यंत्रणेकडे!
-----------------------------------------------------------------
पोट- पाणी आणि पुर्नवसन
पावसाळा सुरू झाला की, दरवर्षी मेळघाटातील कुपोषणाचा विषय ऐरणीवर येतो. कुपोषणासंदर्भात आदिवासींचे पोट, पाणी आणि त्यांचे पुनर्वसन या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या. जंगलातील आदिवासींचे पुनर्वसन हा कुपोषणमुक्तीचा सवरेत्तम पर्याय मानला जातो. मात्र त्यासोबत राहायला चांगले घर, खायला पोटभर अन्न, शुद्ध पाणी आणि रोजगारापासून ते आरोग्यापर्यंतच्या शासकीय योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हव्यात. जंगलातून पुनर्वसन झालेल्या प्रत्येक गावाला कमी-अधिक प्रमाणात या गोष्टी मिळाल्या आणि ते गाव कुपोषणमुक्तही झाले; पण प्रश्न मात्र संपले नाहीत. कुपोषण संपले; पण आरोग्याचे प्रश्न वाढले. रोजगार मिळाला; पण कायमस्वरूपी व्यवस्था झाली नाही. भौतिक सुविधा मिळाल्या; पण आदिवासींचे मन रमले नाही. याच कारणांमुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये, तिथल्या आदिवासींमध्ये समाधानाचा अभाव दिसतो.
पुनर्वसनात केवळ भौतिक सुविधा देऊन भागणार नाही, तर पुनर्वसितांचे मानसिक समाधान होणेही तेवढेच गरजेचे आहे, ही गोष्ट प्रत्येक वेळी नव्याने सिद्ध होत आहे.
----------------------------------------------------------
सरकारी अधिकारी गावचा मित्र होतो तेव्हा
व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसन झालेल्या 19 गावांचा अनुभव फारसा चांगला नव्हता. आदिवासींचे भौतिक पुनर्वसन झाले; पण नवे गाव त्यांनी मनातून स्वीकारले नाही. 10 लाख दिले आणि जबाबदारी संपली, हा शासकीय विचार सोडून वेगळा मार्ग स्वीकारला. आदिवासींना पुनर्वसनाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर त्यातून शेती घेतल्याशिवाय दुसरा टप्पा द्यायचाच नाही, असा पवित्रा घेतला. आदिवासींना समजावून सांगितले. गावाला अनेकदा भेट दिली. परिणामी, या पैशांतून अनेक आदिवासींनी आता शेती घेणे सुरू केले आहे.. अमरावतीचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने सांगत होते.
पुनर्वसनाच्या मार्गावर असलेल्या मांगिया गावातील आदिवासींनी तर एकत्रित येऊन 20 एकर जमीन घेतली आहे. पुनर्वसनानंतर या गावाला स्वत:च्या पायावर उभे राहणे फारसे जड जाणार नाही. येथून पुढे पुनर्वसनाच्या पैशांतून शेती घेण्यासाठी आदिवासींचे मनपरिवर्तन केले जाणार आहे. नियोजित गावात शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्ते, वीज आणि पाणी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुनर्वसन झालेल्या गावांतील तरुणांसाठी एक नवीन योजना आणली आहे. प्रवासी वा मालवाहू वाहनासाठी तरुणांना 80 टक्के सबसिडी दिली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात यासाठी 50 तरुणांची निवडही करण्यात आली आहे. लवकरच त्यांना ही वाहने दिली जातील. या गावातील तरुणांना ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षणही दिले जात आहे. यातून त्यांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न आहे.
आदिवासींच्या हातात पैसे देऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्या पैशांचा वापर योग्य रितीने व्हावा, त्यात कुटूंबाच्या भविष्याचाही विचार व्हावा यावर अधिक काम करणे गरजेचे आहे. लहाने यांचा हा प्रयत्न त्याचाच एक भाग आहे.
---------------------------------------------------------------------------
दहा लाख रुपये की शेती?
मेळघाटात आतापर्यंत 19 गावांमधील तीन हजार 415 कुटुंबांचे जंगलाबाहेर स्थलांतर करण्यात आले आहे. स्थलांतराच्या वेळी यातील सर्वांनीच पहिला म्हणजे दहा लाखांचा पर्याय निवडला आहे. या गावांपैकी पस्तलाई येथील 24 कुटूंबे याला अपवाद ठरली. त्यांनी पर्याय दोन म्हणजे शेतीच्या बदल्यात शेतीचा पर्याय निवडला. त्यांचे पुनर्वसन मौजे येवला येथे करण्यात आले आहे. इतर ठिकाणच्या आदिवासींप्रमाणे यांचे हाल होताना दिसत नाहीत.
(लेखक ‘लोकमत’च्या मराठवाडा आवृत्तीत उपवृत्त संपादक आहेत.)
gajanan.diwan@lokmat.com