-अँड. प्रशांत माळी
कोणीच वाली नसल्यासारखे भारतीय ऑनलाइन गेमिंग व ऑफलाइन गेमिंग क्षेत्न आज फोफावत चालले आहे. भारत सरकारच्या नियामक यंत्रणांना मात्र अजून याची पुरेशी जाणीव नसावी. म्हणूनच कदाचित काल ब्लू व्हेलने जीव घेतले आणि आज मोमोचे संकट घोंघावू लागले आहे; तरी ऑनलाइन/ऑफलाइन गेमिंग रेग्युलेटरच्या मागणीकडे काणाडोळा केला जात आहे.
सोशल मीडियाद्वारे पसरणारे मोमोसारखे गेम्स, स्त्रियांवर बलात्कार करण्यासाठी प्रवृत्त करणारे गेम्स, किंवा पॉकीमॉन सारखे गेम ज्यात खेळणारी व्यक्ती कुठल्यातरी गोष्टीच्या शोधात अविरत फिरत राहते आणि त्यामुळे अपघात होतात, लोकांचे जीव जातात. मात्न याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नाही. सध्या घडत असलेल्या लहान मुलांच्या आत्महत्या, ज्या आधी ‘ब्लू व्हेल’ आणि आता ‘मोमो चॅलेंज’ नावाच्या गेम्सने होत आहेत, याविरोधात आता नागरिकांनी व प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे तातडीचे बनले आहे.
ऑनलाइन व ऑफलाइन गेमसाठीचे कायदेशीर धोरण आणि नियामक कार्यकारिणीची स्थापना, अर्थात ‘ऑनलाइन/ऑफलाइन गेम रेग्युलेटर’ची नियुक्ती आज अत्यंत आवश्यक बनलेली आहे. क्रि केट, हॉकी, कबड्डी या खेळांसाठी जर रेग्युलेटर निवडला/नियुक्त केला जातो, तर ऑनलाइन खेळांसाठी का नाही?
गेमिंग रेग्युलेटर काय करू शकेल?
1 प्रायव्हसीच्या दृष्टिकोनातून, मोबाइलधारकाकडून किंवा संगणकधारकाकडून मागितली जाणारी विविध प्रकारची परवानगी त्या संबंधित कायद्याला अनुरूप आहे का, ते पडताळून पाहणे.
2 गेम जर मायक्र ोफोन किंवा कॅमेर्याची परवानगी मागत असेल तर त्या गेमचा मायक्र ोफोन किंवा कॅमेरासोबत काही संबंध आहे का, ते पाहणे.
3 गेम मोबाइलधारकांच्या लोकेशनबद्दलची माहिती मागत असेल तर त्या गेमचा आणि लोकेशनचा काही संबंध आहे का, अशी माहिती पुरवल्याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात, हे पाहणे.
4 या गेम्समध्ये जो स्टोरी बोर्ड वापरला जातो, त्याद्वारे कोणत्याही प्रकारची शत्रुता, जातीयवाद, विरोधाभास निर्माण होत नाहीत ना, याची खात्री करणे.
5 संबंधित गेमची हिंसक पातळी किती आहे, असल्यास ती कोणत्या वयोगटासाठी सुरक्षित आहे किंवा कोणता वयोगट हा गेम खेळू शकेल, गेममुळे खेळणार्या मोठय़ा व्यक्तीवर किंवा लहान मुलांवर मानसिक परिणाम तर होणार नाहीत ना, हे तपासणे.
6 लहान मुले या गेमच्या आहारी जाण्याच्या शक्यता पडताळणे.
7 गेमची पुढची लेव्हल सुरू करण्यासाठी कुणाला तरी इजा करा आणि पुढच्या लेव्हलला जा अशा प्रकारची ‘आव्हाने’ दिली जातात का, हे पाहणे.
(लेखक ख्यातनाम विधिज्ञ आणि सायबर कायद्याचे जाणकार आहेत.)