अॅड. धनश्री पाटीलताज्या पाण्याच्या तुटवड्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाणथळ सारख्या स्त्रोतांचे संवर्धन करणे हे सर्व नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्यच आहे. पाणथळ जागा या जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आहेत. भूगर्भातील पाणी ठराविक पातळीपर्यंत राखणे, पूर रोखणे, पाणी जमिनीत मुरवण्याचे हे महत्वपूर्ण माध्यम आहे. या विकसित करणे गरजेचे आहे..जैवविविधता संगोपन , जलस्त्रोत संवर्धन व शाश्वत विकास तसेच सामाजिक व आर्थिक उन्नती यासाठी मौल्यवान आहे. जागतिक पातळीवर जैवविविधतेचा विचार करता वेटलॅडशी निगडीत २१% पक्षी प्रजाती , ३७% सस्तन प्राणी , २०% माशांच्या प्रजाती, एक तृतियांश उभयचर , कासवांच्या ५० % प्रजाती धोक्यात आहेत. IUCN red list
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील २६५ पाणथळ जागांचा आकडा आता ६४ पाणथळ जागांवर पोचला आहे. हरित संपन्नतेने नटलेला कोकण जागतिक दर्जावर hot spot of biodiversity म्हणून अधिकृतरित्या नोंदलेला आहे. या जलपरिसंस्थांवर अनेक स्थानिक व्यवसाय व सेवा अवलंबून आहेत. वेंगुर्ले तालुक्यातील १० वेटलॅडचा सर्वे मुलभूत पातळीवर गेल्या ३ महिन्यात करताना त्यातील वैविध्यही लक्षात आले. या पाणथळींवर गावांचा पाणी पुरवठा अवलंबून आहे. जनावरांना लागणारा चारा पाणी यासाठीही ते उपयुक्त आहेत. त्यांच्याशी निगडीत वनसंपदा अति मौल्यवान व महत्वपूर्ण औषधी वनस्पतींचा खजिना आहेत. या जलसंचयावर अनेक जलचर, उभयचर, पक्षी पोसले जात आहेत. भूईआवळा, सपर्गंधा, घोटवेल, गुळवेल, अग्निशिखा, शतावरी सारख्या दुर्मिळ औषधींची जीन बॅक जतन करणाऱ्या या जागा आहेत.
काही दलदलींच्या जागा अतिशय सुंदर कमळांच्या प्रजाती व इतर जलपर्णींचे मोहक वाफे आहेत. यासारख्या अनेक परिसंस्था या परिसंस्था नोंद करून विकसित करणे आवश्यक आहे. कमळांचे गाव म्हणून शाश्वत पर्यटनाची ती भविष्यातील वैविध्यपूर्ण स्थळे ठरू शकतात. या कमी खोलीच्या परिसंस्था मर्यादित काळापुरत्या असल्यानेच त्यांच्याशी निगडीत वनस्पती-शेवाळ, नेचे , दुर्मिळ किटक , मासे , खेकडे, पक्षी यांची निवासस्थाने आहेत. त्यांचे अशाश्वत विकासाच्या नावावर नामशेष होण्याचे धोके जास्त आहेत.
महाराष्ट्रमध्ये एकूण २३,०४६ पाणथळ जागांचे मॅपिंग झालेलं आहेत. या व्यतिरिक्त २.२५ हेक्टर पेक्षा पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या २१,६६८ पाणथळ जागा रेकॉर्ड केल्या गेल्या आहेत. भविष्यातील पाणी समस्या ओळखून पाणथळ जागा संवर्धन आणि त्यांचा शाश्वत पद्धतीने वापर होण्या संदर्भात इराण मधील रामसार शहरात १९७१ साली आंतराष्ट्रीय पाणथळ परिषद भरवली गेली होती. भारताने या आंतरराष्ट्रीय करारावर १९८२ साली स्वाक्षरी केली.आज भारतात २६ रामसार साईट आहेत ज्यांना जागतिक महत्व आहे, आंतराष्ट्रीय पर्यटक या जैवविविधतेने समृद्ध पाणथळ स्थळांना आवर्जून भेट देतात. त्यामुळे या ठिकाणी इको- टुरिजम शाश्वत पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात होते, स्थानिक ग्रामस्थांना देखील याचा फायदा होतो.
भारत सरकारने वेटलँड संवर्धन परिषद मध्ये स्वाक्षरी करून देखील कोणतेही प्रत्यक्ष काम न केल्याने सन २००१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात झालेल्या याचिकेत भारत सरकारला फटकारले. भारत सरकारने सन २०१० साली वेटलँड कायदा अमलात आणल्यानंतर इस्रोच्या मदतीने २,०१,५०३ पाणथळ जागांचे मॅपिंग केले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाला पाणथळ जागा तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समिती मध्ये कोकण आयुक्त हे अध्यक्ष आहेत व सर्व जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक हे सदस्य आहेत. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार पाणथळ जागेत उल्लंघन होत असल्यास तहसीलदार अथवा त्या दर्जाच्या कोणीही अधिकारी यांनी त्वरित प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन चौकशी करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल समिती कडे पाठवायचा आहे व हा नियम सर्व जिल्हा प्रशासनाला बंधनकारक आहे.
पाणथळ जागा या वयक्तिक अथवा शासकीय असू शकतात. परंतु कुणाची व्यक्तिगत जमीन आहे म्हणून मी काहीही करेन असे चालत नाही. तलावात अथवा बफर झोन मध्ये भराव टाकणे, माती उपसा करणे, कचरा टाकणे, सांडपाणी सोडणे याला बंदी आहेच. यासाठी रामसार नामांकनाची गरज नाही हे आधी मुळात समजून घेतले पाहिजे. परंतु शाश्वत पद्धतीने जागेचा वापर करणे उदा. मासेमारी करणे, तरवे लावणे, पक्षी निरीक्षण इत्यादी गोष्टींना परवानगी आहे.
आपण जेथे राहतो तेथील पर्यावरणशास्त्रचा, भूगर्भाचा विचार करता काही नियम आपल्याला पळायचेच आहेत. शहरात सुद्धा असे नियम आहेतच की. विमानतळाजवळ आपले घर असल्यास काही निर्बंध आहेत, समुद्र अथवा नदी जवळ आपली जमीन असल्यास काही निर्बंध आहेत त्याच पद्धतीने तलाव जे गोड्या पाण्याचे स्रोत आहेत तेथे पण नियम कायदे आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने केले गेले आहेत व ते प्रत्येक नागरिकांनी पाळलेच गेले पाहिजे.यातच पुढच्या पिढीचे भवितव्य आहे.