डॉ.व्हि.बी. भिसे (लेखक औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये
प्राध्यापक आहेत.) -
यंदाच्या पावसाळ्यात मराठवाड्यात पाऊस सरासरीपेक्षा खूपच कमी झाला. दुष्काळाची चाहूल सप्टेंबर महिन्यातच लागली. मात्र, विधानसभा निवडणुकीमुळे त्याची तीव्रता समोर आली नाही, तसेच शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचा टाहोही ऐकू आला नाही. आता निवडणुकीचा माहोल संपल्यानंतर दुष्काळजन्य परिस्थितीची तीव्रता समोर येऊ लागली आहे. मराठवाड्यातील यंदाचे पर्जन्यमान, पर्जन्यमानातील खंड, पिकांची परिस्थिती, पिण्याच्या तसेच शेतीच्या पाण्याची अवस्था याचा विचार करता यंदा (सन २0१४) सन २0१२मध्ये आलेल्या दुष्काळी परिस्थितीपेक्षाही अधिक गंभीर स्थिती आहे, असे निश्‍चितपणे म्हणता येईल. सन २0१२मध्ये मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांपैकी लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांत पर्जन्यमान सरासरीच्या जवळ होते. उर्वरित चार जिल्ह्यांत ते फारच कमी होते. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती ओढवली. या वर्षी तर पावसाने दगाच दिला आहे. त्यामुळे दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवली. कोणत्याच जिल्ह्यात चारशे मि.मी.पेक्षा अधिक पाऊस झालेला नाही. परभणी, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांतील पावसाच्या दृष्टीने आश्‍वासक असणार्‍या भागातही यंदा पर्जन्यमान कमीच राहिले आहे. पर्जन्यमान कमी असल्याने दुष्काळाची स्थिती आहे हे सर्वसाधारण कारण आहे. मराठवाड्याचा विचार करता हा प्रदेश पाणीतूट असणारा प्रदेश आहे आणि ते नैसर्गिक आहे. हवामानातील बदल किंवा पर्जन्यमानात जराही खंड झाल्यास आपल्याला टंचाई किंवा दुष्काळजन्य परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते.
कमी पर्जन्यमान आहे हे मान्य करून आता आपल्याला वेगळा आणि गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. हवामान बदल, पर्जन्यमान कमी असणे, पर्जन्यवृष्टीत खंड पडणे, वनसंवर्धनात आणि वने वाढविण्यातील अपयश आदी बाबींचा दीर्घकालीन उपाययोजनांसंदर्भात आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. पर्जन्यमान तर कमी आहेच; परंतु त्यावर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार्‍या लहान, मध्यम आणि मोठय़ा सिंचन प्रकल्पातील कामगिरी निराशाजनक आहे. अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खर्चही वाढता आहे. याचा फटका मराठवाड्याला बसत आहे. खरे पाहता कोरडवाहू प्रदेशात हरित क्रांतीसाठी पाणलोट क्षेत्राचे मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्नात तर वाढ होतेच शिवाय रोजगारनिर्मिती होऊन स्थलांतर रोखले जाते. आपल्याकडे असलेल्या ४.९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी २.९ दशलक्ष क्षेत्रावर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला. हे क्षेत्र सुमारे ६0 टक्के इतके आहे. त्याद्वारे 0.७९ दशलक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, यासंदर्भातील खरी परिस्थिती सरकारी रिपोर्टमधून समजत नाही. आपल्याकडील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांचीही अत्यंत वाईट अवस्था आहे. देखभाल, दुरुस्तीबाबत फारच गाफीलपणा आहे. याचा फटकाही आतापर्यंत बसला आहे.
आपल्याकडे शेतकर्‍यांनी, पाणीवापर करणार्‍या संस्थांनी, पाणलोट क्षेत्राच्या विकासात काम करणार्‍या संस्थांनी अमुक एक काम करावे हे शासन दज्रेदार यंत्रणेअभावी सांगू शकत नाही. त्यामुळे पाणीसंवर्धन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर (ठिबक, स्प्रिंकलर सिस्टिम) याबाबत मराठवाडा मागे असल्याचे दिसते. यासाठी पाणीसंवर्धन करणार्‍या संस्थांनी तंत्राचा वापर करावा. कमी पाण्यावरील वाण शोधून काढणे, पाणीवापर आणि पीकपद्धती याबाबत शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन होईल, अशी सक्षम व्यवस्था नसणे, शेतीपूरक व्यवसायाचा अभाव, बदलाशी जुळवून घेण्याची वृत्ती कमी, आदी बाबींमुळेही दुष्काळाची तीव्रता वाढत असल्याचे दिसते. दुष्काळ निवारणासाठी असणार्‍या शासकीय योजना निष्प्रभ ठरल्याचे दिसते. या योजनांमध्ये त्रुटी असतात. पाण्याबाबत जाब विचारणारी यंत्रणा नाही. पाटबंधारे विभागाच्या कामाचे व्यवस्थित ऑडिट होत नाही. ही सर्व परिस्थिती असल्याने आपण दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसत आहोत, पाणी व्यवस्थापनाबाबत नवनवे दृष्टिकोन आले आहेत, ते स्वीकारता आले पाहिजेत. शेतकर्‍यांना हे तंत्र उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणाही आपल्याकडे निर्माण झालेली नाही. लोकसहभागातून सिंचन ही संकल्पना मराठवाड्यात यशस्वी झालेली दिसत नाही. सहकारी तत्त्वावरील पाणीव्यवस्थापन पद्धतीला शासन व लोकही गंभीर नाहीत, अशी अवस्था आहे. अर्थात, या सर्व कमी-अधिक प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्यानंतरच्या बाबी आहेत. मात्र, एक गोष्ट जी सुस्पष्टपणे दिसते ती अशी, की अवर्षणप्रवण भाग असलेल्या मराठवाड्यात दुष्काळाचा मुकाबला करण्याबाबत दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये आपण आणि आपले नेतृत्व कमी पडले.
यंदा खरीप हंगामात कोणत्याही शेतकर्‍याला पूर्ण पीक मिळणार नाही. रब्बीची पेरणीही अत्यल्प आहे. पिण्याच्या पाण्याचीही अवस्था वाईट आहे. शेतकर्‍यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येणार आहे. मराठवाड्यातील शेतकरी आधीच पिचलेला असतो. पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या पाच एकर मालकीच्या शेतकर्‍याच्या तुलनेत येथे पन्नास एकरचा मालकही मोलमजुरी करताना दिसेल. ही अवस्था अजून महिना-दीड महिन्यात दिसू लागेल. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांचा चारा आणि पाण्याचा मुद्दा, रोहयोची कामे, गुरांच्या छावण्या याबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेऊ, असा जर शासन विचार करीत असेल तर कदाचित उशीरही होईल.