- अतुल देऊळगावकर2014 पर्यंत राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींना बातमी अथवा राजकीय मूल्य नव्हते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार- सभांतून नरेंद्र मोदींनी ‘भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यास स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची तातडीनं अंमलबजावणी करेल. उत्पादन खर्च + ५० टक्के नफा देऊन शेतमालाचे हमीभाव ठरवले जातील’ असे आश्वासन अनेकवेळा दिलं होतं. २०१४ साली पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी नामोल्लेख न करता वा श्रेय न देता स्वामीनाथन यांच्या अनेक संकल्पना वारंवार मांडल्या आहेत. ‘मोअर क्रॉप पर ड्रॉप’, सॉइल हेल्थ कार्ड’, ‘एव्हरग्रीन रिव्होल्युशन’, ‘सस्टेनेबल ग्रोथ’ ह्या प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या संज्ञांचा अनेक भाषणांतून अनेकवेळा केवळ वापर केला. अंमलबजावणी न करता केवळ वाणीतून विलास असंच त्याचं स्वरूप राहिलं आहे.‘प्रत्येक शेताला पाणी’ व ‘मोअर क्रॉप पर ड्रॉप’ ह्या घोषणा देऊन २०१५ साली ५०,००० कोटींच्या निधीसह प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना जाहीर झाली. नीती आयोगाने, ‘ह्या योजनेत १४९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प हाती घेणार असून, त्यापैकी प्राथमिकता असलेले २३ प्रकल्प ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण होतील.’ असे सांगितले. परंतु अद्यापही कुठलीही प्रगती झाल्याचे दिसत नाही. मातीच्या प्रकृतीचे पत्र (सॉइल हेल्थ कार्ड) करण्यात ‘पांढºयावरही काही तरी काळे’ अशी अस्सल सरकारी पद्धत आहे. थातूरमातूर माहिती भरून उद्दिष्ट पूर्तता चालू आहे, तर अजून कैक गावांमधून मातीचा नमुनाच गोळा केलेला नाही. स्वामीनाथन यांची संकल्पना स्वीकारून २०१५ साली ५०० कोटींचा ‘मूल्य स्थिती निधी’ स्थापला गेला. परंतु त्याचा उपयोग शेतकºयांसाठी न करता आघातप्रतिबंधक (बफर स्टॉक) साठा निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे. भाव पडले तरी ह्या निधीचा शेतकºयांना काहीही फायदा होत नाही.२०१६ साली मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘उत्पादन खर्च + टक्के नफा ह्या सूत्राने शेतमालाचा हमीभाव देणे परवडणार नाही.’ असे लेखी निवेदन सादर केले. तर भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी, ‘कोणत्याही सरकारला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव देता येणे शक्य नाही,’ असं जाहीरपणे सांगून टाकलं (२८ मे २०१७).शेतकºयांचाप्रश्न आला की सर्वांनाच आर्थिक चिंता ग्रासू लागतात. अर्थव्यवस्थेची काळजी वाटणारे भराभर वाढू लागतात. देशभरातून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभावाची जोरदार मागणी होताच स्वामीनाथन यांच्यावर टीका व टिंगल चालू झाली. ‘ते महान कृषिशास्त्रज्ञ आहेत. परंतु ते काही अर्थशास्त्रज्ञ नाहीत.’ वास्तविक डॉ. अमर्त्य सेन, डॉ. जोसेफ स्टिग्लिट्झ, डॉ. पॉल क्रुगमन ह्या नोबेल सन्मानित अर्थवेत्त्यांना आर्थिक विषमता, गरिबी, जागतिकीकरणाचे लाभ हे मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे वाटतात. ‘अवघे जग हे आर्थिक विषमता आणि विषम हवामान यामुळे विनाशाच्या खाईत सापडले आहे. पृथ्यीवरील प्रपात रोखायचे असतील तर अर्थकारण बदलणं भाग आहे,’ असा विचार हे अर्थतत्त्वज्ञ मांडत आहेत. गेली सहा दशके, जागतिक विषयपत्रिकेची सूक्ष्म जाण असलेल्या स्वामीनाथन यांचा ह्या सर्व विद्वानांशी अनेक कारणांनी नेहमी संपर्क असतो. हमीभावाचा निकष ठरविताना त्यांनी देशातील व जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केली. नैराश्याच्या खाईत सापडलेल्या आणि बिकट अवस्थेतून जाणाºया भारतीय शेतकºयाला आशादायी करण्याचं शिवधनुष्य उचलण्यासाठी अत्याकर्षक परतावा देणं निकडीचं आहे. हे जाणून स्वामीनाथन यांनी हमीभावाचा निकष ठरवला आहे.काही अर्थपंडितांचा ५० टक्के नफा देण्याला आक्षेप आहे. ‘कोणत्याच व्यवसायात एवढा नफा असत नाही,’ असा त्यांचा युक्तिवाद आहे, तर काहीजण त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोसळण्याची भीती व्यक्त करतात. शेतकºयांचा प्रश्न आला की तर्कदुष्टतेचे पीक व तण टरटरून उगवते. केवळ आर्थिक (अॅब्सोल्युट इकॉनॉमिक) अंगानेच विचार केला तर स्वत:चं घर बांधण्यापेक्षा कायम भाड्यानं राहणं परवडू शकतं. हा तर्क ताणला तर विवाह करणंसुद्धा अनर्थकारक ठरू शकेल. शिवाय सरकारी वेतन आयोगाच्या वेळी ही तर्कबुद्धी कुठं जाते? वकील, डॉक्टर ही सेवा क्षेत्रातील मंडळी नफा किती घेतात, याची चौकशी तरी कधी केली जाते का? सातत्यानं आयातस्नेही धोरण आखून दुपटी-तिपटीने धान्य आयात केलं जातं, तेव्हा आर्थिक फायदा कुणाचा व किती होतो? तेव्हा अंकगणिती विचार सुचतच नाहीत. आधीच अल्पभूधारक त्यात दारिद्र्यरेषेला खेटून आयुष्य कंठणाºया उत्पादकांबाबतचा हा विचार सामाजिक वा आर्थिक कुठल्याही अंगाने योग्य नसून उलट तो अनर्थ घडवणारा आहे. वर्षानुवर्षे पिकांची आधारभूत किंमत अशी काढली जाते की त्यातून उत्पादन खर्चच निघत नाही. मग त्यापुढील नफा दूरच! ‘उत्पादन खर्चावर नफा किती असावा?’ यावर सखोल चर्चा होत नाही.जूनचे पहिले दहा दिवस ‘कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी’ संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा एकमेव विषय चर्चेचा होता. अखेर ११ जूनला महाराष्ट्र सरकारने ह्या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या. उत्तर प्रदेशाने ३६,३५९ कोटी, महाराष्ट्राने ३०,५०० कोटी, कर्नाटकाने ८,१६५, तर पंजाबने १०,००० कोटींची कर्जमाफी शेतकºयांसाठी जाहीर केली. साहजिकच या राज्यांनी केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा केली. तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात, ‘शेतकºयांच्या कर्जमाफीची जबाबदारी त्या-त्या राज्यांनी घेऊन आपापली आर्थिक तरतूद करून घ्यावी.’ हाच निकष, तर्क व न्याय असेल तर शेतीविषयक सर्व धोरणे राज्यांवर सोपवून टाकली पाहिजे. केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण हेच शेतकºयांना मारक आहे. त्यामुळेच शेतकºयांची दैना उडत आहे. खाद्यतेलावर आयात कर कमी ठेवला की आयात आपसूकच वाढते. २०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये गव्हावरील आयात कर २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणला. पुढे तीन महिन्यांतच गव्हावरील आयात करच रद्द करण्यात आला. गेली सहा वर्षे देशांतर्गत मागणीपेक्षा साखरेचे उत्पादन हे अधिक आहे. आयातीची अजिबात गरज नसताना २०१२ ते १५ या काळात ७.७ लाख टन साखर आयात केली आणि २०१४-१५ मध्ये साखरेचे भाव दणकून पडले. एकीकडे भरघोस उत्पादन केल्याबद्दल आपलीच पाठ थोपटून घ्यायची आणि त्याचवेळी धान्यआयातही वाढवत न्यायची, असा मोदी सरकारचा अजब कारभार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी, ‘आमचे सरकार आल्यास आयात कर ५० टक्के करू,’ असे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात तो १२.५ टक्क्यांवर गेला नाही. इंडोनेशिया, ब्राझील, अर्जेंटिना ह्या देशातून स्वस्त तेल नित्यनियमाने येत गेले, तेलबियांचे भाव पडत गेले. याच काळात भारताने मोझांबिक देशाकडून डाळ खरेदीसाठी ५ वर्षांचा करार केला आहे. ब्राझील व म्यानमार या देशांकडूनही डाळ खरेदीचे प्रयत्न चालू आहेत. यातून धान्य व्यापारातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या व त्यांचे देशी बगलबच्चे गब्बर होत गेले आणि शेतकरी नागवले गेले. शेतकºयांबाबत कृतघ्न धोरणांमुळे आपलं हरित क्रांतीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अन्नधान्याबाबत परावलंबन झपाट्यानं वाढत आहे. २०१०-११ साली रु. ५६११६/- कोटींवरून धान्य आयात २०१५-१६ मध्ये रु. १४०२६८/- कोटींवर नेण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. एकंदरीत आयातीपैकी धान्यआयातीचा वाटा हा १ टक्क्यावरून ५.६३ टक्क्यांवर गेला आहे. धान्याबाबत स्वावलंबन ह्या राष्ट्रीय उद्दिष्टालाच अघोषित तिलांजली देण्यात आली आहे. ‘धान्यआयात करून चलनवाढ रोखा’ हा नवा मंत्र झाला आहे. स्वामीनाथन नेहमीच बजावत आहेत, ‘धान्य आयात म्हणजे देशाच्या शेतीचे कंत्राट बाहेरच्या देशांना देणे! धान्य आयात म्हणजे बेकारीची आयात आणि धान्य आयात म्हणजे सुरक्षितता सार्वभौमत्व गहाण टाकणे आहे.’देशांतर्गत बाजाराचे भाव हे जागतिक बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत. सध्या सोयाबीन, तूर, सूर्यफूल ह्यांचे बाजारातील भाव हे आधारभूत किमतीपेक्षा पडले आहेत. केवळ हमीभाव वाढवूनही चालणार नाही. सरकारला धान्य खरेदी करावी लागेल आणि ते शक्य होणार नाही, हे तूरडाळीने दाखवून दिले आहे. युरोप, जपान व अमेरिकेतील शेतकºयांना अनेक पद्धतीने भरघोस अनुदान दिले जाते. त्यामुळे त्यांना माल स्वस्तात विकता येतो. ‘असह्य महागाईत सर्व कष्टकºयांना किमान व निश्चित उत्पन्नाचा आधार आवश्यक आहे.८ तास काम करणा-या सरकारी कर्मचाºयांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी भत्ता व वेतनवाढ दिली जाते. शेतकºयांच्या पदरात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांच्या वेतनाएवढी रक्कम (दरमहा १८०००/) पडली पाहिजे. आम्हाला युरोपच्या शेतकºयांएवढे अनुदान मिळाल्यास आम्हीही धान्यांचे पर्वत उभे करून निर्यतीतही विक्रम करू,’ शेतकºयांचे अभ्यासू नेते विजय जावंधिया असा आत्मविश्वास व्यक्त करतात. जगाची वाटचाल स्वयंचलित, काटेकोर व मानवरहित शेतीकडे होत असताना जावंधिया यांची मागणी अमोल व पथदर्शक ठरत आहे.
(८ सप्टेंबर रोजी साधना प्रकाशनातर्फे अतुल देऊळगावकर यांच्या ‘स्वामीनाथन : भूकमुक्तीचा ध्यास’ या पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीचे प्रकाशन होत आहे.त्यामधील काही अंश. atul.deulgaonkar@gmail.com)