- प्राजक्ता धुळप
धुमसत्या काश्मीर खोऱ्यामध्ये शाळांच्या इमारती जळून खाक होतात.तरुण सतत संशयाच्या जाळ्यात घुसमटलेले असतात. पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्टखाली अटक होऊन तुरुंगात डांबली गेलेली अल्पवयीन मुलं तिथे मोठ्या कैद्यांच्या सहवासात धुमसत राहतात. अनेकजण एकेकटे बोलत असलेले दिसतात.(भूतलावरच्या ‘स्वर्गा’तलं यातनाघर लेखांक : दोन)
सरकारविरोधी आंदोलनात नेहमी सरकारी इमारती हे आंदोलनकर्त्यांचं टार्गेट असतं. जुलै २०१६ ते आॅक्टोबर २०१६ या काळात काश्मीर खोऱ्यामध्ये २६ सरकारी शाळा पेटवण्यात आल्या. त्यातल्या बारा शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या. पुलवामा जिल्ह्यात एक शाळा निदर्शकांच्या हिंसेचं लक्ष्य झाली. इतरत्र शाळेच्या इमारती जळत असताना पुलवामामधल्या एका शाळेचे शिक्षक आपला जीव धोक्यात घालून सरकारी शाळेला रात्रंदिवस पहारा देत होते. मेहजूर मेमोरिअल गव्हर्नमेंट बॉईज हायस्कूलचे मुख्याध्यापक अजाझ अदराबी यांनी आपले ६० शिक्षक आणि अन्य सहकाऱ्यांच्या मदतीने १२०० विद्यार्थ्यांच्या शाळेला सुरक्षा पुरवली. शिक्षक, काही माजी शिक्षक शाळेत मुक्काम ठोकून जागता पहारा देत होते. पुलवामातील या शाळेच्या पुढाकारानंतर नोव्हेंबरमध्ये राज्य सरकारने एक पत्रक काढलं- शिक्षकांनी आपल्या शाळांचं रक्षण स्वत: करावं. या सरकारी आदेशावर टीका झाली. मुख्याध्यापक अदराबी म्हणाले- ‘आमचं आमच्या शाळेशी नातं तयार झालं होतं. त्यामुळे आपली इमारत जळताना पाहणं क्लेशदायक झालं असतं. आम्ही पुढाकार घेतला आणि लोकांनी त्याला साथ दिली. या प्रयत्नात समाधान आहे पण परिस्थिती आनंद देणारी नाही हे मान्य करावं लागतं. आम्ही अस्थिरतेच्या भीतीखाली वावरतोय.’
मुख्याध्यापक सांगतायत त्या भीतीचा अंदाज आपल्याला येणं मुश्कील आहे. पुलवामातल्या याच भागात जुलैमध्ये हिंसाचाराचं थैमान सुरू होतं. त्याचा फटका बसलेल्या काही कुटुंबांच्या घरी आम्ही गेलो होतो. या दरम्यान आरिफ भेटला. चाळिशीतला तरुण व्यावसायिक. ‘आझादीच्या कोणत्याही आंदोलनात त्याने कधी भाग घेतला नाही. कोणाला मारण्यासाठी त्याने कधी दगडही हातात घेतला नाही’ - आरिफचा भाऊ जुनेद अहमद सांगत होता. पेशाने शिक्षक असलेल्या जुनेदने मेडिकल ट्रेनिंगचं शिक्षणही घेतलंय. ‘आरिफला ‘ओसीडी’ (ओबेसिव्ह कंपलसिव्ह डिसॉर्डर) हा मानसिक आजार आहे. काश्मीरात अनेक जणांमध्ये फार कमी वयात डिप्रेशनची लक्षणं आढळतात. आरिफमध्ये मी हे अनेक वर्षं पाहतोय. त्याला सतत हात धुवायची सवय आहे. ही भीती होती म्हणूनच तो कधीही कुठल्या आंदोलनात सहभागी झाला नाही. १२ जुलैच्या रात्री घराजवळच पावा शेलने तो जखमी झाला.’ आरिफसारखीच जुनेदची पत्नीही ‘एसओजी’ म्हणजेच ‘स्पेशल आॅपरेशन्स ग्रुपचं’ टार्गेट झाली. टिअर गॅस आणि शेलिंगमुळे आरिफचा डावा डोळा पार निकामी झालाय. डोळा आणि कॉस्मेटिकच्या त्याच्यावर सात शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. प्रवासात जेकेसीसीएसचा कार्यकर्ता जावेदने सांगितलेली घटना आवर्जून इथे सांगितली पाहिजे. बांदीपुरातल्या एका गावात मोठ्या प्रमाणावर अतिरेक्यांनी आर्मीकडे शरणागती पत्करली. गावात पुन्हा परतलेल्या त्यातल्या काही अतिरेक्यांना जावेदला भेटायचं होतं. त्याच्या फिल्डवरील कामाचा तो भाग होता. शरणार्थीच्या घरी जाण्यासाठी कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. अतिरेक्यांशी संबंधित घरांवर, हालचालींवर सैन्याची आणि अतिरेकी संघटना यांची नजर असते. शरण आलेल्या व्यक्तीशी बोलून काय घडलं हे जावेदला समजून घ्यायचं होतं. जावेदला तो जिवावर बेतलेला प्रसंग लख्ख आठवतो. तो सांगत होता, ‘गावात ओळखीतील व्यक्तीच्या मदतीने एका इसमाच्या घरी गेलो. एक तास झाला तरी ती व्यक्ती समोर येईना. थोड्या वेळाने कोणीतरी निरोप घेऊन आलं. ‘हमारे लिये आर्मी बिछाई गयी है आणि बाहेर गेलात तर तुम्हाला ठार मारलं जाईल. बाहेर चकमकीसारखं वातावरण!’
- झालं असं होतं की, गावातल्याच कुणीतरी शरणार्थींना अतिरेकी भेटायला आले आहेत अशी चुकीची माहिती सैन्याला पुरवली होती. काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ काम करणारे मानवी हक्क कार्यकर्ते खुरम परवेझ आल्यावर परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि जावेद थोडक्यात बचावला. जम्मू-काश्मीरमधून वादग्रस्त सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा मागे घेण्यात यावा आणि पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्टचा गैरवापर थांबवावा ही मागणीही अनेक वर्षं काश्मीरमध्ये जोर धरत आहे. गेल्या ८ जुलैनंतर काश्मीर खोऱ्यात चारशेहून अधिक जणांना पीएसए (पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट) अंतर्गत अटक करण्यात आली. माध्यमांनी सरकारी आकडा मागितला तरीही तो अजून मिळालेला नाही. पीएसएचं विशेष म्हणजे, आरोप सिद्ध होण्यासाठी कोणताही खटला चालत नाही. सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली पोलीस एफआयआर दाखल करून पीएसए लावू शकतात. खरंतर अल्पवयीन मुलांना पीएसए लावता येत नाही, पण गेल्या पाच महिन्यांत अटक केलेल्यांमध्ये लहान मुलंही आहेत.
‘भारतात इतरत्र प्रभावी असणारा ज्युविनाईल जस्टीस अॅक्ट इथे प्रभावी नाही’ - जम्मू-काश्मीर हायकोर्टात १९९१ पासून प्रॅक्टिस करणारे वकील मीर शफाकत हुसेन सांगत होते. त्यांनी जे काही सांगितलं ते एका थ्रिलिंग सिनेमाची स्टोरी वाटावी असं आहे. बोलता बोलता एकेक पुरावे, कागदपत्र, आॅर्डर्स, फोटो, अधिकृत स्टेटमेंट्स समोर ठेवत होते. गेल्या पाच महिन्यात पीएसएखाली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या २०७ जणांच्या केसेस एकट्या मीर शफाकत यांच्याकडे आहेत. पीएसएच्या केसेस घ्यायला वकील सहसा पुढे येत नाहीत. मीर शफाकत यांच्या मते- ‘काश्मिरी तरु ण आणि कार्यकर्ते यांना अडकवण्यासाठी पीएसए कायद्याचा षडयंत्र म्हणून वापर होतोय.’ त्यांच्याशी बोलत असताना लहान भावाची केस घेऊन आरिफ नावाचा तरु ण आला होता. दोन महिन्यांपासून त्याचा अकरा वर्षाचा भाऊ जेलमध्ये होता.
‘पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्यावर पीएसए अंतर्गत अटक करण्यासाठी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटची सही आवश्यक असते. पण वयाची शहानिशा न करता अधिकारी सही करतात. ही अटक अवैध ठरू नये म्हणून पोलीसच मुलांची वयं बदलतात. आता या मुश्ताकच्या भावाचं वय अकरा असताना १९ दाखवलं आहे. या अटकेला आम्ही कोर्टात आव्हान दिलं. तीन दिवसांपूर्वी कोर्टाने ही अटक अवैध ठरवत त्याला सोडण्याचे आदेश दिले. पण अजूनही तो जेलमध्येच आहे. एक लक्षात घ्या, इथेच मोठी गोची आहे. कायद्याने त्याला न्याय मिळालाय, पण तो न्याय अजून त्याच्यापर्यंत पोहचलेला नाही. जेल अॅथोरिटी म्हणते, आम्हाला आरोपीची सुटका करण्याचे आदेश मिळालेले नाहीत. स्थानिक आमदाराची परवानगी मिळाली तरच त्याची सुटका होईल. गेली अनेक वर्षं सत्तेत कोणतंही सरकार असो, पीडीपी असो की नॅशनल कॉन्फरन्स, सब मिले जुले है. सरकारी यंत्रणांवर दबाव असतो. गेल्या ३० वर्षांत पीएसए ही हितसंबंधांवर बनलेली व्यवस्था आहे. मग आता आरिफ आमदाराकडे आपली फाइल घेऊन जाईल. आणि राजकीय सत्ता कशी सर्वश्रेष्ठ आहे असा बनाव उभा राहील.’ मीर शफाकत यांचे असिस्टंट वकील सांगत होते- ‘हे प्रकरण पोलीस स्टेशनलाच मिटवण्यासाठी लाचही द्यावी लागते.’ पीएसएचं हे विदारक वास्तव आणखी काही वकिलांना आम्ही विचारलं. नवखे वकील तर पीएसएच्या जवळही फिरत नाहीत. वकिलीचं शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला आम्ही विचारलं तर त्याचं उत्तर स्पष्ट होतं- ‘पीएसए के बारेमें मैं जादा जानने की कोशीशभी करू तो मुझपे ओपन एफआयआर लगाके इसमें कब फस जाऊंगा मुझे पता भी नही चलेगा.’
हितसंबंधांवर उभ्या असणाऱ्या या व्यवस्थेकडे आपण कसं पाहणार आहोत? मीर शफाकतना भेटण्यासाठी अनेकजण बाहेर थांबले होते. १९९१ पासून त्यांच्याकडे जवळपास ८००० केसेस लढण्यासाठी आल्या आहेत. मीर शफाकत यांनी या कायद्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचं आणखी एक शेवटचं टोक सांगितलं. ते अस्वस्थ करणारं होतं. ‘लहान आणि तरुण मुलं जेलमध्ये मोठ्या कैद्यांसोबत अनिश्चित काळासाठी डांबली जातात. त्यांच्या मनावर काय परिणाम होत असतील याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.’ त्याच दिवशी संध्याकाळी मीर सोहेलशी भेट झाली. सध्याच्या काश्मीरमधल्या शिक्षणाच्या परिस्थितीवर मीरने आपल्या व्यंगचित्रातून भाष्य केलंय. तो सांगतो, ‘खोऱ्यातलं दुखणं फक्त भावनिक आणि शारीरिक राहिलेलं नाही. सततच्या ताणतणावामुळे मानसिक आरोग्यावरही घातक परिणाम झाले आहेत. संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यातला लष्करी वावर हे त्याचं मूळ कारण आहे.’ एमएसएफ म्हणजेच मेडिसीन सॅन्स फ्रण्टिअर्स या संस्थेच्या रिपोर्टनुसार एकूण काश्मिरी जनतेपैकी ४५ टक्के लोक तीव्र स्वरूपाच्या तणावात जगताहेत. ‘मी पाहतो अनेकजण एकटेच स्वत:शी बोलत असतात. मला स्वत:ला पाण्याची खूप भीती वाटते. दललेकला अनेक लोकांना मारलं होतं म्हणून मी तिथे कधीच जात नाही. हे सगळे मेलेले लोक अजूनही तिथे आहेत असं मला वाटत राहतं.’ - मीरच्या बोलण्याने अंगावर शहारा आला. काश्मीरमधल्या या वास्तवाला अनेक ग्रे शेड्स आहेत आणि ते पाहण्यासाठी सनसनाटीपणा नको तर संवेदनशीलता हवी आहे. माध्यमांनी, राजकारण्यांनी, यंत्रणांनी सोयीने दाखवलं गेलेलं काश्मीरचं ब्लॅक अॅण्ड व्हाइट चित्र उर्वरित भारताने नाकारलं पाहिजे.
(लेखिका पत्रकार आहेत. prajakta.dhulap@gmail.com)