- डॉ. अविनाश सुपे(माजी अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय)लिविंग विल’ म्हणजे एखादी व्यक्ती शुद्धीवर आणि मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असताना लिहून दिलेला एक दस्तऐवज होय. यात ती व्यक्ती स्पष्ट करू शकते की, जर भविष्यात अशी वेळ आली की जिथे ती उपचारांना प्रतिसाद देऊ शकत नाही किंवा जिवंत राहण्याची आशा उरलेली नाही, तर तिला कृत्रिम श्वासोच्छ्वास (व्हेंटिलेटर) किंवा इतर प्रदीर्घ उपचार दिले जाऊ नयेत.
वैद्यकीय नैतिकता कोड (मेडिकल एथिक्स कोड) पाळताना कुठल्याही डॉक्टरांना स्वतःहून रुग्णावर उपचार थांबवता येत नाहीत; परंतु जर रुग्णाने आधीच ‘इच्छा मृत्युपत्र’ केले असेल, तर ही प्रक्रिया सुकर होते. या प्रक्रियेत रुग्णाच्या इच्छेचा सन्मान राखला जातो आणि नातेवाइकांना ‘उपचार थांबवण्याचा’ कठीण निर्णय घेताना होणारा मानसिक त्रास कमी होतो. मुंबई शहरात आतापर्यंत १०० हून अधिक नागरिकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. काही रुग्णालयांत तर ‘इच्छा मृत्युपत्रा’चे बाह्य विभाग देखील सुरू झाले आहेत. हल्ली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एम्स-दिल्लीमध्ये एका रुग्णाला अशाप्रकारे शांत मृत्यू दिला गेला. या सर्व घडामोडींची दखल घेऊन, तसेच भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता, प्रत्येकाने या पर्यायाचा विचार करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
कशी करता येते प्रक्रिया?- एखादी व्यक्ती आपले ‘इच्छा मृत्युपत्र’ लिहून आणि दोन साक्षीदारांसमोर सही करून त्याची ‘नोटरी’ करू शकते. हे मृत्युपत्र ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीनेही नोंदवता येते. - महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे हा दस्तऐवज पडताळणीसाठी दिला जाऊ शकतो. नंतर तो डिजिटल पद्धतीने संग्रहित केला जातो. रुग्णाने पूर्वी ‘इच्छा मृत्युपत्र’ केले नसल्यास नातेवाइकांच्या इच्छेनेसुद्धा ते होऊ शकते; परंतु कायद्याप्रमाणे ती पद्धत जास्त क्लिष्ट आहे. - काही नातेवाइकांनी घेतलेला निर्णय इतरांना मान्य असेल की नाही, ही शंका डॉक्टरांच्या मनात नेहमी राहते. याच कारणामुळे रुग्णाने पूर्वी ‘इच्छा मृत्युपत्र’ करणे कधीही चांगले.‘इच्छा मृत्युपत्रा’चे फायदे कोणते?रुग्णाच्या इच्छेचा मान : व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो.नातेवाइकांवरील ताण कमी होतो : जेव्हा रुग्ण स्वतःचे मत आधीच नोंदवतो, तेव्हा कुटुंबाला नैतिक जबाबदारीचे ओझे वाटत नाही.अनावश्यक खर्च टळतो : वाचण्याची शक्यता नसतानाही केवळ व्हेंटिलेटरवर रुग्ण ठेवल्यामुळे होणारा मोठा आर्थिक खर्च वाचू शकतो.शांत मृत्यू : रुग्णाला विनाकारण त्रास देणारे उपचार न घेता नैसर्गिक मृत्यू स्वीकारता येतो.
भारतात कसा झाला कायदा तयार?२०११ सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणा शानबाग प्रकरणी यासंदर्भात पहिला निकाल दिला; परंतु त्यातील अटी अत्यंत क्लिष्ट होत्या.२०१८क्लिष्ट नियमांमध्ये काही बदल करून ते थोडे सोपे करण्यात आले.२०२३ सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ केली, ज्यामुळे नागरिक आता याचा वापर करू शकत आहेत.
रुग्णालयांनी कोणती काळजी घ्यावी?सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, रुग्णालयांनी खालील बाबी पाळणे आवश्यक आहे. समित्यांची स्थापना : प्रत्येक रुग्णालयात दोन समित्या असणे आवश्यक आहे.पहिली समिती : यात उपचार करणारे डॉक्टर आणि इतर दोन डॉक्टरांचा समावेश असावा, जे रुग्णाची स्थिती तपासून उपचार थांबवण्याबाबत निर्णय घेतील.दुसरी समिती : या समितीत रुग्णालयाचे दोन डॉक्टर आणि सरकारने नियुक्त केलेला एक डॉक्टर असावा. या समितीने हिरवा कंदील दिल्यावरच उपचार थांबवता येतात.पारदर्शकता : रुग्णालयाने रुग्णाच्या ‘इच्छा मृत्युपत्रा’ची पडताळणी करणे आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
Web Summary : Living wills allow individuals to pre-authorize end-of-life care decisions. This eases the burden on families and doctors, respecting patient autonomy. India's legal framework has evolved, simplifying the process and ensuring patient rights with hospital oversight.
Web Summary : लिविंग विल व्यक्तियों को जीवन के अंत में देखभाल के फैसले पहले से तय करने की अनुमति देता है। इससे परिवारों और डॉक्टरों पर बोझ कम होता है, रोगी की स्वायत्तता का सम्मान होता है। भारत का कानूनी ढांचा विकसित हुआ है, प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और अस्पताल की देखरेख में रोगी के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है।