- वसंत भोसले(संपादक लोकमत, कोल्हापूर) परराष्ट्र मंत्री असताना यशवंतराव चव्हाण वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर होते. तेथून त्यांनी दि. ४ मे १९७५ रोजी पत्नी वेणुताईंना एक पत्र लिहिले होते. त्यात ते म्हणतात, “ गेल्या दोन-तीन दिवसांत प्रश्नांनी काहूर केले आहे. याचा अर्थ ते प्रश्न काही दोन-तीन दिवसांत निर्माण झालेले नाहीत. गेले अनेक महिने व काही वर्षे म्हटले तरी चालेल, हे प्रश्न जमून गेले आहेत. पुढल्यावर्षी तीस वर्षे होतील, मी पहिली निवडणूक जिंकून सरकारमध्ये आलो. अनेक अडचणी आल्या, परिश्रम करावे लागले. अनेकांचे आशीर्वाद मिळाले. लौकिक अर्थाने नावलौकिक मिळाला. सत्तेची अनेक स्थाने पाहिली. सामान्य अर्थाने कुणालाही हेवा वाटावा अशी. पण राजकारणातील जेव्हा चित्र पाहतो, तेव्हा माझे मन अस्वस्थ होते. खरोखरीच आपण काही नव्या कामाचा पाया घातला का? खरी जिव्हाळ्याची माणसे अवतीभोवती होती का? काही काही माणसांचे नमुने पाहिले म्हणजे आश्चर्यही वाटते. खरे म्हणजे दु:ख होते. मी त्यांच्याशी वाद घालायला जाणार नाही. जाणीवपूर्वक सत्तेचा प्रयोग समाजाच्या परिवर्तनासाठी करावयाचा माझा प्रयत्न राहिला. नव्या विचारांना सामोरा गेलो. ”सलग तीस वर्षे सत्ताधारी असणारे आणि मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रात संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री तसेच परराष्ट्र मंत्री पदे स्वीकारून काम केले. ते परराष्ट्र मंत्री असताना आपल्या पत्नीला पत्र लिहून तत्कालीन राजकीय परिस्थितीविषयी दु:खी मनाने लिहीत आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक होते. त्यांना हटविण्याच्या हालचाली चालू होत्या. त्यासाठी चाणक्य नीती वापरून मराठा - मराठेतर वाद निर्माण केला होता. त्याला यशवंतराव चव्हाण यांचा ठाम विरोध होता. मराठा मुख्यमंत्री हवा, अशी मागणी कशी काय होऊ शकते ? असा सवाल त्यांनी वेणुताईंना लिहिलेल्या आणखी एका पत्रात करून सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा, प्रशासनाचे कौशल्य असणारा माणूसच मुख्यमंत्री असावा. त्यासाठी या कसोट्या असाव्यात की जात ही कसोटी असावी ? असेही त्यांना पुढे त्या पत्रात म्हटले होते.
हा सर्व पत्र प्रपंच उघडण्याचे कारण सध्याचे महाराष्ट्राचेराजकारण ! आपल्या पत्नीसमोर मनातील राजकीय खंत व्यक्त करून सत्तेचा प्रयोग कोणासाठी करायला हवा ? मुख्यमंत्री पदी व्यक्ती निवडताना कोणत्या कसोट्यावर ती निवड केली जावी ? अशा उच्चप्रतीच्या राजकीय संस्कृतीचे जतन करणारे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांची कारकीर्द १९५६ ते १९६२ होती. त्यानंतर केंद्रात संरक्षण मंत्रिपदी गेले. चीन युद्धाचे प्रकरण घडले नसते आणि आणखी दहा-पंधरा वर्षे यशवंतरावच महाराष्ट्राचे नेतृत्व करीत राहिले असते म्हणजे हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्रीला धावून जावे वगैरे लागले नसते तर आजचा सह्याद्री आणखी वेगळा, प्रगतशील आणि अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत निर्माण झालेला राहिला नसता. आता तो इतिहास झाला. जरतरच्या गोष्टी झाल्या.
अशा मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या वाटचालीची पेरणी केली. एक सुसंस्कृत राजकीय वातावरण तयार केले. त्याच्याशी आता तुलना केली तर कोठून प्रवास सुरू झाला आणि कोठे येऊन पोहोचलो आहोत, असे वाटते. एकमेकांवर हजार लाखांचा आरोप आता चिल्लर बाब झाली आहे. पाचशे हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचे आरोप रोज झाडले जात आहेत. पत्रकारांना गोळा करून आणि तथाकथित ब्रेकिंग न्यूज देणाऱ्या चॅनेलची दांडकी समोरून उदबत्त्या ठेवाव्यात अशा मांडून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. आरोप खरेच असतील तर असंख्य तपास यंत्रणा आहेत. त्यांच्याकडे जाऊन रीतसर गुन्हे दाखल करावेत. तपास यंत्रणा तपास करण्यास उत्सुक नसेल किंवा टाळाटाळ करीत असेल तर न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध आहे. पत्रकार न्यायाधीश कधी बनले ? त्यांच्या समोर काय मांडता आहात ? संजय राऊत, नारायण राणे, नाना पटोले, किरीट सोमय्या, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील अशी अनेक नावे सांगता येतील. दररोज आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. विधिमंडळाच्या पटलावरदेखील अशी आरडाओरडीची भाषा असते. ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे का ? आजतर १०५ सदस्यांचा भरभक्कम विरोधी पक्ष विधानसभेत आहे. यशवंतराव चव्हाण यांचे राजकारण चालू होते तेव्हा सर्वांत मोठा पक्ष शेतकरी कामगार पक्ष होता आणि जास्तीत जास्त वीस-बावीस सदस्य होते ; पण एकापेक्षा एक अभ्यासू होते. सरकारला सळो की पळो करून सोडत होते. गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे, कृष्णराव धुळप, दि. बा. पाटील, त्र्यं. सी. कारखानीस, प्रा. एन. डी. पाटील, केशवराव पवार अशी अनेक नावे घेता येतील.
श्रीपाद अमृत डांगे यांनी विधिमंडळात आजवर लांबलचक भाषण करण्याचा विक्रम केला आहे. औद्योगिक कलह कायदा १९४८ वरील चर्चा करताना ते दोन दिवस बोलत होते. पहिल्या दिवशी आठ तास आणि दुसऱ्या दिवशी तीन तास पाच मिनिटे त्यांनी भाषण केले होते. अशी चर्चा विधिमंडळात होत असे. येथून सुरुवात केलेला महाराष्ट्र आज कोठे आणून ठेवला आहे ? सर्वांत लहान पण मार्मिक भाषण करण्याचा विक्रम शेकापचे केशवराव धोंडगे यांनी केला होता. सातारा जिल्ह्यातील कोरेगावचे आमदार शंकरराव जगताप अध्यक्ष होते. तेव्हा अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्यावर चर्चा सुरू होती. अनेकांनी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली होती; पण वेळ कमी होता. अध्यक्ष म्हणाले, तुमचे म्हणणे तीन मिनिटांत संपवा. केशवराव धाेंडगे म्हणाले, तीन मिनिटे मला नकोत, एका मिनिटात संपवितो. ‘अध्यक्ष महोदय, रेशन धान्य वितरण व्यवस्थेची अशी अवस्था झाली आहे की, लोकांना धान्य मिळत नाही, मिळाले तर शिजत नाही, शिजले तर पचत नाही, अशी अवस्था महाराष्ट्राच्या रेशनिंग व्यवस्थेची झाली आहे, धन्यवाद ! ”
किती कमी शब्दांत त्यांनी रेशन व्यवस्थेचे वाभाडे काढले होते. ही ताकद लोकप्रतिनिधींची असावी लागते. असे राजकारणी होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून वर उल्लेख केलेल्या आमदारांवर आयुष्यात एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. कोणी माध्यमांसमोर भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचला नाही. हा महाराष्ट्र आता राहिला नाही हेच खरे ! महाराष्ट्राचा देशभर डंका वाजत होता. पुरोगामी राज्य, प्रगतशील राज्य, औद्योगिकरण, शहरीकरणाची गती पकडलेली राज्य, कपासी, सोयाबीन, आंबा, संत्री, केळी, ऊस, भात, ज्वारी, आदींच्या उत्पादनावर आघाडीवर असलेले राज्य म्हणून नावलौकिक होता. शिवाय तुलनेने उत्तम प्रशासन असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक होता. अनेक सामाजिक सुधारणांचा आग्रह धरणारे राज्य म्हणून ओळख होती. आजचे प्रशासन बदल्यांसाठी पैसे खाणारे-घेणारे झाल्याने त्यातील गांभीर्यच संपले आहे. अनेक प्रकल्प किंवा विकासकामांमध्ये टक्केवारी ठरविणारे असंख्य लोकप्रतिनिधी आहेत. पैशाच्या जोरावर निवडणुका लढविणारी घराणी तयार झाली. शैक्षणिक संस्था आणि सहकारातील नेते पुढे आले.
शहरातील गुंठेवारीमधील मुळशी पॅटर्नवाले तयार झाले. एक पोलीस आयुक्त महाराष्ट्रात येतो आणि गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटींचा आरोप करतो. यात नेत्यांची बेअब्रु आहेच; मात्र हा महाराष्ट्राचा किती मोठा अपमान आहे. असे नेते आणि बेबंद अधिकारी उघडपणे ही भूमिका घेत असतील तर ? त्याच अधिकाऱ्यांच्या हजारो कोटींच्या संपत्तीची वर्णने माध्यमांमध्ये आली आहेत, येत आहेत. वाझेसारख्या एक दबंग साध्या पोलीस निरीक्षकाचा किती दबदबा ? हे सर्व राजधानीत जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना दिसत नसेल ? महाराष्ट्राच्या गृह सचिव, पोलीस महासंचालक, मुख्य सचिव यांना दिसत नसावे ? एकही प्रामाणिक आणि तडफदार आमदार विधिमंडळात नसावा की, जो याचे वाभाडे काढेल.
महाराष्ट्राच्या बाहेर या आरोप-प्रत्यारोपाने महाराष्ट्राची काय प्रतिमा तयार होत असेल. चंद्रकांतदादा म्हणतात, ‘केंद्राने मजुरांना गावी पाठविण्यासाठी रेल्वेगाड्या पाठविल्या म्हणून काय झाले ? त्या रिकाम्या परत पाठवायच्या’ या नेत्यांना राजकारणाने इतके ग्रस्त केले आहे की, त्यात त्यांचे ह्दय संवेदनाही, जाणिवाही हरविल्या असाव्यात का ? म्हणून यशवंतराव चव्हाण या सत्ताधारी आणि त्या विरोधी नेत्यांची आठवण आज होते आहे. संजय राऊत आणि किरीट सोमय्या यांनी आरोपांची राळ उडवून दिली आहे. भाजपने पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदासह सत्तेवर राहण्याची चव काय चाखली, त्यांना आयुष्यातील अनेक वर्षे विरोधी पक्षात होतो, याचा विसर पडला आहे. १०५ आमदार असणाऱ्या विरोधी पक्षाने लोकांच्या प्रश्नांवार रान उठविले पाहिजे; पण जनतेच्या प्रश्नांवर ते निवडूनच येत नाहीत. जनताही आपल्या प्रश्नांना भिडणाऱ्याला निवडून देत नाही. भगवा, हिरवा, निळ्या रंगाचा आवाज काढणाऱ्याला मते दिली जातात. सोबत खाणे-पिणे आहे. पैसे वाटणे झाले. जातीपातीचे राजकारण धर्माचे शुद्धिकरण थोडेच करायचे असते. त्याचे स्तोम माजवायचे असते. पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरातील लोक अपार्टमेंटच रंगवून घेतात आणि एक गठ्ठा मते देऊन व्यवहार पूर्ण करतात. सर्व काही बिनबोभाट चालू आहे. निवडणुकीतील हिंसाचार संपला. गैरप्रकार संपला. बोगस मतदान संपले; पण धर्म-जात यांचा प्रभाव आणि पैशाचा वापर संपविण्याचे आव्हान कोणी पेलायचे ? यामुळेच केशवराव धोंडगे, गणपतराव देशमुख, प्रा. एन. डी. पाटील अशी मंडळी आता इतिहासाच्या पानावरच राहणार का ? अलीकडच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाने राजकारण गढूळ होऊन गेले आहे. सत्ताधारी कोण आणि विरोधी पक्ष कोण यात फरक जाणवत नाही, अशी अवस्था झाली आहे. ईडी म्हणजे यांच्या घरचा गडी हाय काय ? असे वाटते. सर्व तपास यंत्रणांची विश्वासार्हताही संपविली जात आहे. हे फार गंभीर आहे. महाराष्ट्राचे राजकारणच दिशाहीन, दर्जाहीन पातळीवर पाेहोचले आहे. त्याला सरळ करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवायला हवे. पुन्हा एकदा हा महाराष्ट्र शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा आहे, तसाच आधुनिक महाराष्ट्राला यशवंतराव चव्हाण यांची परंपरा लाभली आहे, याची जाणीव करून द्यायला हवी. अन्यथा अपेक्षित, अन्यायग्रस्त, पिढी माफ करणार नाही.