- विश्वास पाटील
ऊसशेती हा निम्म्या महाराष्ट्रातल्या साखरपट्ट्याच्या अर्थकारणाचा कणा! पाणी जास्त खातो म्हणून ऊसच नको या पर्यायाऐवजी सरकारने यंदाच्या हंगामापासून उसासाठी ‘ठिबक’चा आग्रह धरला आहे. अडचणी जरूर आहेत, पण थेंब थेंब पाण्याचे हे आव्हान साखर उद्योगाला नवी दिशा दाखवणारे आहे. त्याबद्दल...
दक्षिण महाराष्ट्रातील उसाची शेती, तिचे अर्थकारण व त्या जोरावर महाराष्ट्रात प्रभाव टाकणारे राजकारण हा राज्यात नेहमीच कौतुकाचा, चर्चेचा आणि अनेक वेळा टीकेचा विषय बनला आहे. ऊसदराचे आंदोलन असो, की साखर कारखानदारीतील भ्रष्टाचार; यावरही सातत्याने बोट ठेवले जाते. त्यात अलीकडील काही वर्षांत एका नव्या विषयाची भर पडली आहे. तो विषय आहे उसासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अमाप पाण्याचा. भरमसाट पाणी वापरून घेण्यात येणारे हे पीक बंदच करायला हवे येथपासून ते या पिकावर निर्बंध घातले पाहिजेत, अशी मागणीही वारंवार होत आहे. पीक बंद करणे अशक्य असल्यामुळे किमान पाणी वाचविण्याचा मार्ग म्हणून राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामापासून उसासाठी ‘ठिबक सिंचन’चा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे उसाची शेती पुन्हा चर्चेत आली असली, तरी हे आव्हान या उद्योगाला नव्या दिशेला घेऊन जाणारे आहे. ठिबक करण्यात अडचणी जरूर आहेत; परंतु हे वळण यापुढील काळात अपरिहार्य आहे. ‘पर ड्रॉप.. मोअर क्रॉप’ हा विचार म्हणूनच ऊसशेतीला पुढे घेऊन जाणारा आहे.
ऊसशेती हा निम्म्या महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. राज्यातील हे सर्वात जास्त क्षेत्रावर घेतले जाणारे नगदी पीक आहे. ऊस, त्यावर उभारलेली साखर कारखानदारी आणि त्यातूनच ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट झाला आहे. दक्षिण महाराष्ट्रात आज जे समृद्धीचे वारे वाहताना दिसते, त्याच्या मुळाशी उसाच्या शेतीतून आलेला आर्थिक गोडवा आहे. उसाच्या जोडीला दुग्ध व्यवसाय उभा राहिला, त्यातून शिक्षण संस्था, ग्रामीण रोजगारापासून ते ग्राहक बाजार चळवळीपर्यंत हा विस्तार झाला आहे. दुष्काळामुळे महाराष्ट्राच्या व देशाच्या अनेक सधन भागांतही आत्महत्या होत असताना साखरपट्टा त्यापासून बाजूला राहिला, त्यामागे उसाच्या शेतीने शेतकºयाला दिलेला आधारच कारणीभूत आहे. त्यामुळे पाणी जास्त खातो म्हणून ऊसच नको म्हणणे हा विचार आततायी आहे. ऊस नको असेल तर त्याला पर्यायी पीकपद्धती दिली पाहिजे. ऊसकरी शेतकºयाची श्रीमंती, त्याचा राजकीय प्रभाव हा कुणाच्या डोळ्यांत खुपत असेल तर त्याने या शेतकºयाचे कष्ट, सहकाराच्या माध्यमातून उभी केलेली व्यवस्था आणि संकटांवर मात करून पुढे जाण्याची धडपड यांचीही दखल घ्यायला हवी.
पाण्याच्या अतिवापराबद्दल मुख्यत: पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यावर जास्त टीका होते, ती जरूर रास्त आहे; परंतु राज्य सरकार असो, कृषी विद्यापीठे असोत की समाज; त्याला त्यांनी पर्यायी पाणीवापर पद्धतीबद्दल कधीच विश्वासात घेऊन वाट दाखविलेली नाही. कोल्हापूर-सांगली यांसारख्या जिल्ह्यांत बारमाही वाहणाºया नद्या आहेत. या नद्यांवर सहकारी उपसा सिंचन योजना करून शेतकºयांनी दहा-दहा किलोमीटर तीन-तीन टप्प्यांत पाणी उचलून उसाचे मळे फुलविले आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात त्याला जे सोयीचे होते ते त्याने केले. आता हा पाण्याचा वारेमाप वापर योग्य नाही, हे त्यालाही कळून चुकले आहे. त्यामुळे हा शेतकरीही हळूहळू स्वत:हून ‘ठिबक’कडे वळू लागला आहे.
महाराष्ट्राच्या किमान सोळा जिल्ह्यांत ऊस पीक घेतले जाते. त्यातून वर्षाला सरासरी ८ कोटी टन उसाचे उत्पादन होते. त्यातून ९० लाख टन साखर उत्पादन होते. देशाच्या साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा हिस्सा ३५ टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्यामध्ये उसाच्या पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र ९ लाख ४२ हजार हेक्टर आहे. त्यापैकी सव्वादोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर सध्या ठिबक सिंचन झाले आहे.
अजून ७ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. जिथे सध्या उपसा जलसिंचन योजनेतून व कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा होतो, तिथे तातडीने ठिबक सिंचन करण्यात अडचणी आहेत. म्हणून राज्य सरकारचा नद्या, नाले, विहिरी, नैसर्गिक प्रवाह, ओढे यांच्या पाण्यावर पिकविल्या जाणाऱ्या पिकाखालील क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे.
उसाचा प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात बहुतांशी सिंचन हे कालवा, नदीवरील उपसा सिंचन आणि विहिरीवरील योजना या माध्यमातून होते. सोलापूरसारख्या जिल्ह्यात उजनीचे पाणी कालव्यातून थेट उसाच्या मुळापर्यंत जाते. त्यामुळे या शेतकºयाला ठिबक सिंचन करणे म्हणजे खर्चिक काम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात मुख्यत: उपसा सिंचन योजना आहेत.दोन-चारशे शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनी या योजना केल्या आहेत. त्यासाठी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या कर्जाचे ओझे अजूनही काही शेतकºयांच्या डोक्यावर आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे स्वत:चा पाण्याचा स्रोत नाही. ज्याचा स्वत:चा वीजपंप आहे, किमान चार एकर क्षेत्र आहे, त्याला उसातून चार चांगले पैसेही मिळतात, तो शेतकरी आता स्वत:हून ठिबककडे वळू लागला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सरासरी जमीन धारणा अत्यंत कमी म्हणजे अगदी १० गुंठ्यांपासून एक एकरापर्यंत आहे. अशा शेतकऱ्याला ठिबक करणे आर्थिक व व्यावहारिकदृष्ट्याही अडचणीचे ठरत आहे.
ठिबक सिंचनबाबत सरकारला जाग येण्यापूर्वी गावाची गरज म्हणून काही गावांनी ठिबक सिंचन योजना केल्या आहेत. त्यातील गोटखिंडी (ता. वाळवा)ची योजना राज्य सरकारनेच पथदर्शी म्हणून जाहीर केली आहे. त्याशिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यातील दिंडनेर्ली (ता. करवीर) येथील भैरवनाथ पाणीपुरवठा संस्थेने पूर्ण स्वयंचलित योजना गेल्या चार महिन्यांपूर्वीच सुरू केली आहे. याच जिल्ह्यातील कारभारवाडी (ता. करवीर) या एका छोट्या वाडीने गावाचे सर्व १०० एकर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणून वेगळेपण दाखवून दिले आहे. एखादी गोष्ट गावानेच मनावर घेतली तर ती किती चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते याचेच हे उदाहरण आहे. केन अॅग्रो (रायगाव, ता. कडेगाव) येथे २ हजार एकरांवर, तर कºहाड तालुक्यातील कासार शिरंबे येथे ७५० एकरांवर ठिबक सिंचन योजना झाल्या आहेत.
राज्य सरकारचे नियोजनराज्यातील उसाखालील क्षेत्र : ९ लाख ४२ हजार हेक्टर. ठिबकखालील क्षेत्र : २ लाख २५ हजार हेक्टर. पहिल्या टप्प्यात ३ लाख ५ हजार हेक्टर ठिबकखाली आणणार. प्रतिएकरी ३४ हजार १६० रुपये एवढी रक्कम सवलतीच्या दरात कर्जरूपाने उपलब्ध करून देणार. व्याजाचा भार राज्य शासन ४ टक्के व साखर कारखाने १.२५ टक्के सोसणार. शेतकºयास २ टक्के व्याज भरावे लागणार.
प्रोत्साहन द्या, पण सक्ती नकोपाण्याची बचत, जमिनीचा पोत, उत्पादकतेत वाढ, खत व्यवस्थापन चांगले या गोष्टी ठिबकमुळे साध्य होऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन करायला हवे याबद्दल कुणाचेच दुमत नाही; परंतु हे करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक जास्त करावी लागते. शेतमालास मिळणारा अनिश्चित व बेभरवशाचा भाव, नैसर्गिक संकटे यांमुळे शेतकऱ्याचे अर्थकारण कोलमडले आहे. अशा स्थितीत तो त्याची इच्छा असूनही ठिबक करू शकत नाही. साधे विजेचे कनेक्शन मिळवतानाही त्याच्या तोंडाला फेस येतो. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे सौरऊर्जा वापरा म्हणून सल्ला देतात; परंतु त्याच्या किमतीही आवाक्याबाहेरच्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने ठोस आर्थिक पाठबळ दिल्याशिवाय ठिबकची सक्ती करू नये. सक्ती केल्यास शेतकरी नेता म्हणून आम्हाला त्यास विरोध करावा लागेल. लोकांचे प्रबोधन करत त्यांना प्रोत्साहन द्या, त्याचे महत्त्व त्याला पटवून द्या.- राजू शेट्टी(खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते)
तेवढ्याच पाण्यात उत्पादकता वाढेलएक एकर उसाला २० दिवसांतून एकदा पाणी दिले तर ४ लाख ५० हजार लिटर पाण्याची गरज लागते. तेच तुम्ही ठिबकने पाणी देता तेव्हा रोज एकरी सरासरी २२ हजार लिटर पाणी दिले जाते. त्यामुळे २० दिवसांचा हिशेब केल्यास ठिबकनेही तेवढेच पाणी लागते. त्यामुळे ठिबकने तुलनेत कमी पाणीबचत होत असली तरी उत्पादनात मात्र ५० टक्के वाढ होते हा फायदा मोठा आहे.- व्ही. जी. नलवडे(सिंचन योजनांचे तज्ज्ञ)
‘ठिबक’मुळे होणारे फायदे१) ऊस उत्पादन एकरी किमान २० टन वाढते.२) पाण्याची बचत व नासाडी टाळण्यात यश.३) जमिनीचा पोत सुधारतो.४) आंतरपिकामुळे जास्त उत्पन्न मिळण्याची संधी.५) तण कमी झाले, भांगलणीचा खर्च कमी झाला.६) रात्रभर पाणी पाजण्याचा त्रास कमी झाला.७) खताचा पिकांना जास्तीत जास्त चांगला लाभ.८) ऊसशेतीतील एकूणच कष्ट कमी झाले.९) संगणकाच्या माध्यमातून योजनेची हाताळणी; त्यामुळे पाणी सुरू-बंदचे मोबाइलवर मेसेज.१०) जेव्हा पाणी नको असेल तेव्हा आपल्या शेतातील व्हॉल्व्ह बंद करण्याची मुभा.
एक दृष्टिक्षेप असाही...ऊस उत्पादक शेतकरी श्रीमंत आहे, असा एक प्रवाद आहे. परंतु एका कारखान्याला जे शेतकरी ऊस घालतात त्यावर नजर टाकल्यास त्यातील वस्तुस्थिती नजरेस येते. कागलच्या शाहू साखर कारखान्यास २०१४-१५ मध्ये सर्वाधिक आठ लाख टन गाळप झाले. त्याचे टनांनुसार वर्गीकरण असे :टन शेतकऱ्यांची संख्याएक हजारांहून जास्त : ०३७५० ते १००० : ०६५०० ते ७०० : १३२५० ते ५०० : ११५
ठिबक’वरील आक्षेप...१) खर्च जास्त येतो : ठिबक सिंचनासाठी एकरी सरासरी सव्वा लाख खर्च येतो. उपसा सिंचनला एवढा खर्च येत नाही. त्यामुळे एवढा कर्जाचा बोजा नव्याने शेतकरी अंगावर घ्यायला तयार नाहीत.२) आंतरमशागतीस अडथळे : ऊसपिकात ठिबकमुळे आंतरमशागतीस कोणताही अडथळा येत नाही. पाटाचे पाणी नसेल तर लागण कशी करायची असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडे, परंतु कोरड्या मातीत उसाची कांडी मुजवली व ठिबकने जमीन भिजवली की लागण एक नंबरची येते, असे अनुभव गोटखिंडीतील शेतकऱ्यांनी सांगितले. ऊसतोडणी, भांगलण, भरणी यावेळीही काही अडचण येत नाही.अडचणी१) ठिबक सिंचन करायचे असेल तर शेतीला सलग सोळा तास अखंडित वीजपुरवठा व्हायला हवा. आता आठ तासच वीज मिळते. समजा, ६०० अश्वशक्तीची उपसा सिंचन योजना ठिबक सिंचन करायची झाल्यास २५० अश्वशक्ती वीज जास्त लागते. राज्य सरकार पैसे देईल, अनुदान देईल; परंतु ही वाढीव वीज कोठून देणार, हा खरा प्रश्न आहे. नव्या ठिबक सिंचन योजनेलाही वाढीव वीज लागतेच; कारण जिथे साठवण विहीर असते तेथून प्रत्यक्ष शेतीला पाणी देताना त्याचे प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी वीजपंपाची गरज असते.२) ठिबकसाठी भांडवली गुंतवणूक छोट्या शेतकऱ्याला झेपत नाही. आता सरकार व्याजात सवलत देते; परंतु मूळ मुद्दल कोठून आणायचे, हा त्याच्यासमोरील प्रश्न आहे.