- अॅड. असीम सरोदे
दोन मार्च.. सकाळचे साडेदहा. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व लाईट्स मंदावले. अंधार सदृश वातावरण. समोरच्या पडद्यावर दृश्ये दिसू लागली. अरुणा रामचंद्र शानबाग. मुंबईच्या केईएम हॉस्पिटलमध्ये बिछान्यावर निश्चल पडलेली आहे. चित्रफितीच्या मागे भक्तिसंगीत सुरू आहे.
.हे दृश्य दहा मिनिटे बघताना न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू आणि न्यायमूर्ती ग्यानसुधा मिश्र दोघेही अरुणाच्या चेहे:यावर जीवनाच्या खुणा शोधण्याचा प्रयत्न करीत होते ़ तिला अन्न व औषधे देणा:या नळ्या किंवा वैद्यकीय आधार काढून घ्यावेत का? तसे केले तर ते कृत्य मनुष्यवध (मॅनस्लॉटर) तर ठरणार नाही ना? जिवंत माणसांनी सक्रिय होऊन मृतवत झालेल्या जीवनाला स्वत:हून पूर्णविराम देणो योग्य ठरेल का?
..भर कोर्टात स्क्रीनवर सुरू करण्यात आलेली ही व्हिडीओ टेप शक्य तेवढय़ा जणांनी बघावी असे सुरुवातीलाच न्या. मरकडेय काटजू यांनी जाहीर केले होते, मी त्यावेळी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात हजर होतो.
भाजीपाल्यासारखे जिचे शारीरिक अस्तित्वच (व्हेजिटिटेटिव्ह एक्ङिास्टन्स) केवळ शिल्लक राहिले आहे, त्या अरुणाचा जीवनप्रवास म्हणजे अन्यायाविरोधातील एक मूक संघर्षच आहे, असे मला वाटले.
जिला कायमस्वरूपी मृतवत अस्तित्व प्राप्त झाले आहे, त्या अरुणासाठी इतरांनी दयामरणाची मागणी करणो योग्य ठरेल का? असा लोकस स्टॅण्डी (अधिकाराचा) मुद्दा न्यायालयाने तत्काळ फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू केवळ काही काल्पनिक (हायपोथेटिकल) घटना सांगून मांडण्यात येत असताना खूप प्रभावीपणो दयामरणाला नकार व्यक्त झाला नाही. अरुणाचे अन्न, पाणी व वैद्यकीय उपचाराचे जीवन-आधार काढून घेणो क्रुरतेचे व निर्दयीपणाचे ठरेल हेच वारंवार मांडले जात होते.
एका वॉर्डबॉयने केलेल्या बलात्कारामुळे शारीरिकच नव्हे तर जबर मानसिक आघात झालेल्या अरुणा शानबागची शेवटी मरणानेच सुटका केली आहे.
जे दुर्धर आजाराने त्रस्त आहेत, अशा व्यक्तींना स्वेच्छामरण स्वीकारण्याचा अधिकार द्यावा अशी सूचना फार पूर्वी भारतीय विधिआयोगाने 126व्या अहवालात केली होती. ती सूचना सरकारने फेटाळून लावल्याचे भारताचे तत्कालीन महाअधिवक्ता अॅड. गुलाम वहनावटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
या सुनावणीदरम्यान केईएम हॉस्पिटलतर्फे वकील पल्लवी सिदोदिया म्हणाल्या होत्या, हॉस्पिटलचा स्टाफ अरुणावर खूप प्रेेम करतो त्यामुळे तिला मृत्यू द्यावा ही याचिका ऐकून घेऊच नये. ‘युथनेशिया’ म्हणजे दयामरणाबद्दल जनतेत आणि संसदेत चर्चा करावी, पण न्यायालयाने यासदंर्भात कोणताही निर्णय देऊ नये.
या पाश्र्वभूमीवर डॉ. जे. व्ही. डिव्हरा, डॉ. रूपसिंग गुरुसहानी व डॉ. नीलेश शहा यांनी दिलेल्या वैद्यकीय अहवालातही अरुणा मृतवत जीवन जगते हे मान्य केले होते, पण तरीही दयामरणाला मान्यता असली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका कोणीच घेतली नाही. भारतीय संविधानाने कलम 21मध्ये जीवन जगण्याचा हक्क प्रत्येकाला लिखित स्वरूपात दिलेला आहे. अनेक वर्षे या कलमाचा अर्थ कुणी समजूनच घेतला नव्हता, पण 198क्मध्ये कलम 21मधील अधिकाराचा अन्वयार्थ काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21ला जिवंतपणा दिला. केवळ जनावरासारखे जगणो म्हणजे जीवन जगण्याचा हक्क नसून मानवी प्रतिष्ठेसह जगणो हा त्याचा खरा अर्थ आहे असे स्पष्ट केले.
आता जीवन जगण्याचा हक्क आहे तर मग त्यामध्येच जीवन संपविण्याचाही हक्क अंतभरूत आहे का, असा प्रश्न अरुणा शानबागच्या केसमधून उपस्थित झाला होता.
अरुणा शानबागच्या केसपूर्वीच पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने जगण्याच्या हक्कात मरण्याच्याही हक्कांचा समावेश नाही हे स्पष्ट केले होते.
जीवन जगण्याच्या हक्काबद्दल नकारात्मक अर्थ काढला जाऊ शकत नाही, असेही त्यापूर्वीच्याच निकालातून स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अरुणा शानबाग खटल्यात दोन न्यायमूर्तींचे न्यायपीठ पूर्वीच्या पाच न्यायमूर्तींनी दिलेला निर्णय ओलांडून वेगळा विचार करण्याची शक्यता कमीच होती, पण तरीही ती याचिका ऐकून घेण्यात आली.
पण इच्छामरण व दयामरण यात जो मूलभूत फरक आहे तो लक्षात घेण्याचे न्यायालयाने ठरविले असते तर अरुणाची परिस्थिती लक्षात घेऊन तिचे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मीळ असल्याचे मान्य करून तिला दयामरण देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकले असते. अर्थातच सरसकट सर्वांना मरण्याचा हक्क दिला आहे, असे त्यामुळे गृहीत धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाला स्पष्ट करता आले असते.
धर्माच्या व संस्कृतीच्या नावाखाली इच्छामरणाला सरसकट परवानगी नाकारण्याऐवजी या गोष्टीचा शास्त्रीय विचार करण्याची आणि त्या आधारावरच परवानगी देण्या-नाकारण्याची प्रक्रिया ठरविण्याची पायरी आता आपण समाज म्हणून चढावी असे मला वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुरोगामी व वास्तववादी विचार केला असता तर अरुणाच्या निमित्ताने कायद्याचा नवीन दृष्टिकोन अस्तित्वात येऊ शकला असता. पण तसे झाले नाही.
न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर ‘लोगोमॅकी’ असा एक इंग्रजी शब्द अनेकदा वापरत असत. सतत चर्चा, युक्तिवाद, प्रतिवाद आणि वाद असे करत राहायचे आणि त्या प्रक्रियेतून आपण कुठेच पोहचत नाही असे लक्षात आले की स्तंभीत व्हायचे. या प्रक्रियेला त्यांनी लोगोमॅकी असे म्हटले होते.
अरुणा शानबागच्या केसमधील निर्णय देताना इतर देशांमध्ये इच्छामरण आणि दयामरणाशी संबंधित कोणते कायदे आणि प्रक्रिया आहे याची दखल घेण्यात आली परंतु भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही नवीन निर्णय न घेऊन आपण लोगोमॅकी प्रक्रियेमध्ये अडकलेलो असल्याचेच जणू पुन्हा सिध्द केले.
नैसर्गिकपणो मिळालेल्या जीवनावर अनैसर्गिकपणो मृत्यूची मोहोर उमटविण्याबद्दल भावनिक दृष्टीने विचार करणा:या सर्वांच्या मतांचा व भावनांचा आदर करूनही ‘नैसर्गिकपणो मृत्यू’ या गोष्टीची प्रक्रिया तर लक्षात घ्यावीच लागेल. भारतीय राज्यघटनेतील जीवनाचा हक्क देणा:या कलम 21बद्दल आता नवीन संदर्भात कालसुसंगत विचार करावा लागेल. भाजीपाल्यासारखे अस्तित्व असलेल्या शरीरांना कलम 21चा आधार देऊन ‘मरणाची प्रक्रिया’ (प्रोसेस ऑफ डेथ) तटस्थपणो, आज नाही तर उद्या विचारात घ्यावीच लागेल.
इच्छामरणाच्या विचारामागे तत्त्वांचा मजबूत पाठिंबा उभा करणा:यांजवळ जी तात्त्विक, नैतिक, भावनिक, शास्त्रीय व कायदेशीरही मांडणी उपलब्ध आहे, तशी मांडणी अगर सबळ युक्तिवाद केवळ भावनांच्या आधारे धर्माचे व संस्कृतीचे ढोल वाजविणा:यांकडे नाही.
एखाद्या रुग्णाला वाचविण्याचे शर्थीचे सर्व प्रयत्न झाल्यानंतरही रुग्ण वाचणो शक्य नाही, यापुढे कितीही उपचार आणि कितीही खर्च केला, तरी आपली जीवलग व्यक्ती पूर्ववत होणार नाही हे लक्षात येते तेव्हा सर्रासपणो डॉक्टर आणि नातेवाइक परस्परांशी बोलतात आणि रुग्णाचा अपरिहार्य मृत्यू स्वीकारला जातो. नेहमीच्या व्यवहारातल्या या व्यक्तिगत वास्तवाकडे पाठ फिरवून बसणोच आपल्या समाजाने आणि न्यायव्यवस्थेने स्वीकारले आहे, असे म्हणावे लागते. लंडनमध्ये अशा प्रकरणांसंदर्भात बौध्दिक पात्रता कायदा (मेण्टल कपॅसिटी अॅक्ट) तयार करण्यात आला आहे. आपल्याकडे मात्र जीवनावश्यक व जीवनाशी संबंधित कायदे एक तर तयारच करण्यात येत नाहीत व केलेच तर त्यावर चर्चा न होता ते पारित झाल्याने अनेक उणिवा राहतात. एखाद्या गंभीर विषयावर कायदा नसणो किंवा हा काही मोजक्या जणांचाच प्रश्न आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणो हे नक्कीच चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नाही.
अरुणा शानबागच्या केसमधील निर्णयानुसार न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अपेक्षित व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीबाबतही विचार झाला पाहिजे. डॉक्टरांची कमिटी प्रत्येक दवाखान्यात असावी, वेैद्यकीय तज्ज्ञांची एक समिती राज्यस्तरावर नेमून इच्छामरणासंदर्भात आलेल्या अर्जाचा विचार करून न्यायालयात अहवाल सादर करावा, नातेवाइकांचे लेखी म्हणणो घ्यावे व दोन्हींचा एकत्रित विचार करून न्यायालयाने निर्णय जाहीर करावा अशी ही अपेक्षित रचना आहे. हे न्यायालयाने ठरवले असेल, तर त्यासंदर्भातील अंमलबावणी व्हायला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणा शानबागच्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयातून दयामरण व इच्छामरणाच्याभोवती फिरणारी चर्चा अपूर्ण ठेवली आहे असे वाटते.
मृत्यू ही जन्माला आलेल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यातली अपरिहार्यता समजून घेण्याच्या नवीन कायेदविषयक जाणिवांचे बाळंतपण न्यायालयातच होण्याच्या अनेक शक्यता निर्माण करून अरुणाने या जगातून निरोप घेतला आहे.
(लेखक मानवी हक्क चळवळीसह ‘लिव्हिंग विथ डिग्निटी अॅण्ड डाईंग विथ रिस्पेक्ट’ या गटाचे महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते आहेत.)