- अशोक पेंडसे
वीजनिर्मिती मुख्यत: कोळसा, गॅस, न्यूक्लिअर आणि पाण्याच्या साह्याने केली जाते; परंतु कोळशामुळे केलेल्या वीजनिर्मितीचा खर्च हा सगळ्यात कमी असल्यामुळे आणि ही वीजनिर्मिती भरवशाची असल्याने मुख्यत: कोळशापासूनच वीजनिर्मिती केली जाते. भारतात सद्य परिस्थितीत सुमारे ७0 टक्के वीज ही कोळशाच्या वापरापासून तयार केली जाते. कोळसा वीजनिर्मितीमध्ये लागणार्या कोळशाची किंमत सुमारे ७0 टक्के असते. या दोन कारणांमुळेच कोळशाचं महत्त्व, त्याचा पुरवठा या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.
भारतामध्ये जवळजवळ एकाधिकारशाही असल्याने कोल इंडिया ही कंपनीच कोळसा देते. त्यामुळे सर्व वीज उत्पादकांना कोल इंडियाकडे बघण्याशिवाय पर्याय नसतो. गेल्या सहा वर्षांच्या काळात वीजनिर्मितीत वीस टक्के वाढ झाली; परंतु त्याच काळात कोळशाच्या उत्पादनात फक्त दीड ते दोन टक्के वाढ झाली. अर्थात, त्यामुळे कोळसा वीजनिर्मिती केंद्रांना कमी पडतो. यावर उपाय म्हणून बर्याच खासगी वीजनिर्मात्यांनी इंडोनेशिया या देशात कोळशाच्या खाणी विकत घेतल्या. यातील मुख्य उद्देश स्वत:ची खाण, स्वत:चाच कोळसा, स्वत:चीच वीजनिर्मिती असा होता आणि स्वस्त वीज देणे शक्य करणे, हाही होता; परंतु २000मध्ये यात एक मोठा बदल घडला. इंडोनेशिया या देशाने निर्यात करण्याच्या कोळशाच्या किमतीवर निर्बंध आणले. निर्यात करणार्या कोळशाची किंमत ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असलेल्या दराएवढीच असली पाहिजे, असा कायदा केला. याचे एक छोटे उदाहरण म्हणजे बर्याच निर्मात्यांनी कोळशाची किंमत सुमारे ३0 ते ३५ डॉलर धरली असताना त्यात प्रचंड वाढ झाली; कारण त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय किंमत ११0 ते १२0 डॉलर होती. त्यामुळेच ही वीजनिर्मिती पूर्णपणे याच कोळशावर केली जात होती. तो वीजनिर्मितीचा दर त्यांना वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. अर्थात, या वीजनिर्मात्यांनी आक्रमक पद्धतीने कमी विजेच्या दराचे करार केले असल्यामुळे यात कोर्टकचेरी चालू झाली. या वाढीव किमतीस सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच स्थगिती दिली असल्याने वीजनिर्मात्यांनी वीजनिर्मिती कमी केली किंवा थांबविली, हा झाला एक प्रश्न.
भारतामध्ये कोल इंडिया पुरेशा प्रमाणात कोळसानिर्मितीत वाढ करत नसल्यामुळे काही वीजनिर्मात्यांना कोळशाच्या खाणी बहाल करण्यात आल्या; परंतु पर्यावरणाच्या नियमांखाली या बहाल केलेल्या कोळसा खाणी रद्द झाल्या. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली; कारण स्वत:ची खाण नाही व कोल इंडियाकडून कोळशाचा पुरवठापण नाही. केंद्र सरकारने यात काही हस्तक्षेप करून त्यांना हा पुरवठा काही प्रमाणात प्रस्थापित केला; पण तरीसुद्धा कोल इंडियाकडून मिळत असलेल्या सर्व जुन्या ग्राहकांना किंवा नव्या ग्राहकांना कोळशाचा प्रश्न सतावतच असतो. कमी दर्जाचा कोळसा, कमी पुरवठा आणि पुरवठय़ातील अनियमितता हे तीन प्रश्न सर्वच कोल इंडियाच्या ग्राहकांना भेडसावतात. पुरेसा कोळसा न मिळाल्यामुळे पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होऊ शकत नाही. त्यामुळे अर्थातच आयात कोळसा हा सुमारे १५ ते २0 टक्क्यांपर्यंत वापरावा लागतो. कोल इंडियाच्या कोळशाची किंमत सुमारे २२00 ते २४00 रुपये टन, तर आयात कोळशाची किंमत सुमारे ६ हजार ते ६ हजार ४00 रुपये टन एवढी असते. तात्पर्य, कोळशाची किंमत तिप्पट झाली, तर अर्थातच विजेचा दर मोठय़ा प्रमाणात वाढतो आणि हाच दर शेवटी वीज ग्राहकांकडून घेतला गेल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष होतो. हे होऊ नये म्हणून बर्याच वेळेला हा दर ग्राहकांच्या माथी मारला जात नाही; पण त्यामुळे वीज वितरण कंपनीची आर्थिक घडी विस्कटते.
कोळशाची ही समस्या बघितल्यानंतर मुख्यत: महाराष्ट्रावर होणार्या परिणामांकडे बघणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात केंद्र सरकार म्हणजे (एनटीपीसी वगैरे), राज्य सरकार (महानिर्मिती) आणि खासगी प्रकल्प (अदानी, इंडिया बुल्स आणि जिंदाल) असे तीन निर्माते विजेची गरज भागवितात. यांचे प्रमाण समान आहे; पण भविष्यात खासगी निर्मात्यांच्या विजेच्या प्रमाणात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होणार आहे. महानिर्मितीस कोळसा कोल इंडियाकडूनच मिळतो. सरकारी कंपनी असल्यामुळे त्यांच्या आयातीवर बरेच निर्बंध आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यांचे वीज संच जुने असल्यामुळे आणि त्यांच्या क्षमतेमध्ये फरक असल्यामुळे वाटले तरी पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात कोळसा वापरणे शक्य होत नाही. म्हणजेच गरजेत पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त तुटवडा पडला, तर तेवढी वीजनिर्मिती कमीच पडेल; कारण कोळशाचा पुरवठा. साधारणत: आठ ते दहा दिवसांचा कोळशाचा साठा असणे गरजेचे असते; पंरतु अनियमित कोळशाच्या पुरवठय़ामुळे काही वेळेला तो दोन ते तीन दिवसांचासुद्धा कमी झालेला आढळतो. म्हणजेच हातावर पोट असल्याप्रमाणे उद्या वीजनिर्मिती कशी करायची? असा प्रश्न कित्येक वेळा भेडसावतो.
आता खासगी निर्मात्यांच्या प्रश्नाकडे बघणे जरुरीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना वाढीव किंमत मिळण्यावर बंधन आले आहे. त्यांना ही निर्मिती परवडत नाही. असे झाल्यामुळे त्यांनी वीजनिर्मिती कमी केली आहे किंवा काही ठिकाणी पूर्णपणे थांबिवली आहे. अर्थात, कुठल्याही प्रकाराने मलाच हा प्रकल्प मिळाला पाहिजे, या भावनेने त्यांनी विजेचा दर आक्रमक पद्धतीने कमी दिला आणि त्याचाच हा परिपाक आहे. त्यामुळे त्यांचासुद्धा हा दोष आहे.
आणखी एक मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो. तो म्हणजे महावितरण कराराप्रमाणे तीस दिवसांत खरेदी केलेल्या विजेचे पैसे देणे लागते. त्यापेक्षा जास्त वेळ घेतल्यास त्यांना बँक दराने थकीत रकमेवर व्याज देणे अपेक्षित आहे. महानिर्मिती हे महावितरणचेच सख्खे भावंड असल्यामुळे करारानुसार जरी विजेचे पैसे दिले नाही, तरी ती वीजनिर्मिती कमीही करत नाहीत किंवा थांबवतही नाही. अर्थात, अशी भूमिका खासगी वीजनिर्माते घेणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांनी वीजनिर्मिती कमी केली आहे किंवा थांबविली आहे. खासगी वीजनिर्मात्यांमध्ये कोळसा हे जसे एक कारण आहे, तेवढेच करारानुसार महावितरणने त्यांना पैसे न देणे हेही एक कारण आहे.
सरतेशेवटी कोळशाचा प्रश्न बिकट झाला आहे; परंतु ते एकच कारण नाही. खासगी निर्मात्यांच्या बाबतीत वेळेवर पैसे न मिळणे हेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे कारण आहे. कोळशाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे, महानिर्मितीने त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि शेवटी महावितरणने वेळेवर पैसे देणे या त्रिसूत्रीनेच वीजनिर्मितीचा प्रश्न सुटेल. नाही तर ये रे माझ्या मागल्याप्रमाणे आपल्याला पुन्हा एकदा भारनियमनाला तोंड द्यावे लागेल.
(लेखक ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)