कालपासून चिपळूण येथे सुरू झालेल्या दुस-या लेखक-प्रकाशक राज्यस्तरीय संमेलनाचा आज समारोप होतो आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष, ख्यातनाम प्रकाशक अनिल मेहता यांच्याशी संवाद शब्दांकन : सोनाली नवांगुळ
* गेली पंचावन्न र्वष तुम्ही प्रकाशन व्यवसायात आहात. काय स्थित्यंतरं अनुभवलीत? पूर्वी खासगी प्रकाशक क्रमिक पुस्तकांपुरते मर्यादित होते. हे काम बालभारतीकडे गेल्यावर मराठीतले प्रकाशक ललित पुस्तकांच्या प्रकाशनाकडे वळले आणि हा व्यवसाय आकाराला येऊ लागला. प्रामुख्यानं देशमुख, कॉन्टिनेन्टल, मौज, पॉप्युलर वगैरे प्रकाशक कथा, कादंब-या काढत असत. विक्री फार नसे. काही ग्रंथालयं, काही चोखंदळ वाचक असे मोजके ग्राहक होते. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षात खूप स्थित्यंतरं झाली. ललित वामय लोक खरेदी करून आवडीनं वाचू लागले. दरम्यान वि. स. खांडेकर, ना. सी. फडके यांच्यानंतर कुसुमाग्रज, रणजित देसाई, व्यंकटेश माडगूळकर, द.मा. मिरासदार वाचकप्रियतेत अग्रणी होते. मग आनंद यादव आणि त्यांच्या सहका-यांनी ग्रामीण लेखनाची लाट आणली. मग दलित आत्मचरित्रं आली. ‘ग्रंथाली वाचक चळवळी’नं पुस्तक प्रसारामध्ये खूप मोठी भूमिका बजावली. वाचकांची संख्या वाढत गेली.काळ बदलला, तशी सेल्फ हेल्प, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट अशा प्रकारच्या पुस्तकांना मागणी वाढली. ही पुस्तकं तरुण वर्ग खरेदी करून वाचत होता कारण त्यांना तशा साहित्याची गरज होती. नवे लेखक नव्या ऊर्जेने आले, त्यांच्याबरोबरच नवे प्रकाशकही आले आणि स्थिरावत गेले. एक क्लेशदायी प्रकार म्हणजे मराठी प्रकाशन व्यवसायात गैरप्रकारांचाही शिरकाव झाला. लेखक-प्रकाशकांच्या संबंधात फसवणुकीने, अविश्वासाने संशय कालवला. प्रकाशन संस्थांची प्रतिष्ठा समाजात वाढीला लागण्याऐवजी अशा गैरप्रकारांचीच चर्चा होत राहिली. ज्यांनी आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता आणली आणि टिकवली, त्याच प्रकाशन संस्था समाजाच्या आदराला पात्र झाल्या आणि व्यावसायिकदृष्टय़ाही स्थिर झाल्या. आज या यादीमध्ये मेहता पब्लिशिंग हाउसचे नाव आहे, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो.
* वाचनाच्या बदलत्या आवडी आणि या बदलाला वेग देणारं तंत्रज्ञान यामुळे जगभरातच प्रकाशन व्यवसायासमोर आव्हानं उभी राहिली. ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स या नव्या बदलांना स्वीकारताना मराठी प्रकाशकांनी थोडा उशीरच केला, असं तुम्हाला वाटत नाही का?- हो, हे खरं आहे. ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स हा प्रकार इंग्रजीत खूप लवकर आला; पण आम्ही मराठी प्रकाशक मागे राहिलो. कारण त्यासाठी मोठय़ा गुंतवणुकीची गरज होती. येणा-या काळाची पावलं ओळखून बदल करण्यात आम्ही खरोखरच वेळ लावला, हे मान्य आहे. मात्र दरम्यान काहींनी लेखकांना गाठून, त्यांच्याकडून हक्क मिळवून पुस्तकाच्या पीडीएफ फाइल्स ई-बुक म्हणून द्यायला सुरु वात केली. लेखकांच्या स्वामित्वधनाचं सरसकट नुकसान करणारा हा एक गैरप्रकारच होता. सुदैवाने ही फसवणूक लेखकांच्या लक्षात आणून देण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो.साधारण चार वर्षापूर्वी मोठी गुंतवणूक करून मेहता प्रकाशनाने मराठी ई-बुक्स आणली. आता आमची अकराशेच्या वर ई-बुक्स आहेत. वाचक ती किंडलवर वाचू शकतात. लेखकांना त्यांची रॉयल्टी मिळते. आता छापील पुस्तकाबरोबरच आम्ही ई-बुकही प्रसिद्ध करतो. बाकी प्रकाशनांनीही हा मार्ग धरायला सुरुवात केली आहे.
* जागतिक पातळीवर मराठी प्रकाशन व्यवसायाचा विचार केला तर काय चित्र दिसतं?जागतिक प्रकाशन व्यवसायाने मराठीची दखल घ्यायला आत्ता कुठे सुरुवात केली आहे, असं म्हणता येईल. सुनील मेहता फ्रँकफर्ट बुक फेअरमध्ये प्रथम गेले त्यावेळी भारतीय प्रकाशकांना तिथे प्रवेशही नव्हता. का? - तर काही प्रकाशकांनी परदेशी लेखकांच्या पुस्तकांचे अनुवादाचे हक्क घेऊन त्यांना फसवलं होतं. हा शिक्का पुसायला फार प्रयत्न करावे लागले. स्वच्छ आर्थिक व्यवहारांची खात्री पटवून द्यावी लागली. नंतर हलके हलके चित्र बदलत गेलं. ‘इंडियन पब्लिशर्स आर नॉट अलाउड’ म्हणण्याइतक्या नकारात्मकतेत असलेले पाश्चिमात्य प्रकाशक स्वत: भेटायला पुण्यात आले. हे यश नोंदवण्याजोगं आहे. मी ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स’चा उपाध्यक्ष असताना 1999 साली पुण्यात सर्व भारतीय प्रकाशकांचं एक संमेलन घेतलं होतं. इतर भारतीय भाषांमधल्या प्रकाशकांची उत्तम पुस्तकं मराठीत अनुवादित करता यावी व मराठीतली अन्य भारतीय भाषेत जावीत असा प्रयत्न केला. त्याप्रमाणो आमची पुस्तकं इतर भारतीय भाषांत अनुवादित होऊन पोहोचली. आता मराठीतली महत्त्वाची पुस्तकं ख्यातनाम आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनांकडून इंग्रजीत प्रकाशित व्हावीत, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. ‘राजा रविवर्मा’, ‘राधेय’, ‘स्वामी’ आणि ‘श्रीमान योगी’ ही पुस्तकं नुकतीच इंग्रजीत आली. इतर महत्त्वाच्या पुस्तकांचे हक्कही इंग्रजी प्रकाशकांनी घेतले आहेत, तीही हळूहळू येतील. मराठी लेखकांना जागतिक व्यासपीठ मिळावं यासाठी असे प्रयत्न होणं फार गरजेचं आहे.
* प्रकाशन व्यवसायिक आणि शासन यांचे संबंध सौहार्दाचे नाहीत. एक उद्योग म्हणून या व्यवसायाच्या शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत?शाळांना असणारं वेतनेतर अनुदान शासनानं बंद केलं आहे, ते सुरू करावं. वाचनालयांना पुस्तकं घेण्यासाठी अत्यल्प अनुदान दिलं जातं. त्याचे निकषही जुनाट आहेत. आता बदलत्या काळानुसार शासनाने ई- बुक्ससाठी अनुदान द्यायला हवं. ई-बुक्स जागा व्यापत नाहीत. त्यामुळे वाचनालयांना लागणारी जागा, इमारत याची मागणी व खर्च कमी होईल. शाळांसाठी सरकार जी पुस्तकं खरेदी करतं, त्या पद्धतीतही बदल गरजेचे आहेत.
* ‘प्रगत’ महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुक्यात उत्तम प्रकारचं पुस्तकाचं दुकान असावं ही साधी व्यवस्था आपण उभी करू शकलेलो नाही, याचं कारण काय असावं? याबाबतीत संघटित प्रयत्न करण्यात मराठी प्रकाशक अपयशी का ठरले?प्रत्येक जिल्ह्यात अजून पुस्तकाचं दुकान नाही, तालुक्याचं काय घेऊन बसलात? हे प्रयत्न संघटितरीत्याच व्हायला हवे होते. प्रत्येक एस.टी. स्टँडवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठरावीक चौरस फूट जागा पुस्तक विक्रे त्यांसाठी ठेवली जाईल अशी घोषणा सरकारने केली होती, ती हवेत विरली. ‘अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघा’तर्फेपुस्तक प्रदर्शनात नवी पुस्तकं एकत्न मांडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तीन प्रदर्शनं झालीही. प्रतिसाद हळूहळूच वाढेल. लेखक-अनुवादकांच्या उत्कृष्ट साहित्यकृती निवडून पुरस्कार देणं, त्यानिमित्ताने त्यांची मुलाखत, भाषण असे कार्यक्र म, वाचकांशी थेट संवाद घडवून आणणं हे आम्ही सलग नऊ र्वष केलं. दुर्दैवानं श्रोत्यांची संख्या रोडावत गेली. सुधा मूर्ती, किरण बेदी, तस्लीमा नासरीन, अरुण शौरी, नानी पालखीवाला असे दिग्गज लोक आम्ही कोल्हापुरात बोलावले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या लेखकांचा मराठी वाचकांना परिचय करून दिला. अन्यही प्रकाशक असे प्रयत्न करतात. आमच्या ‘मेहता मराठी ग्रंथ जगत’प्रमाणे इतरही प्रकाशन संस्था नव्या पुस्तकांच्या माहितीसाठी प्रयत्नरत असतात. हे प्रयत्न मोलाचे आहेत.
* परिस्थिती सुधारते आहे, नवं काही घडतंय, आव्हानं बदलून नव्या दिशा ठरताहेत, असं दिसतं का?पुस्तकांच्या जगात वाचकांचा वावर वाढवण्यासाठी खूप नवे मार्ग वापरावे लागतील. विक्र ी वाढवण्यासाठी प्रकाशनाच्या वेबसाइट अपडेट असल्या पाहिजेत. ऑनलाइन विक्री वाढल्यामुळे काउण्टर विक्र ीवर परिणाम झाला आहे. ऑनलाइन पुस्तकं चाळण्याचा फिल येत नसला तरी, तिथं फोटो उपलब्ध असतो. त्यामुळं निवड करता येते. ई-बुक्स व ऑडिओ बुक्समुळंही पुस्तकांच्या विक्रीवर परिणाम होणार आहे. मराठी प्रकाशकांनी अशा गोष्टींना तोंड देण्यासाठी उभं राहायला हवं. आता प्रिंट ऑन डिमांडचा पर्यायही स्वीकारणं शक्य आहे. मागणीनुसार आवश्यक तेवढय़ाच प्रती छापता येतात. नवीन तंत्नज्ञान पाहून शिकायला, आत्मसात करायला प्रकाशन संस्थांनी तयार असायला हवं. बदल नि प्रयोगांना गती देण्यासाठी लहान-मोठय़ा प्रकाशकांनी एकत्न येऊन काम केलं पाहिजे, नाहीतर काळाच्या रेटय़ात या संस्था टिकणार नाहीत. बदल होणार हे स्वीकारून वाचकांर्पयत पोहोचणा-या नव्या वाटा शोधत राहाणं हाच पर्याय आहे.