पंजाब बिच कुछ भी अद्दा नही हुंदा जी

पंजाब संपन्न आहे, पण मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत तुलनेने मागासलेला दिसतो. आम आदमी पार्टीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असलेले भगवंत मान यांचा धुरी मतदारसंघ असो, की अभिनेता सोनू सूदची बहीण मालविका लढत असलेला मोगा मतदारसंघ, दोन्ही ठिकाणी फिरताना हीच भावना प्रकट झाली.

यदू जाेशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक -

लुधियाना जवळच्या नूरमहल या छोटेखानी शहरातील हा प्रसंग! पंजाबी लस्सीबद्दल ऐकलं खूप होतं. बाजारपेठेत कोपऱ्यावर लस्सीच्या एका दुकानात गर्दी दिसली. खाण्याच्या शौकिन लोकांचा फंडा वेगळा असतो. खाण्याच्या अड्ड्यांवर जिथे गर्दी दिसेल तिकडे त्यांची पाऊलं आधी वळतात. थोडा डोकावलो तर या मोठ्या ग्लासमध्ये लोक लस्सी पित होते. अर्धा लिटरचा तरी ग्लास असेल. हे असे जम्बो ग्लास बनतात तरी कुठे? अर्थातच, कारखान्यांमध्येच बनतात. पण ज्या राज्यात तितक्याच मोठ्या मनाची माणसं राहतात तिथेच असे कारखाने अन् ग्लास असू शकतात, याचा प्रत्यय पुढच्या सात दिवसांत पंजाब फिरताना येत राहिला. तर त्या लस्सीवाल्या पिळदार मिशांच्या सरदारजीना म्हटलं, हाफ लस्सी देना! आधीच जाडाभरडा असलेला त्यांचा आवाज आणखीच वाढला, ‘हाफ? पंजाब बिच कुछ भी आदा नही हुंदा, पुरा पियो, जिंदगी जियो..,’ लस्सीवाल्याला बंद्याचं नाव परगतसिंग. पंजाबी माणसाच्या जगण्याचं सूत्रच त्यानं एका वाक्यात सांगून टाकलं. पंजाबमध्ये कोण्या एका पक्षाला फुल्ल बहुमत मिळेल, की दोन प्रमुख पक्ष हाफच्या खाली राहून हंग असेम्ब्ली राहील, याचे उत्तर शोधण्याचाही प्रयत्न केला.

पंजाब संपन्न आहे, पण मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत तुलनेने मागासलेला दिसतो. आम आदमी पार्टीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असलेले भगवंत मान यांचा धुरी मतदारसंघ असो, की अभिनेता सोनू सूदची बहीण मालविका लढत असलेला मोगा मतदारसंघ, दोन्ही ठिकाणी फिरताना हीच भावना प्रकट झाली. मोगा जवळच्या अजितवाल गावातील मनप्रीत सिंग रंधावा यांच्या मते पंजाबमधील सत्ता जनतेच्या नाही, तर नेत्यांच्या कल्याणासाठी बनते अन् बदलते. रिक्षावाल्या कल्लूनेही तशीच भावना बोलून दाखवली. पण ‘कोठीवाला रोए, छप्परवाला सोए’ या शब्दात त्यानं गरिबीतच समाधानी असल्याचं सांगितलं. प्रस्थापितांनी आम्हाला आजवर लुटले, आता नव्यांना संधी द्या, ही जी काही सुप्त इच्छा आहे तीच आम आदमी पार्टीच्या संभाव्य विजयाची बीजे पेरत आहे. धार्मिकतेचा (विशेषत: शिखांच्या धार्मिक संस्था) राजकारणावरील पूर्वीइतका पगडा आज दिसत नाही.

दिल्लीच्या राजकारणाचा प्रभाव
देशात नाही, पण दिल्लीत काय घडते यावर पंजाबी माणसांची बारीक नजर असते. त्यामुळेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अन् निर्णयांचे त्यांना सुप्त आकर्षण वाटते. विशेषत: बदल हवा असलेल्या नव्या पिढीचा कल आपकडे आहे. केजरीवाल यांनी गरिबांसाठी हे मोफत केले, ते मोफत केले, पण आमच्या कोणत्याही सरकारांनी तसे केले नसल्याचे लोक सांगतात. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या रोषाला बळी पडलेला भाजप हा रोष कमी करत धडपडताना दिसतो. कृषी कायद्यांवरून एकीकडे रोष असला तरी पंतप्रधान मोदी यांचे आकर्षण आजही असलेला एक वर्ग आहेच, भाजपची मदार त्यांच्यावर दिसते. अंतर्गत विसंवादाने काँग्रेस भाजून निघत आहे. तरी मुख्यमंत्री चन्नी नवा प्राण ओतण्याचे काम करीत आहेत. ऐन प्रचारात वैष्णव देवीला निघून गेलेले नवज्योतसिंग सिद्धू हे ड्रग्ज माफिया अकाली दलाचे विक्रमसिंग मजेठियांविरुद्ध संकटात दिसत आहेत.

गडकरींचं नाव इथेही?
पंजाबची महाराष्ट्राशी तुलना हा विषयही डोकावून गेला. नजर टाकाल तिकडे पंजाबमधील राष्ट्रीय महामार्ग गुळगुळीत आहेत. या महामार्गांवरून पंजाबने प्रगतीचे आणखीच मोठे टेकऑफ घेतले आहे. लोक या महामार्गांचे श्रेय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना देतात. पंजाबमधील अकाली दल, भाजपच्या खासदारांनी हट्ट धरला, हे खरेच; पण गडकरींनी त्यांचा हट्ट पुरवत पंजाबवर मोठे उपकार केल्याचे कौतुक लुधियानातील एक व्यावसायिक हरदीपसिंग बग्गा यांनी केले. 

अद्वितीय शौर्याची न दिसणाऱ्या गोष्टींची चर्चा
पंजाब हा ड्रग्जचा मोठा अड्डा बनला आहे. ड्रग्ज खुलेआम मिळत नाहीत; पण ते कुठे मिळतात, याची स्थानिकांना बरोबर माहिती असते. काही अब्ज कोटी रुपयांची समांतर अर्थव्यवस्था ड्रग्जच्या धंद्यानं उभी केली असून, यंदाच्या निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा आहे. मला दोन हजार रुपये द्या, अर्ध्या तासात तुम्हाला पावडर आणून देतो, असं बर्नालामधील एक तरुण दलबीर सिंग म्हणाला. ड्रग्जमाफियांवर कारवाईचे आश्वासन प्रत्येक पक्ष देतो; पण अर्थपूर्ण व्यवहार झाले की विसरतो, असे लोकांचं म्हणणं आहे. धुरीमधील ज्येष्ठ पत्रकार तरसेम वर्मा यांच्या मते पंजाब ड्रग्जमुक्त होणे अशक्य आहे.

फॉरेन फंडिंग असते जोरात
इंग्लंड, कॅनडातील धनाढ्य पंजाबी लोकांनी येथील राजकीय पक्ष, वेगवेगळी आंदोलनं यांना वेळोवेळी वित्त पुरवठा केला. फॉरेन फंडिंग हा येथील मोठा विषय आहे. कॅनडात शिक्षणासाठी जायचे तर इंग्रजीची आयईएलटीएस परीक्षा देणारे एकेका जिल्ह्यात पन्नास-पन्नास हजार विद्यार्थी असतात, यावरून त्याची कल्पना यावी.

सरकारी हस्तक्षेप नाही
प्रवीण दराडे, अरुण डोंगरे, रवींद्र जगताप, शिवराज पाटील, सुधाकर तेलंग, राजेंद्र निंबाळकर, श्यामसुंदर पाटील, अमोघ गावकर हे महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकारी पंजाबमधील वेगेवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक निरीक्षक म्हणून आले आहेत. वेगळ्या राजकीय, सामाजिक वातावरणाचा अनुभव त्यांना येतोय. पठाणकोटला असलेले प्रवीण दराडे म्हणाले की, केंद्र वा राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप आम्हाला निवडणुकीची यंत्रणा राबविताना दिसला नाही. राजकीय पक्षांचाही कुठलाच त्रास नाही. आम्ही एक ‘फ्री ॲण्ड फेअर’ निवडणूक अनुभवत आहोत.