अकोला जिल्हा परिषदेतील निष्प्रभ कारभार झाकण्यासाठी की काय, परस्परांच्या अवमानाचे मुद्दे हाती घेऊन पत्रापत्री सुरू आहे. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असताना राहिलेल्या काळात गतिमानपणे प्रशासन राबवून जिल्ह्याच्या विकासाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे; पण तेच पुरेशा क्षमतेने होत नसल्याने पक्षाला समन्वय समिती नेमण्याची व अध्यक्षांचा राजीनामा घेऊन ठेवण्याची वेळ आली, हे नामुष्कीदायकच म्हणता यावे.
सत्ता असण्यानेच सारे काही होत नसते, तर ती सत्ता राबविता यावी लागते. त्यासाठी पदे भूषविणारे नेतृत्व धडाडीचे व क्षमतेचे असावे लागते व तसे ते असेल तर प्रशासनावर अंकुश ठेवून विकासाचे चित्र रेखाटता येणे अवघड नसते. अकोला जिल्हा परिषदेत नेमका याचाच अभाव असावा म्हणून की काय, सत्ताधारी व विरोधकांत नसत्या विषयावरून पत्रापत्री करून वेळकाढूपणा सुरू आहे, यात विकास कुठे हरवला ते कुणालाही सांगता येऊ नये.
अकोला जिल्हा परिषदेत बहुमताने पुन्हा सत्तेत आलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रारंभापासून कोरोनाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे हे खरेच; पण तसाच सामना करावा लागत असलेल्या महापालिकेत जशी वा जेवढी यंत्रणा हलताना दिसत आहे तशी वा तेवढी ती जिल्हा परिषदेत हलताना दिसत नाही.
कोरोनामुळे उणिवा उघडकीस आलेल्या आरोग्य विभागाचे सक्षमीकरण तरी करायचे; पण तेदेखील झालेले नाही. त्यामुळे तिसरी लाट आलीच तर ग्रामीण भागात काय वांधे होतील या भीतीनेच थरकाप उडाल्याखेरीज राहत नाही. दुर्दैवाने या संस्थेतील कारभारी त्याचा विचार करण्याऐवजी स्थायी समितीच्या बैठकीत पीक कापणी अहवालावरून झालेल्या रणकंदनप्रकरणी अवमाननेचा मुद्दा हाती घेऊन नोटिसा व पत्रापत्रीत गुंतलेले दिसत आहेत. कर्तव्यदत्त जबाबदारीतून साधावयाच्या विकासाऐवजी यांना आपल्या मान अवमाननेचेच अधिक महत्त्व वाटते की काय, असा प्रश्न त्यातून निर्माण व्हावा.
महत्त्वाचे म्हणजे, कोरोनाचे निमित्त जाऊ द्या; पण तसेही जिल्हा परिषदेतील कारभाराचा प्रभाव संबंधितांना निर्माण करता आलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच तर संबंधितांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी समन्वय समिती नेमण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला. अर्थात ही समिती नेमल्यानंतरही फार काही फरक पडला अशातला अजिबात भाग नाही, कारण समितीचा हस्तक्षेप वाढल्याच्या तक्रारी असल्या तरी कारभारात मात्र सुधारणा दिसून येऊ शकलेली नाही. पक्षाध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनीही वेळोवेळी संबंधितांचे कान उपटले, तरी फरक पडला नाही; अखेर अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांचा राजीनामा पक्षाला आपल्याकडे घेऊन ठेवण्याची वेळ आली. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबद्दल पक्ष समाधानी नाही, हेच यातून स्पष्ट व्हावे; पण यातून काही संकेत घेऊन सुधारणा होणार आहेत का? कारण, अध्यक्षांच्याच नव्हे, तर अपवाद वगळता कोणत्याच पदाधिकाऱ्यांच्या आघाडीवर फारसे समाधानकारक चित्र आढळत नाही.
जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्ष हा महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श समोर ठेवून काम करीत असल्याचे उठता-बसता सांगितले जाते. या तीनही महापुरुषांनी समाजाच्या उन्नयनासाठी शिक्षणावर भर दिला; पण कोरोनाच्या संकट काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षणाची स्थिती काय राहिली याचा विचार केला तर काय उत्तर देता यावे?
सध्या खरिपाचा हंगाम सुरू आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात मोफत बियाणे वाटपाचा कार्यक्रम फक्त अकोला जि. प.ने राबविला होता, यात कापूस बियाणे मोफत देण्यात आले होते; पण अजूनही त्या योजनेतील लाभार्थी अनुदानापासून वंचित असल्याची ओरड आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची परिस्थिती खडतर आहे, नुकत्याच झालेल्या पावसाने तर रस्ते अधिकच खराब झाले आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीच्या विकासासाठीचा अर्धा निधी महापालिकेकडे वळविण्याची वेळ आली. यात राजकारण जरी असले तरी जिल्हा परिषदेने कामे हाती घेतली असती तर हा निधी वळविताच आला नसता, पण कुणालाच कशाचे सोयरसुतक नाही. विकासापासून जनता वंचित राहत असल्याची अशी इतरही उदाहरणे देता यावीत. मथितार्थ एवढाच की, जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये निर्णयक्षमतेचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो. प्रशासनाशी योग्य समन्वय नसल्याने कामे करवून घेण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सत्तेचा प्रभाव निर्माण करता आलेला नाही. खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते नाराज आहेत ते त्यामुळेच.
सारांशात, तळागाळातील व झोपडपट्टीतील ज्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या बळावर तुम्ही जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत पोहोचलात त्यांना तुमच्या सत्तेचा काय लाभ झाला? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तेव्हा जनता विकासापासून वंचित राहिली तर यापुढील काळात ती सत्ताधाऱ्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवल्याखेरीज राहणार नाही याचे भान संबंधितांनी ठेवायला हवे.
जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभेत अकोल्याचे प्रतिनिधित्व करून आपल्या नेतृत्वाचा वेगळा ठसा राजकारणात उमटविला आहे. मात्र, त्यांच्याच समर्थकांना जिल्हा परिषदेत सत्ता राबविता येणार नसेल व ग्रामीण भागातील जनतेची आपण विकासापासून वंचित राहत असल्याची भावना होऊ पाहणार असेल तर पक्षाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, अन्यथा आगामी काळात नुकसान सोसण्याची तयारी ठेवावी लागेल.