सुदाम देशमुख - अहमदनगर : ग्राहकांना संरक्षण मिळावे, म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच स्थापन झाले. मात्र, या मंचात ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे प्रमाण केवळ दोन टक्क्यांच्या खाली असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात तब्बल २५ हजार प्रकरणांचा अद्याप निपटाराच झाला नसल्याने ग्राहक न्यायापासून वंचित आहेत. १५ मार्चला जागतिक ग्राहक दिन साजरा केला जातो. ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलबजावणीतून ग्राहक हित आणि संवर्धन व्हावे, यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच स्थापन झाले. ग्राहकाच्या जीविताला व मालमत्तेला धोकादायक ठरेल, असा माल किंवा वस्तू बाजारात विकण्यापासून संरक्षणाचा हक्क, मालाचा दर्जा, परिमाण, शुद्धता, क्षमता, मानक आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा हक्क या कायद्यान्वये ग्राहकाला मिळाला आहे. मालाची किंमत किंवा भरपाईची मागणी एक कोटीपर्यंत असेल तर आता जिल्हा ग्राहक न्याय मंचात दाद मागता येते. दरवर्षी एक ते पाच हजारांच्या वर नवी प्रकरणे दाखल होतात. प्रलंबित प्रकरणांपैकी निकाली प्रकरणांचे प्रमाण दोन टक्क्यांपर्यंतच आहे.
एक हजाराच्या वर प्रकरणे प्रलंबितअहमदनगर (१४२५), औरंगाबाद (१०९७), हिंगोली (१६४६), जळगाव (३६६६), कोल्हापूर (१७७४), मुंबई (२३१४), नागपूर (२६०४), नांदेड (३२७५), नाशिक (१५२७), पुणे (१९७१), रायगड (२११४), सातारा (१०३५), सोलापूर (१६५१), ठाणे (२९८६), यवतमाळ (२०९२).
न्याय मंचाकडे येणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण (टक्के) -(जानेवारी ते मार्च, २०२१)हाउसिंग (४२.५६), विमा (१४.०५), बँकिंग (११.१६), इलेक्ट्रिकल (४.१३), टेलिकॉम (४.१३), ऑटोमोबाईल (३.३१), मेडिकल (२.४८), फायनान्स (२.४८), टेलिकॉम (१.६५). शिक्षण (१.६५). कृषी, वाहतूक व इतर (१२.४०). यामध्ये घरांचा दर्जा, बांधकाम साहित्याच्या वापराबाबत फसवणूक झाल्याच्या बिल्डरांविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी असल्याचे दिसते.