वॉशिंग्टन : महाराष्ट्राला विशेषत: त्यातील मागास जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँकेने १८ कोटी डॉलरहून अधिक (भारतीय चलनात १५९४ कोटी रुपये) रकमेचे कर्ज मंजूर केले आहे. या जिल्ह्यांमधील नागरिकांचा कौशल्य विकास, लोकहिताची धोरणे यांना बळकटी देण्यासाठी या निधीचा उपयोग होणार असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
यासंदर्भात जागतिक बँकेने एका निवेदनात गुरुवारी म्हटले आहे की, जिल्हा विकासासाठी आवश्यक असलेली माहिती तसेच रोजगार निर्मितीसाठी सुरू असलेले प्रयत्न यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. विविध जिल्ह्यांत पर्यटन क्षेत्रातील ई-सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा करून त्यात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे यासारखी पावले महाराष्ट्र सरकार जागतिक बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाच्या रकमेतून करू शकणार आहे.
जागतिक बँकेचे भारतासाठीचे कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौआमे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर उत्तम संस्थात्मक बांधणी करून, व्यवस्थित नियोजनाद्वारे जनतेला अधिक उत्तम सेवा देता येईल. विशेषत: पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या प्रकारचे काम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. महाराष्ट्राचा विकास साधताना उत्तम समन्वय, विश्लेषण व दूरदृष्टी आवश्यक असून, त्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना या निधीमुळे बळ मिळेल. (वृत्तसंस्था)
१५ वर्षांसाठी कर्ज
इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (आयबीआरडी) कडून महाराष्ट्राला १५ वर्षांच्या मुदतीसाठी हे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच मुदतीत पाच वर्षांचा ग्रेस पिरियडही समाविष्ट आहे.