महिलांना मंदिरात प्रवेश द्यावा लागेल

प्रार्थनास्थळामध्ये महिलांच्या प्रवेशास मज्जाव करणारा कोणताही कायदा नाही आणि मंदिरात पुरुषांना प्रवेश दिला जात असेल तर महिलांनाही दिला जायला हवा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी

मुंबई : प्रार्थनास्थळामध्ये महिलांच्या प्रवेशास मज्जाव करणारा कोणताही कायदा नाही आणि मंदिरात पुरुषांना प्रवेश दिला जात असेल तर महिलांनाही दिला जायला हवा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. त्याचबरोबर कोणालाही मंदिरात प्रवेशबंदी करणाऱ्यास सहा महिने तुरुंगात धाडण्याचा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.अहमदनगर जिल्ह्यातील शनी शिंगणापूर मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीच्या विरोधात अ‍ॅड. नीलिमा वर्तक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. विद्या बाळ यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.सरकारी वकील अभिनंदन वाग्यानी यांनी माहिती घ्यावी व शनी शिंगणापूर मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळेल याची खात्री राज्य सरकार देणार का याविषयी येत्या शुक्रवारी (१ एप्रिल) निवेदन करावे, असे निर्देश मुख्य न्यायाधीश न्या. धीरेंद्र वाघेला व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने दिले. त्यामुळे आता महिलांना शनी शिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर प्रवेश देण्याचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात आला आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनाही प्रार्थनास्थळांमध्ये प्रवेश देण्याची गरज स्पष्ट करताना मुख्य न्यायाधीश सरकारला उद्देशून म्हणाले की, कोणालाही मंदिरांमध्ये प्रवेशबंदी निषिद्ध ठरविणारा ‘महाराष्ट्र हिंदू प्लेस आॅफ वर्शिप (एन्ट्री आॅथोरायझेशन) अ‍ॅक्ट, १९५६’ हा कायदा तुम्हीच केला आहे. या कायद्यानुसार मंदिरात प्रवेश नाकारणाऱ्यास सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. न्यायालयाने असे म्हटले की, तुमचाच कायदा आहे, त्याची अंमलबजावणी करा. या कायद्याला जास्तीत जास्त प्रसिद्धी देऊन सर्वसामान्य लोकांना त्यातील तरतुदींची माहिती करून द्या.महिलांना प्रार्थनास्थळांमध्ये बंदी घालणारा कायदाच अस्तित्वात नाही. जर पुरुषांना प्रवेश देत असाल तर महिलांनाही प्रवेश द्यायलाच पाहिजे. गाभाऱ्यात जाऊन देवाची पूजा केली जाते. मग महिलांना बाहेर कसे ठेवता? त्यामुळे एखादी महिला गाभाऱ्यात जाऊन पूजा करत असेल तर सरकारने तिला बाहेर काढण्याऐवजी तिला संरक्षण द्यायला हवे, असेही मुख्य न्यायाधीशांनी बजावले. देवाच्या पावित्र्यााविषयी सरकारला चिंता वाटत असेल तर तसे सांगा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.महिलांना शनी शिंगणापूरमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी ‘भूमाता ब्रिगेड’च्या तृप्ती देसाई यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर न्यायालयात ही याचिका केली गेली आहे. महिलांची प्रवेशबंदी मनमानी, बेकायदा असून समानतेच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे प्रतिपादन आहे. महिलांना केवळ मंदिरातच नव्हे तर गर्भगृहातही प्रवेश मिळायला हवा, अशी त्यांची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)आंदोलनास बळ मिळाले!उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतामुळे महिलांच्या मंदिरप्रवेशाच्या आंदोलनाला एकप्रकारे बळ मिळाले आहे, असे एक याचिकाकर्र्त्या विद्या बाळ यांनी म्हटले आहे. डॉ. बाळ म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात मंदिरातील कोणाचीही प्रवेशबंदी निषिद्ध ठरविणारा कायदा १९५६ पासून आहे. तरीही निरर्थक चर्चा घडत आहेत. नव्याने कायदा करण्यापेक्षा या कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने याचिका तातडीने सुनावणीस घेतली हे स्वागतार्ह आहे. मुळात कुठल्याही राजकीय पक्षाने धर्मनिरपेक्षता मान्य केलेली नाही. देवस्थानची सावध भूमिकान्यायालयाच्या या मताबाबत शिंगणापुरातून सावध भूमिका व्यक्त करण्यात आली आहे. शनिदेवाच्या मंदिरात महिलांना प्रवेश असून चौथऱ्यावरील प्रवेशाबाबत न्यायालयाने भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे सरकार न्यायालयात काय निवेदन करते ते पाहून पुढील दिशा ठरेल, असे देवस्थानचे साहाय्यक कार्यकारी अधिकारी जी. के. दरंदले यांनी सांगितले. कोर्टाचा लेखी आदेश पाहिल्याशिवाय याबाबत आपणाला मतप्रदर्शन करता येणार नाही, असे देवस्थानच्या अध्यक्षा अनिता शेटे यांनी सांगितले. शिंगणापूरचे सरपंच बाळासाहेब बानकर यांनी स्त्री आणि पुरुष असा कुठलाही भेदभाव येथील मंदिरात नाही, मात्र चौथऱ्याबाबत ग्रामस्थांची वेगळी भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, शिंगणापूर देवस्थान बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष संभाजी दहातोंडे यांनी विरोधी सूर कायम ठेवला.