महिलांना हवी सुरक्षितता

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नवे कायदे अस्तित्वात आले आहेत. सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे असले, तरी त्या कायद्याचे काटेकोर पालन होत

पिंपरी : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नवे कायदे अस्तित्वात आले आहेत. सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे असले, तरी त्या कायद्याचे काटेकोर पालन होत नसल्याने आजही अनेक महिला असुरक्षित आहेत. दळवळणाच्या सुविधांचा अभाव असल्याने पिंपरी-चिंचवड,भोसरी आणि चाकण औद्योगिक परिसर महिलांना ये-जा करणे असुरक्षित ठरते आहे. सार्वजनिक वाहतूक सुविधा सक्षम नसल्याने त्यांना खासगी वाहनाने प्रवास करणे भाग पडते. फॅक्टरी अ‍ॅक्टनुसार महिला कर्मचाऱ्यांसाठी दिलेल्या सवलतींचा लाभ मिळत नाही. चिंचवड आणि भोसरी एमआयडीसीत जाण्यासाठी महिलांना चिंचवड आणि पिंपरी येथून एमआयडीसी परिसरात जाता येते. नेहरूनगर, तसेच भोसरी, लांडेवाडीपर्यंत जाण्यासाठी पीएमपीची बस सुविधा आहे. आकुर्डी खंडोबामाळ, तसेच डी-२ ब्लॉकमधील कंपन्यांमध्ये जाण्यासाठी खासगी रिक्षांचा वापर करावा लागतो. या रिक्षांमध्ये दाटीवाटीने बसून जाणे भाग पडते. अपेक्षित प्रवासी संख्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत रिक्षा पुढे जात नाही. एमआयडीसी परिसरात तर वेळेत रिक्षा मिळाली नाही, तर चिंचवड, आकुर्डी अथवा पिंपरीतून निश्चित वेळेतील बस अथवा रेल्वे (लोकल) पकडण्यासाठी त्यांना पायपीट करावी लागते. निर्जन रस्त्याने एकट्या महिलने पायी ये-जा करणे असुरक्षित ठरू शकते, अशी परिस्थिती या औद्योगिक क्षेत्रात आहे. औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब झाल्याने महिला कर्मचाऱ्यांना कायद्यातील तरतुदीचा लाभ उठविता येत नाही. त्यांना अनेक सेवा, सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. कायद्यात तरतूद असतानाही मॅटर्निटी बेनिफिट (प्रसूतीसाठी रजा सुविधा) दिल्या जात नाहीत. मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट १९६१ नुसार जास्तीत जास्त १२ आठवठ्यांची रजा मिळणे अपेक्षित असते. परंतु अशा स्वरूपाची रजा त्यांना क्वचित दिली जाते. ज्या आस्थापनात ३० पेक्षा अधिक महिला कर्मचारी काम करतात, त्या ठिकाणी कंपनीकडून पाळणाघर सुविधा कंपनीने उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. परंतु अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध होत असल्याचे अपवादाने आढळून येते. सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिलांसाठी कायद्यात स्वतंत्र तरतूद असताना त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे शारीरिक शोषण होऊ नये, यासाठी प्रीव्हेन्शन, प्रोहिबिशन, रीड्रेसल कायदा २०१३ ला अमलात आला. महिलांना रात्रपाळीत काम देऊ नये, उशिरापर्यंत कामाच्या ठिकाणी थांबवू नये, अशी कायद्याने बंधने घालण्यामागेही महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही.> वसतिगृहामध्ये अधीक्षकांवर सुरक्षिततेची टांगती तलवारपिंपरी : हॉस्टेल लाइफ म्हटले की, अनेकांच्या अंगावर काटा येतो किंवा काहींना असे आयुष्य अनुभवायला आवडते. मात्र, महिला दिनानिमित्त शहरातील महिलांच्या वसतिगृहाला भेट दिली असता, काही बाबी निदर्शनास आल्या. मुलींचे वसतिृह म्हटले की, अनेक पेचप्रसंगांना सामोरे जावे लागते. उठल्यापासून वसतिगृहाच्या अधीक्षकेला प्रत्येक गोष्टींची उत्तरे द्यावी लागतात. काही चांगल्या गोष्टींसाठी वाद होतात, तर काही वाईट गोष्टींनाही महिलांना सामोरे जावे लागते. वसतिगृह अधीक्षकेवर दिवसभर महिलांच्या सुरक्षिततेची टांगती तलवार असते. आकुर्डीतील मीनाताई ठाकरे वसतिगृहात प्रवेश केला, त्या वेळी असे जाणवले की, कित्येक दिवसांपासून वसतिगृहाची साफसफाई झालेली नाही. वसतिगृहाची रंगरंगोटी केलेली नाही. वसतिगृहात महिलांना आनंदी व खेळी-मेळीचे वातावरण वाटेल, अशा काही सुविधा नव्हत्या. वसतिगृहात स्वयंपाक बनविण्यास मनाई आहे. त्यामुळे खाणावळीतील जेवण घ्यावे लागते. रविवार सुटीचा दिवस असूनही मुलींना सुटीचा दिवस कंटाळवाणा वाटला. वसतिगृहाची अधीक्षक मुलींच्या समोरच उभी असल्याने काही सांगायची इच्छा असूनही त्यांना सांगता आले नाही. नोकरी करूनही हॉस्टेलवर राहणे परवडत नाही. त्यामुळे खर्च कमी करण्याकडे कटाक्ष असतो, असे काही महिलांनी सांगितले. प्राधिकरणातील उमांचल वसतिगृहात मुलींची राहण्याची व अन्य सुविधा चांगल्या आहेत. वसतिगृहात प्रवेश करताच मुलींसाठी पोषक आणि आल्हादायक वातावरण होते. महिलांना समस्यांविषयी खुलेपणाने बोलता येत नव्हते. विवाहित स्त्रियांना सौभाग्य अलंकार परिधान करून वावरणे सध्याच्या काळात कठीण झाले आहे. भरदिवसा दुचाकीवरून येणारे चोरटे त्यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी तसेच अन्य दागिने हिसकावून नेतात. दागिने घालून चारचौघांत वावरणेही त्यांच्यासाठी असुरक्षित बनले आहे. अनेकदा त्यांच्यावर हल्ले होतात. महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गंभीर बनला आहे.काळ बदलला. परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला. परंतु स्त्रियांकडे बघण्याच्या मानसिकतेत अद्याप बदल घडून आलेला नाही. याचा प्रत्यक्ष सासरच्या मंडळीच्या छळाला कंटाळून आत्महत्येच्या घटनांमधून येत आहे. हुंडाबळी कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा असे कायदे अंमलात आले. अनेकांना या कायद्याच्या आधारे शिक्षाही झाल्या. तरीही विवाहितांच्या आत्महत्येच्या घटना घडतच आहेत.शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात तसेच सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणी महिला, मुली यांच्या छेडछाडीच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. टवाळखोर तरुणांचे टोळके महाविद्यालयीन परिसरात मुलींची छेड काढतात. म्हणून ठिकठिकाणी पोलिसांनी ग्रस्त वाढविली. तरीही छेडछाडीच्या घटनांमध्ये त्रास सहन करावा लागत असल्यामुळे महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.