दीपक भातुसे विविध उपाययोजना करूनही राज्यात शासकीय नोकर भरतीतील गैरप्रकार, गोंधळ थांबताना दिसत नाहीत. सध्या राज्यात ‘गट क’ आणि ‘ड’ शासकीय भरती ही सरळसेवेने होते. खासगी कंपन्या नियुक्त करून ही भरती प्रक्रिया पार पाडली जाते. मात्र, त्यात अनेक गैरप्रकार होत असल्याने सर्वच शासकीय भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. केरळ राज्यात सर्व शासकीय पदभरती ही केरळ लोकसेवा आयोगामार्फतच केली जाते. त्याच धर्तीवर आता राज्यातील शासकीय नोकर भरती करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी आयोगाच्या एका शिष्टमंडळाने नुकतीच केरळला भेट दिली होती. केरळप्रमाणे नोकर भरती करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला एमपीएससीची यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर एमपीएससीची रचना केली तरच नोकरी भरतीला वेग आणि पारदर्शकता येईल. केरळ लोकसेवा आयोगाची तुलना केली तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग त्यापुढे काहीच नाही, असेच सध्याचे चित्र आहे.
केरळ लोकसेवा आयोगात काम करणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. यावरून केरळ आयोग किती सक्षम आहे, त्याची कल्पना येते. साधारणपणे ३०० च्या घरात अधिकारी-कर्मचारी एमपीएससीचा कारभार हाकत आहेत, तर केरळ आयोगात हीच संख्या तब्बल १,६०० च्या घरात आहे. केरळ आयोगाची सदस्य संख्या अध्यक्षासह २० इतकी आहे, तर महाराष्ट्रात अध्यक्षांसह केवळ ६ सदस्य एमपीएससीचे कामकाज पाहत आहेत. खरे म्हणजे लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीत केरळ राज्य हे महाराष्ट्राच्या तुलनेत काहीच नाही. तरीदेखील एमपीएससीकडे तेवढ्या प्रमाणात कर्मचारी-अधिकारी वर्ग नाही.
केरळ लोकसेवा आयोगमुख्य कार्यालय तसेच ३ प्रादेशिक कार्यालये, तर १४ जिल्हा कार्यालये आहेत. वर्षाला १५ ते २० हजार पदांची भरती केली जाते. राज्य शासनाची विविध कार्यालये, विविध महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, १५ शिखर सहकारी संस्था व जिल्हा सहकारी संस्था, केरळ राज्याच्या सर्व कंपन्या आणि मंडळे, आदी सर्व विभागांतील रिक्त पदांची भरती.निवड प्रक्रिया - एक टप्पा परीक्षा असते. बहुतेक पदांसाठी फक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिका (एमसीक्यू), तर काही उच्च पदांसाठी पूर्व परीक्षा (एमसीक्यू) तर मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) आणि मुलाखत.स्पर्धा परीक्षांसाठी शुल्क नाही. विभागीय परीक्षांचे शुल्क घेतात. दरवर्षी डिसेंबरमध्ये शासकीय नोकर भरतीचा वार्षिक कार्यक्रम जाहीर होतो.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमुंबई येथे भाड्याच्या जागेत मुख्य कार्यालय आहे. आता नवी मुंबई येथे आयोगाची स्वतंत्र इमारत होत आहे. आयोगाचे राज्यात इतर कुठेही कार्यालय नाही. सरकारची महामंडळे, कंपन्या, शिखर सहकारी संस्था तसेच जिल्हा सहकारी संस्थांची भरती संबंधित संस्थेतर्फे होते, त्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि वशिलेबाजी होते.निवड प्रक्रिया - पूर्व परीक्षेचे दोन पेपर, त्यानंतर यूपीएससीच्या धर्तीवरील मुख्य परीक्षेत एकूण ९ पेपर आणि त्यानंतर मुलाखत.प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेसाठी वेगवेगळे परीक्षा शुल्क. नोकर भरतीच्या जाहिरातीला विलंब, परीक्षेला विलंब, परीक्षा होऊन निकालाला विलंब असा गोंधळ नित्याचाच आहे.
राज्यात सरळसेवा नोकर भरतीमधील गैरप्रकार आम्ही उघडकीस आणला आहे. त्यामुळे सरकारने सरळसेवा भरती एमपीएससीमार्फत घेण्याची तयारी दाखवली. आयोगावर आमचा विश्वास आहे. महाराष्ट्रापेक्षा छोट्या राज्यांतील आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. महाराष्ट्रातील इतक्या मोठ्या आपल्या एमपीएससीची दयनीय परिस्थिती आहे.- महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन