मुंबई : दाओसमध्ये यंदा झालेल्या करारांमुळे राज्यात १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. मविआ सरकारच्या काळात दावोसमध्ये झालेल्या बहुतांश करारांची अंमलबजावणी झाली नाही. पण, महायुती सरकारने केलेल्या करारांची चोख अंमलबजावणी राज्य सरकार करेल. तसेच पुढील अधिवेशनात महायुती सरकारने गेल्या तीन वर्षांत दाओसमध्ये केलेल्या कराराच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले.सत्ताधारी आणि विरोधकांनी नियम २६० अन्वये मांडलेल्या दोन स्वतंत्र प्रस्तावांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. महापालिकांकडून घनकचरा व्यवस्थापन आणि मलनि:स्सारण प्रकल्प राबवून स्वच्छता राखण्यासाठी आणि नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, विरोधक निवडणूक होत नसल्याबद्दल सरकारला दोष देऊन जनतेची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीकाही सामंत यांनी केली.
एसटीपी प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावरधारावी, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप, वांद्रे आणि वरळी येथे नव्याने एसटीपी प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. मुंबईसह पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि इतर महापालिकांमध्येही या संदर्भातील कामे प्रगतीपथावर आहेत.
सिडको आणि म्हाडाची लॉटरी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून, संगणकीय पद्धतीने आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसह ती पार पाडली जाते. २१,३९९ अर्जदारांमध्ये पारदर्शक सोडतीद्वारे १९,५१८ घरांचे वितरण करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.