मुंबई - राज्यसभेच्या निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. सहा जागेवर सात उमेदवार उभे राहिल्याने राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे स्पष्ट झाले. येत्या १० जून रोजी राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी मतदान पार पडेल. या निवडणुकीत भाजपाचे ३, शिवसेनेचे २, काँग्रेस १ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस १ असे उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यात सहाव्या जागेसाठी ४२ मतांचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी शिवसेना-भाजपा दोन्हीही प्रयत्नशील आहेत.
राज्यसभेच्या निवडणुकीत १-१ मत महत्त्वाचं असताना आता देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आले आहे. फडणवीस हे होम आयसोलेट झाले आहेत. मात्र त्यामुळे फडणवीसांना राज्यसभेसाठी मतदान करता येईल का असा प्रश्न उभा राहिला आहे. मात्र कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत महापालिकेचे नियम वेगळे होते. कोरोनाचा प्रार्दुभाव कमी होत गेला तसतसे नियमात शिथिलता आली. आत्ताच्या नियमानुसार, कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीला किमान ३ दिवस घरीच थांबावे लागते. तिसऱ्या दिवशी कोरोना चाचणी झाल्यानंतर रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तर त्याला बाहेर जाण्यास परवानगी दिली जाते.
मात्र तिसऱ्या दिवशीही कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला तर होम आयसोलेशनमध्ये वाढ होते. जोपर्यंत निगेटिव्ह रिपोर्ट येत नाही तोवर घरातून बाहेर पडण्यास मनाई आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची तिसऱ्या दिवशी कोरोना चाचणी करण्यात येईल. हा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तर त्यांना मतदानात जाण्यास अडचण नाही. परंतु ही चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर पुढे काय करायचं यावर निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल. यात पोस्टल मतदानाद्वारे मतदानाची परवानगी दिली जाईल का? की अपवादात्मक परिस्थितीत कोरोना पॉझिटिव्ह असताना मतदानाची परवानगी दिली जाते का? हे पाहणे गरजेचे आहे.
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी १० जूनला मतदान पार पडणार आहे. या निवडणुकीत भाजपाकडे २, शिवसेना १, काँग्रेस १, राष्ट्रवादी १ असे उमेदवार निवडून येण्याइतपत संख्याबळ आहे. मात्र सहाव्या जागेसाठी शिवसेना-भाजपा यांच्यात थेट लढत आहे. यात भाजपाकडे जादाची ३० मते असल्याचा दावा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तर शिवसेनेनेही आपला उमेदवार निवडून येईल इतके संख्याबळ आहे असं सांगितले आहे. या निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी चुरशीची लढाई आहे. त्यात जर देवेंद्र फडणवीस यांना मतदान करता आले नाही तर भाजपासाठी अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु हा कोरोनामुळे फडणवीस यांना मतदानापासून वंचित ठेवायचं की वेगळी व्यवस्था करायाची याबाबतच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.