ना पंचतारांकित हॉटेल होणार, ना शैक्षणिक संकुल...!

: मॅफ्कोच्या जागेत जिल्ह्यातील मोठ्या नेत्याचे पंचतारांकित हॉटेल होणार आहे, त्यासाठीच इथे एकाच वेळी दोन-दोन सांडपाण्याच्या लाइन टाकण्यात येत आहेत

पुणे : मॅफ्कोच्या जागेत जिल्ह्यातील मोठ्या नेत्याचे पंचतारांकित हॉटेल होणार आहे, त्यासाठीच इथे एकाच वेळी दोन-दोन सांडपाण्याच्या लाइन टाकण्यात येत आहेत, त्यांचे आता दंत महाविद्यालय होणार आहे, त्यामुळे त्यांनी विकास आराखड्यात शैक्षणिक संकुलाचे आरक्षण टाकले आहे... अशा एक ना अनेक वावड्या गोखलेनगरमधील मॅफ्कोच्या जागेविषयी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून उठत होत्या़ त्यांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.वनविभागाने मॅफ्को कंपनीला दिलेली जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली आहे़ त्या ठिकाणी नुकताच वृक्षारोपणाचा उपक्रम राबविण्यात आला़ विशेष म्हणजे, ही जागा वन विभागाच्या ताब्यात असतानाही त्या ठिकाणी कोणता प्रकल्प राबवावा, यासाठी आंदोलनेही झाली आहेत़ भांबुर्डा परिसरातील स. नं. ७० मध्ये ५५ हेक्टर जागा आहे़ मॅफ्को ही शासनाची कंपनी असल्याने शासनाच्या अध्यादेशाने १९७४ मध्ये मॅफ्कोला येथील ३़७५ हेक्टर जागा देण्यात आली़ येथे मॅफ्कोचा बर्फाचा कारखाना, तसेच अन्य उत्पादन होत असे़ शासनाची ही कंपनी २००७ मध्ये बंद पडली तेव्हापासून ही जागा पडीक होती़ त्यामुळे वनविभागाने ही जागा परत मिळावी, यासाठी शासनाकडे प्रयत्न केले़ त्यानुसार २०१३ मध्ये वन विभागाला ही जागा परत देण्याचा आदेश शासनाने दिला़ यामुळे वन विभागाच्या जागेवर कोणतेही अन्य बांधकाम करता येत नाही, असे असतानाही पुणे महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात या जागेवर प्रथम क्रीडा संकुल, कल्चरल सेंटर आणि पोलीस चौकीचे आरक्षण टाकले होते़ राज्य शासनाने विकास आराखडा महापालिकेकडून काढून घेऊन तो तयार करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय समिती नेमली़ या समितीने या आरक्षणात बदल करून क्रीडा संकुलाच्या जागी शैक्षणिक संकुल, प्रशिक्षण संस्था, वसतिगृहे यांसाठी आरक्षण टाकले़ याविरुद्ध नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी आंदोलन उभारले होते़ आरक्षणबदलाच्या विरोधात ११ हजारांहून अधिक नागरिकांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केले होते़ प्रत्यक्षात वन विभागाच्या या जमिनीवर आरक्षण टाकताना त्यांना काहीही कळविण्यात आले नाही़याबाबत उपवनसंरक्षक सत्यजित गुजर यांनी सांगितले, की वन विभागाच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करता येत नाही़ त्यामुळे मुळात हे आरक्षण टाकणे चुकीचे आहे़ त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही़ असे आरक्षण टाकताना वनविभागाला काहीही कळविलेले नाही़ मॅफ्को येथील जागेवर उभ्या असलेल्या इमारती पाडण्याचा खर्च जास्त आहे़ या ठिकाणी असलेल्या एका इमारतीची दुरुस्ती करून ती कर्मचाऱ्यांसाठी वापरण्यात येणार आहे़ वारजे नागरी वनक्षेत्राप्रमाणे या ठिकाणी नागरिकांसाठी गार्डन तयार करण्यात येईल़ याशिवाय, काही जमिनीवर संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे़ या ठिकाणी महापालिकेची पाण्याची टाकी आहे़ तिच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव द्यावा, असे सांगितले होते; पण तसा प्रस्ताव मिळालेला नाही़ (प्रतिनिधी)महापालिकेकडून प्रस्ताव नाहीपुणे शहराच्या विकास आराखड्यात हडपसर, महंमदवाडी, कोंढवा, वानवडी या परिसरातील वनविभागाच्या जमिनीवर सार्वजनिक रस्त्यांचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे़ या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये, म्हणून वनविभागाने संरक्षक सीमाभिंत बांधली आहे़ तसेच, वनजमिनीवरून सार्वजनिक उपयोगासाठी जागा हवी असेल, तर त्यासाठी केंद्र सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागते़ पुणे महापालिकेने याबाबत प्रस्ताव द्यावा, असे आम्ही यापूर्वी कळविले होते; पण त्यांच्याकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही़- सत्यजित गुजर, उपवनसंरक्षकशासनस्तरावर झालेली ही चूकचविकास आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष जागेच्या मालकीविषयी विचार होत नाही़ वनविभागाच्या जमिनीवर आरक्षण टाकले गेले असेल, तर ते राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे व विकास आराखडा मंजूर होण्यापूर्वी ते आरक्षण दूर केले पाहिजे़ सार्वजनिक रस्त्यांसाठी वनजमिनींवर आरक्षण टाकता येईल़ एका बाजूला वनक्षेत्र समृद्ध कसे होईल, यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे आणि दुसरीकडे अशी आरक्षणे टाकत आहे़ शासनाचा उजवा हात काय करतो ते डाव्या हाताला माहिती नसते, हा आपला दोष आहे़- रामचंद्र गोहाड, नगररचनातज्ज्ञ