चिक्की घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत का करू नये? मुंबई हायकोर्टाचा सवाल

चिक्की घोटाळ्यांच्या आरोपात तथ्य असेल तर याप्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत का करू नये असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. १० - ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप असलेल्या चिक्की खरेदी घोटाळयाची  आम्ही सीएसमार्फत चौकशी करत आहोत अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर ' तुम्ही चौकशी करत आहात त्याअर्थी आरोपांमध्ये तथ्य आहे. मग असं असताना याप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी का करू नये?' असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. 

महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या चिक्की व इतर साहित्य खरेदीत २०६ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी पंकजा यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत विरोधकांनी अधिवेशनादरम्यान गदारोळ माजवला होता. 

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी याप्रकरणी सीएसमार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. या आरोपांमध्ये तथ्य आहे म्हणून तुम्ही चौकशी करत आहात, मग निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याची तयारी आहे का असा सवाल न्यायालयाने केला. मात्र अणे यांनी त्याला विरोध दर्शवला असता सरकारचे मत काय आहे ते विचारून पुढच्या सुनावणीदरम्यान सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

काय आहे प्रकरण?

पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की खरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. मुंडे यांनी केवळ एका दिवसात २४ अध्यादेश काढले आणि अनेक नियम धाब्यावर बसवत कोट्यवधी रुपयांच्या सामानाची खरेदी केल्याचा आरोप आहे. एकूण भ्रष्टाचाराचा आकडा २०६ कोटी रुपयांचा असल्याचा दावा करण्यात आला होता.