गडहिंग्लज : गोरगरीब भगिनींना मदत व्हावी म्हणूनच अंगणवाडीसेविका, मदतनीसांनी दिवसरात्र राबून लाडक्या बहिणींचे अर्ज भरून घेतले. त्यातील अपात्र लाभार्थी वगळण्याची मोहीम सरकारने सुरू केली आहे, ते कामही अंगणवाडीताईंवरच सोपवले आहे. मात्र, त्यातून ‘रोष’ येणार असल्याने ते काम त्या करणार नाहीत. त्यामुळे ते काम सरकारने ग्रामविकास व महसूल विभागाकडे सोपवावे, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या राज्य सचिव कमल परुळेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.पत्रकात म्हटले आहे, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच सरकारने ही योजना आणली. त्यासाठी अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी परिपत्रकाद्वारे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. त्याबदल्यात अर्जामागे ५० रुपये देण्याचेही जाहीर केले. परंतु तेही ७-८ महिन्यांनी दिले. अजूनही काहींचे पैसे मिळालेले नाहीत. तरीही दुसऱ्याने केलेली चूक दुरुस्त करण्याची जबाबदारी पुन्हा अंगणवाडीवरच सोपवली जात आहे.गावपातळीवरील अंगणवाडी कर्मचारी विविध उपक्रमांसाठी वर्गणी जमा करण्याचे काम करतात. गर्भश्रीमंत लोक वर्गणी देऊन सरकारला मदतही करतात. मात्र, लहरी सरकार सांगते म्हणून त्यांच्याच पत्नी किंवा अन्य महिला चुकीच्या पद्धतीने फायदा मिळवतात हे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सिद्ध केले तर त्याचा रोष येईल. लोकवर्गणीसाठी तिला कुणी दारातही उभे करून घेणार नाही, यासंदर्भात संबंधित मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांनाही कळवले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुढाऱ्यांनीच ‘दबाव’ टाकला.. !एखाद्या बहिणीला नियमानुसार अर्ज करता येत नाही असे सांगणाऱ्या अंगणवाडीसेविकांवर पुढाऱ्यांनीच दबाव टाकला. अनेकांनी शिबिरे भरवून अर्ज भरून घेतले. गाडीवाले, इन्कम टॅक्स भरणारे, एकेका घरात ४/४ भगिनींचे फॉर्म भरले. त्यांना लाभही मिळवून दिले, त्यांची मतेही घेतली. मात्र, काम झाल्यावर सरकारला कर्जबाजारी झाल्याची जाणीव झाली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.‘कार्यकर्त्यां’चे कुटुंब वगळले तर..?अख्ख्या गावाचा सर्व्हे करून खोटी प्रकरणे शोधण्याचे काम अंगणवाडीताईंवर सोपवले जात आहे. त्यात आपल्या लाडक्या कार्यकर्त्यांचे कुटुंब वगळल्यास पुढारी त्याचा राग अंगणवाडीताईंवरच काढतील. म्हणूनच हे काम नाकारत असून, सरकारने त्यांच्यावर दबाव टाकू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.