सी. पी. जोशी, माजी अध्यक्ष, भारतीय रस्ते महासभा
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात मोठा पाऊस झाला. विशेषत: पुण्यात. तिथे तर इमारतींच्या पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी गेले. मुंबईतही नेहमी मोठा पाऊस झाला की सखल भागांत पाणी साचते. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्याचा निचरा लवकर होत नाही. प्रसंगी ते घराघरात शिरते. कोणत्याही नागरी वस्तीसाठी पाणी, रस्ते आणि वीज या आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा असतात. उद्योग-व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने महानगरे विस्तारली आहेत; मात्र वाढत्या शहरांसाठी मूलभूत सुविधा त्याच गतीने निर्माण झाल्या नाहीत. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या शहरातील उद्योग, व्यापार, शिक्षण व अन्य सुविधांमुळे मोठ्या प्रमाणात उपनगरे वाढली आहेत. मुंबई व पुण्यात आता वीस ते चाळीस मजली इमारती उभ्या होत आहेत. श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्ग यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहने आहेत व त्यामुळे सध्याच्या रस्त्यावर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. घनकचऱ्याचा प्रश्नही मोठा त्रासदायक बनला आहे तर कचरा वाहून नेण्यासाठीची यंत्रणा, इमारतीचे मजले वाढत असले तरी यात वेगाने बदल होऊ शकत नाही.
सांडपाणी व पावसाचे अन्य पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा विशिष्ट पर्जन्यमान निकषावर आधारित आहे. साधारणतः भारतासारख्या देशात हे निर्देश (२४ तासांत १०० मिमी) पाऊस धरून तयार करण्यात आले आहेत. हे निकष सुमारे १०० वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. सध्याच्या बदललेल्या पर्जन्य स्वरूपामुळे ढगफुटी होणे, एकाच ठिकाणी कमी कालावधीत २००/ ३०० मिलिमीटर पाऊस पडणे, २४ तासांत २५० ते ३५० मिमी पाऊस पडणे अशा घटना घडत आहेत. या पाण्याचा व सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी सध्याची यंत्रणा या निकषांवर आधारित सुधारण्यासाठी प्रचंड तरतूद तसेच सर्व काम हे रस्ते उपरस्ते यांच्या बाजूने नवीन वाहिन्या टाकून करावे लागेल. त्यामुळे वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण होतात. घनकचरा व्यवस्थित, वेळीच न उचलल्याने त्याचे ढीग साचून या कचऱ्यामुळे रस्त्याच्या बाजूंच्या जलनिःसारणाची गटारे बुजण्याचे व काही ठिकाणी बुजल्याचे आढळले. जलनिःसारणाच्या गटारी अशा रीतीने बुजत असतील तर पाणी रस्त्यावरच वाहणार. भविष्यात नागरिकांसाठी प्लॅन्ड सिटी बांधणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत अशी पद्धत वापरली जाते. सिडको/ अन्य गृहनिर्माण संस्था यांनी प्रचलित निकष बदलून, भूकंपरोधक, ३०० ते ४०० मिमी पाऊस २४ तासात पडेल, असे गृहीत धरून, त्या शहरात राहणारे प्रचंड कुटुंबाची एक कार असेल असे गृहीत धरून पार्किंग व अन्य सुविधा निर्माण केल्यास व बिजनेस (व्यापारी भूखंड/ औद्योगिक क्षेत्र) व नागरी वस्ती वेगवेगळ्या नियोजित केल्यास सध्याचे प्रश्न राहणार नाही. प्रत्येक प्रश्नासाठी फक्त शासन व प्रशासन जबाबदार आहे, असा सर्वांचा कल आहे, परंतु तसे नाही. नागरीकरण/शहरीकरण ही समस्या प्रशासन किंवा शासन निर्मित नाही.
पुण्यामध्ये पानशेत धरण फुटल्यानंतर बऱ्याच कुटुंबांचे स्थलांतर कोथरुड व अन्य परिसरात झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई शहरातील सेवा वाहिन्या अमर्यादित झाल्यामुळे रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण व जलनिःसारण व्यवस्था सुधारता येत नाही, हे सर्व तज्ज्ञांचे ठाम मत आहे. समुद्राच्या पाण्याची पातळी व जलनिःसारण व्यवस्थेची पाणी पातळी याचाही विचार होऊन जलनिःसारण व्यवस्था नवीन नागरी वस्त्यांमध्ये निर्माण करावी लागते. तसे होताना आढळत नाही. परिणामी भरतीच्या वेळेस पाणी, रस्ते व या जलनिःसारण व्यवस्थेमध्ये तुंबून राहते व ओहोटीच्या वेळेस त्याचा निचरा होतो असे आढळते. हे साचणारे पाणी खोल तलावामध्ये साठवून समुद्रात पंपाद्वारे (लाईफिंग पंप) समुद्रात टाकण्याचा पर्याय लालबाग, परळसारख्या भागात निर्माण केला आहे. त्याचे अद्ययावतीकरण करणे वर नमूद केल्याप्रमाणे सांडपाणी व्यवस्था निकष बदलून २४ तासांत २५० मिमी पाऊस पडेल या गृहीतावर आधारित व्यवस्था निर्माण केल्यास सध्याची ही निर्माण समस्या राहणार नाही.
अनागरी भागात जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांचे जाळे विकसित करताना रस्त्याच्या बाजूला जलनिःसारणासाठी व भूमिगत गटारी असणे आवश्यक आहे, त्याचे आकारमान हे सुद्धा प्रचलित निकष बदलून करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी उंच सखल भाग आहे तिथे उंचावरील पाणी सखल भागात येऊन साचते, अशा ठिकाणी उंच ठिकाण व पाणी वाहून नेणारे स्रोत म्हणजेच नदी यांच्या पातळ्या तपासून याप्रमाणे सांडपाणी व्यवस्था निर्माण केल्यास हे प्रश्न राहणार नाही.
वाढत्या लोकसंख्येचे सध्याचे शहर पसरविणे किंवा इमारतीची उंची वाढवणे हे थांबवून सध्याच्या शहरांतर्गत सर्व सुविधांनी युक्त अशा नागरी वस्त्या निर्माण करणे हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. शासन किंवा प्रशासनाला जबाबदार धरण्यापेक्षा जबाबदार नागरिक म्हणून काही स्वयंशिस्त लावून घेतली तर मोठ्या प्रमाणात हे प्रश्न सुटतील. १९८५-८६ मध्ये पुणे हे ‘पेन्शनरांचे शहर’ होते. आता हे संगणक अभियंत्यांचे व युवा पिढीचे शहर झाले आहे. हा फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नाशिक किंवा छत्रपती संभाजीनगरची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.
(लेखक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी सचिव आहेत.)