अतुल कुलकर्णी , मुंबई शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन दोन्ही काँग्रेसने सरकारची मोठी कोंडी केली आहे. अधिवेशनाचे कामकाज दुसऱ्या आठवड्यातही सुरू होऊ शकलेले नाही. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन आपण दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊ, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रस्ताव आपण फेटाळून लावल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.विरोधकांच्या या अनपेक्षित नकारघंटेमुळे दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या विरोधाला बळ आले आहे. परिणामी मतदारसंघात जाऊन कर्जमाफीवरुन काय सांगायचे, असा प्रश्न भाजपा आमदारांपुढे निर्माण झाला आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी पुन्हा कर्जमाफीवरून दोन्ही सभागृहे बंद पडली. त्यानंतर पडद्याआड बैठकांचा सिलसिला सुरूझाला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या दालनात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची बैठक झाली. त्यानंतर विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही बोलावण्यात आले. मुंडे यांचे कार्यालय बैठकांचे केंद्र ठरले होते. विधानसभेत गदारोळ सुरू असताना मुंडे यांच्या दालनात बैठका सुरू होत्या. अर्थसंकल्प शनिवारी १८ मार्च रोजी आहे. तोपर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज रोखून धरायचे का?, अशीही चर्चा झाली. सरकारची कर्जमाफीवरुन जेवढी करता येईल तेवढी कोंडी करायची, अशी रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. त्यात शिवसेना सोबत आल्याने भाजपा एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्याला बोलावले होते. त्यांनी सर्वपक्षीय सदस्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण तुम्ही कोणाकडे जायचे, कधी जायचे हा तुमचा प्रश्न आहे. आम्हाला जायचे तर आम्ही वेगळे जाऊन आमचे म्हणणे मांडू. पण सरकार म्हणून तुम्ही भूमिका घेतली पाहिजे, असे स्पष्ट मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडले. राष्ट्रवादीनेही त्यास होकार दिला. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि कर्जमाफीची आकडेवारी याविषयीचे एक निवेदन सभागृहात सरकार करेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पण तुम्ही कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता द्या, असे चव्हाण यांनी त्यांना सांगितले.
आम्हाला घेऊन कशाला दिल्लीला जाता?
By admin | Updated: March 16, 2017 00:14 IST