काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन
अलीकडेच अहमदनगर जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळीत दोन खळबळजनक घटना घडल्या. श्रीनाथ मल्टिस्टेट पतसंस्थेचे अध्यक्ष पोपटराव शेवाळे यांनी केलेली आत्महत्या आणि संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानदेव वाफारे, त्यांचे कुटुंबीय व संचालक यांना झालेली जन्मठेपेची शिक्षा. अर्थात, ही काही महाराष्ट्रातील पहिली घटना नाही. १९९३ साली सर्वात प्रथम अडचणीत आलेली भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था ते नुकतीच बीड जिल्ह्यात अडचणीत आलेली ज्ञानराधा मल्टिस्टेट पतसंस्था इथपर्यंतचा पतसंस्थांचा इतिहास चखळग्यांचाच आहे. पोपटराव शेवाळे दीर्घकाळ तुरुंगात होते.
वर्षभरापूर्वी सुटका झाल्यानंतर देखील त्यांच्या मागचा ठेवीदारांचा व इतर कटकटींचा ससेमिरा संपेना, त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली असावी, असा कयास आहे. संपदा पतसंस्थेच्या प्रशासक मंडळाने संस्था अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. परंतु त्यांना अद्यापही यश आलेले नाही. हे असे का होते? अडचणीत आलेल्या बँका, पतसंस्था या अडचणीतून बाहेर का निघत नाहीत ?- याचा विचार करण्याची गरज आहे.
संचालक मंडळाकडून होणारी पहिली चूक म्हणजे पतसंस्थेचा वापर राजकीय व सामाजिक कामासाठी करणे. “आपल्या” पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कर्ज वाटप करणे, कर्ज वसुलीची कारवाई न करणे, कर्ज वसुली करताना मोठ्या प्रमाणावर सूट देणे यातून घात ठरलेला. पतसंस्था चळवळीतील काहीजण राजकारण, पतसंस्था किंवा बँकिंग ही तारेवरची कसरत यशस्वीपणे पार पाडतात, परंतु कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी पतसंस्थेचा गैरवापर करणे हे उचित नाही. पतसंस्था किंवा बँक चालविणे हे आता इतर उद्योगातून वेळ मिळेल तेव्हा करायचे काम उरले नसून पूर्णवेळ जबाबदारीने करायचे काम झाले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आले असले तरी देखील व्यवहारावर बारीक नजर ठेवावीच लागते.
वसुलीच्या कामासंदर्भात असणारे कायदे अपुरे आहेत. कर्जाची कागदपत्रे योग्य पद्धतीने केली नसतील, तर कर्जदारांनी वसुलीसाठी आलेल्या पतसंस्थांवरच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची उदाहरणे आहेत. थकबाकी वसुली वेळी सहकार खाते, महसूल खाते किंवा पोलिस खाते अनेकवेळा कर्जदाराची बाजू घेतात व वसुलीला प्राधान्य देत नाहीत. संचालक मंडळाच्या मालमत्ता जप्त करून त्या मालमत्तांचा लिलाव करून पैसे वसूल करण्यात देखील प्रशासक मंडळाला यश येताना दिसत नाही. प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष हे सहकार खात्याचे अधिकारीच असल्यामुळे इतर कायदेशीर पावले उचलताना अडचण येत असावी.
अशा प्रसंगी न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला हवा. जिल्हाधिकारी, पोलिस प्रशासन व सहकार खात्याचे अधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेऊन वसुलीची यंत्रणा वेगवान करायला हवी. संचालकांना तुरुंगात पाठवले म्हणजे ठेवीदारांचा पैसा वसूल होण्यात आणखीच अडचणी येतात. कारण एकदा गुन्हेगार ‘आत’ गेला की तो वसुलीकामी कोणतेही सहकार्य करीत नाही. संचालक जोपर्यंत बाहेर आहेत तोपर्यंतच त्यांच्यावर वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव आणून ही वसुली करायला हवी. अडचणीत आलेल्या बँका व पतसंस्था यांच्यावर सहकार खात्याच्या वतीने प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येते व प्रशासकाची मुदत संपल्यानंतर अवसायकाची नेमणूक करण्यात येते. आतापर्यंत नेमलेल्या या प्रशासकांनी व अवसायकांनी किती बँका किंवा पतसंस्था अडचणीतून बाहेर काढल्या आणि ठेवीदारांना न्याय मिळवून दिला? प्रशासक किंवा अवसायक हे सहकार खात्याचे अधिकारी असतात. या खात्यालाही संपूर्णपणे दोष देणार नाही, कारण हे खातेच अपुऱ्या मनुष्यबळाशी झगडत असते.
त्यावर मात करुन काही अधिकाऱ्यांनी पतसंस्थांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केलेले मी पाहिलेले आहेत. मग प्रश्न असा की, तरीदेखील या पतसंस्था अडचणीतून बाहेर का येत नाहीत? - त्याचे महत्त्वाचे कारण सहकार कायदा, महसूल कायदा आणि पोलिस यंत्रणेची अपूर्तता ! याबाबत विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करणे गरजेचे आहे.
प्रशासकीय कारणांनी अडचणीत आलेल्या किंवा आपल्या संस्थेला अडचणीत आणणाऱ्या संचालकांच्या स्थावर मालमत्तांवर बोजा चढविण्यासाठी कलम ८८ अन्वये चौकशी करून त्या संचालकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित झाल्या पाहिजेत. परंतु, वर्षानुवर्षे कलम ८८ ची चौकशी का पूर्ण होत नाही? समजा, चौकशी पूर्ण होऊन संचालकांच्या मालमत्तांवर बोजे चढविण्यात आले, तरी त्या मालमत्ता का विकल्या जात नाहीत? याचा शोध घेतला पाहिजे.
एखादी संस्था अवसायनात निघाल्यावर ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे हे प्रथम कर्तव्यच, मात्र त्यानंतर अशा बँकांच्या किंवा पतसंस्थांच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या मालमत्ता सहकार खात्याने आपल्या सहकार फंडात जमा करून घेतलेल्या आहेत. या सहकार फंडाचा वापर कशासाठी होतो, हेही एकदा जनतेसमोर आले पाहिजे.