- गणेश वासनिकअमरावती : राज्य सेवेतील अधिका-यांनी आरक्षणाच्या बळावर बदली मिळविलेल्या २० हजार अधिकारी व कर्मचा-यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर खालच्या पदावर येण्याची वेळ येणार आहे. निकाल शासनाच्या विरोधात गेल्यानंतर किती अधिकारी, कर्मचारी पदावनत होतील, याची चाचपणी शासनाने सुरू केलेली आहे.केवळ नोकरी लागेपर्यंत आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सेवेतील सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला ब्रेक लावला असून, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागण्याची शक्यता धूसर दिसत असल्याने राज्य शासनाने जानेवारीमध्ये आदेश जारी करून राज्य सेवेतील १ ते ४ च्या अधिकारी व कर्मचाºयांची माहिती मागताना सन २००४ पासून शासन सेवेतील सर्व विभागातील कर्मचा-यांना जातीच्या आरक्षणानंतर बढती दिलेल्या अशा अधिकारी आणि कर्मचाºयांची बारीकसारीक माहिती गोळा करण्यास सुरूवात झाली आहे. कारण कोणत्याही वेळी निकाल विरोधात गेल्यास पूर्वतयारी म्हणून शासनाने त्यानुसार अधिकारी, कर्मचा-यांची माहिती मिळविण्यासाठी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. जवळपास ३० हजार अधिका-यांना उच्च पदावरून खालच्या पदावर येण्याची वेळ येणार आहे.
२०१४ पासून बसणार फटकानोकरीमध्ये जातीय आधारावर दिलेल्या पदोन्नतीतील ३० हजार अधिकारी व कर्मचारी हे अलिकडे दिलेल्या ३ ते ४ वर्षांतील पदोन्नत असून सर्वाधिक फटका त्यांना बसणार आहे. कारण २००४ पासून नोकरीतील पदोन्नती उच्च न्यायालयाने नाकारली असली तरी २००४ ते २०१४ पर्यंत अनेक अधिकारी हे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र ठरतील. मात्र, २०१४ पासून प्रमोशन घेतलेल्यांना खालच्या पदावर येण्याची शक्यता आहे.
शासनाची पदोन्नती प्रक्रिया रेंगाळतउच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्यानंतर शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हापासून राज्य सेवेतील पदोन्नतीचा बोजवारा उडाला असताना डिसेंबर २०१७ मध्ये शासनाने आदेश जारी करून सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्रमोशन देण्यास सुरूवात केलेली असली तरी अनेक विभागात पदोन्नतीची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. अनेक विभागात डीपीसीसुद्धा झालेली नाही.