मुंबई: गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात नाेंदणी झालेल्या वाहनकरापाेटी राज्य सरकारला ३२,४०० काेटी रुपयांचा महसूल मिळाला. मात्र ती वाहने ज्या रस्त्यावरून जातात त्यांची मलमपट्टी करण्याचे सौजन्यही सरकार दाखवत नाही. हा प्रकार प्रत्येक सरकारच्या काळात घडत आला आहे. कोणीही त्याला अपवाद नाही. लोक लाखो रुपये वाहन कर भरतात आणि खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यावरून सरकारला शिव्याशाप देत गाड्या चालवत राहतात.महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०२२ रोजी सर्व प्रकारची ४ कोटी ९ लाख वाहने होती त्यापैकी एकट्या मुंबईत ४२ लाख वाहने होती. हे प्रमाण राज्यातील एकूण वाहनांच्या १०.३ टक्के आहे. एवढ्या गाड्या जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांना लागणारे रस्ते, पार्किंग याचे कोणतेही नियोजन या महानगरात होताना दिसत नाही. राज्यभरातील रस्त्यांचा विचार केल्यास एका किलोमीटरवर सरासरी १२८ वाहने आहेत. वाढत्या वाहन संख्येचा ताण रस्ते आणि वाहतुकीवर पडतच राहणार. त्यामुळे नवे रस्ते उभारतानाच मोनो, मेट्रो, लोकल रेल्वे अशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. वाहनांवरील करापोटी राज्यात १० हजार कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात ६ हजार ६५५.१२ कोटींचाच कर जमा झाला. कोरोना निर्बंधांमुळे ही घट पाहायला मिळाली. चालू आर्थिक वर्षात वाहनांवरील करांपोटी १० हजार ५०० कोटी इतका कर जमा होण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.
- रस्ते आणि पुलांच्या कामांसाठी महाराष्ट्राने एकूण खर्चाच्या ५.७ टक्के निधीची तरतूद केली आहे. कोणत्याही राज्याने केलेल्या तरतुदीपैकी ही सर्वाधिक तरतूद आहे. - २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने १५ हजार ९९६ कोटी रुपये तरतूद रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी केली होती.- मार्च २०२१ अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची एकत्रित लांबी ३.२१ लाख किमी.