लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईत ५०० चौ. फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याची घोषणा शनिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. तर ठाण्यात ५०० चौ. फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याचा ठराव महापालिकेने केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांकडून आमचाही मालमत्ता कर केव्हा माफ करणार, असा सवाल केला जात आहे. राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या या संबंधात आक्रमक भावना आहेत. आर्थिक चणचणीत कर माफ करण्याची त्यांची मागणी आहे. ‘लोकमत’ने त्याचा घेतलेला हा आढावा.
५० हजार नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन
पुण्यातही ५००चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकत धारकांना महापालिकेने करमाफी द्यावी. सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेनी करमाफी द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि प्रदेश सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी केली आहे. पुणे महापालिकेनेही मिळकत कर रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेसने यापूर्वीच केलेली होती. महापालिकेत कर सवलतीचा ठरावही मांडला, मंजूर झाल्यावर राज्य शासनाकडे पाठविला होता. ५० हजार नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते, अशी माहिती मोहन जोशी व संजय बालगुडे यांनी दिली.
महापालिकेला अनुदान द्याकोल्हापूर महापालिकेतील उत्पन्नाच्या प्रमुख स्रोतात घरफाळा आहे. यामुळे ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा घरफाळा येथे माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा. महापालिकेच्या उत्पन्नाला बाधा येऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने त्या बदल्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी माजी महापौर ॲड. महादेवराव आडगुळे यांनी केली आहे.
महापालिका मालमत्ता कर (घरटी/रुपये)पुणे १० ते १२०००नागपूर ५०० ते ६००औरंगाबाद २५०० ते ३०००अमरावती १५००चंद्रपूर २०००साेलापूर ४५०० ते ५०००धुळे २५०० ते २८००नाशिक ६०० ते ७००जळगाव ३ ते ४ हजारकल्याण-डोंबिवली ५०००उल्हासनगर ७५००भिवंडी २०००मीरा-भाईंदर ३०००
मुंबईपेक्षा आम्ही गरीब आहे हो!नीति आयोगाच्या अहवालानुसार मुंबईत फक्त ३.५९ टक्के गरिबी आहे. राज्यात मुंबई श्रीमंत महानगर आहे, त्या तुलनेत औरंगाबादेत १४.८६ टक्के गरिबी आहे. राज्यात गरिबीत जिल्हा २२ व्या क्रमांकावर असताना मुंबईतील मालमत्तांना कर सवलत दिल्याने औरंगाबादेतील गुंठेवारीतील रहिवाशांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी पुढे आली आहे. ४० कोटी भरले : पालिकेकडे आतापर्यंत साडेचार हजार संचिका गुंठेवारी वसाहतींतून दाखल झाल्या असून दोन हजार ३७ संचिका प्रशासनाने मंजूर केल्या. ७८ संचिका नामंजूर केल्या आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत ४० कोटी रुपयांचे नियमितीकरण शुल्क व मालमत्ता कर जमा झाला आहे.
दिलासा देण्याची मागणीशहरातील ६०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली आहे.नागपूर शहरात ६ लाख ५० हजार मालमत्ता आहेत. यात सुमारे ३ लाख मालमत्ता ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या आहेत. यावरील कर माफ करायचा झाल्यास अंदाजे ७० ते ८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार नाही, अशी माहिती महापालिकेचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.
फेरमूल्यांकनानंतर वाढला करजळगाव महापालिका प्रशासनाकडून २०१७ ते २०१९ दरम्यान नव्याने फेरमूल्यांकन करण्यात आले. फेरमूल्यांकनात ६६ हजार नागरिकांच्या मालमत्तांमध्ये वाढ झालेली दिसून आली. तर १९ हजार मालमत्ता नव्याने वाढल्या आहेत. यामुळे सद्यस्थितीत महापालिकेकडून नागरिकांना वाढीव कर आकारला जात आहे.
आमच्यावर अन्याय का? मागील दोन वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कर माफीच्या प्रस्तावावर निर्णय का होत नाही. हा नवी मुंबईकरांवर अन्याय नाही का, असा सवाल माजी मंत्री व ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी उपस्थित केला आहे. करमाफीच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेऊन नवी मुंबईकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
करप्रणालीलाच विरोध२०१६ साली पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाली आहे. मात्र, मालमत्ता करप्रणाली लागू करण्यास झालेल्या उशिरामुळे तसेच प्रशासनाने लागू केलेला मालमत्ता कर अवाजवी असल्याचे सांगत पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात या मालमत्ता कर प्रणालीला विरोध होत आहे. सत्ताधारी भाजपने नागरिकांना पाच वर्षे मालमत्ता कराचा बोजा टाकणार नसल्याचे निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर बोट ठेवत पालिका क्षेत्रातील नागरिक मालमत्ता करप्रणालीला विरोध दर्शवत आहेत.मागील पाच वर्षांपासूनच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला मालमत्ता कर अन्यायकारक असून शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन पनवेलमधील करदात्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नगरसेविका लीना गरड यांनी केली आहे.