संजय देशमुख -
जालना : देशातील पहिले ड्रायपोर्ट जालना आणि वर्धा येथे प्रस्तावित केलेले होते. त्यापैकी जालन्यातील ड्रायपोर्टचे काम प्रारंभी अत्यंत गतीने सुरू झाले होते; परंतु आता पाच वर्षांनंतरही प्रत्यक्षात उद्दिष्टापर्यंत न पोहोचल्याने सध्या या प्रकल्पाची गत बिरबलाच्या खिचडीप्रमाणे झाली आहे. यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव हेदेखील त्यामागचे एक कारण आहे.
जालन्याजवळील दरेगाव येथे ड्रायपोर्टचे काम सुरू केले गेले. त्यासाठी चारशे एकर जागा संपादित करून तेथे सुरक्षा भिंत बांधणे, ड्रायपोर्टपासून जवळच असलेल्या दिनेगाव रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वेरूळ अंथरणे, जालना ते औरंगाबाद मार्गावरून ड्रायपोर्टसाठी मुख्य चौपदरी रस्ता तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले.
ड्रायपोर्टचे महत्त्व काय?ड्रायपोर्ट म्हणजे जमिनीवरील बंदर. ज्याप्रमाणे सागरी तटांवर मालाची ने-आण आणि चढ-उतार करण्यासाठी बंदर असते, त्याच धर्तीवर भारतात प्रथमच ड्रायपोर्ट अर्थात जमिनीवरील बंदर ही संकल्पना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची होती. त्यांनी जालना आणि विदर्भातील वर्धा येथे ड्रायपोर्टची उभारणी प्रस्तावित केली होती. जेएनपीटीच्या बंदरांमध्ये कस्टम क्लीअरन्ससाठी लागणारा वेळ वाचून गतीने माल हव्या त्या देशात निर्यात करता येणे शक्य व्हावे, हा या ड्रायपोर्टचा उद्देश आहे. लॉजिस्टिक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. भविष्यात जेएनपीटी जालना ते मनमाड ही स्वतंत्र रेल्वेलाइन प्रस्तावित असून त्यामुळे मालाची ने-आण गतीने आणि रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत खूप स्वस्त होणार आहे.
कामांची कासवगती वर्धा येथील तुलनेत जालन्यातील काम बरेच प्रगतिपथावर असल्याचे सांगण्यात आले. मध्यंतरी जेएनपीटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय सेठी यांनी देखील आढावा घेतला होता; परंतु नंतर ज्या गतीने ही कामे होणे अपेक्षित होते, ती होत नसल्याचे वास्तव आहे.
जालन्यातील ड्रायपोर्टचा प्रकल्प प्रत्यक्षात आयात-निर्यातीसाठी सुरू व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्या दृष्टीने आपण जेएनपीटीच्या संपर्कात असून, केंद्रातही या संदर्भात पाठपुरावा करत आहोत. हा प्रकल्प येत्या सहा महिन्यांच्या आत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.- रावसाहेब दानवे, केंद्रीय राज्यमंत्री
ड्रायपोर्टच्या उभारणीत पूर्वीपासून सक्रिय आहोत. मंत्री नितीन गडकरी, रावसाहेब दानवे, जेएनपीटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय सेठी, संचालक विवेक देशपांडे, अर्जुन गेही, असे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. प्रकल्पाचा मराठवाडा, खान्देश आणि अन्य जिल्ह्यातील निर्यातदारांना मोठा लाभ होणार आहे. - राम भोगले, उद्योजक