मुंबई – शासकीय भरती कंत्राटीपद्धतीने करण्याचा सरकारने निर्णय घेतलाय, पोलीस दलात कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला. ती व्यक्ती ११ महिन्यासाठी असेल. त्याच्यावर ज्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या असतील त्या कशा पार पाडल्या जातील. ११ महिन्यानंतर त्या मुलांनी काय करायचे? असा सवाल करत कंत्राटी भरतीवरून शरद पवारांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
शरद पवार म्हणाले की, कंत्राटी भरती एवढ्या मोठ्या काळात याआधी कधी झाली नव्हती. होमगार्ड, संरक्षण दल अधिक सक्षम केले तर सरकारला कंत्राटी पोलीस भरती करण्याची गरज भासणार नाही. आर.आर आबा गृहमंत्री असताना त्यांनी पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया केली होती. तशी कायमस्वरुपी भरती करावी. ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनाने निर्णय जाहीर केला, त्यात बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्यासाठी काही ठिकाणी कंत्राटीरितीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल तीव्र भावना आहे असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना चालवायला देण्याबाबत सरकारने जीआर काढला, त्यावर शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली. उदाहरण म्हणून सांगतो, नाशिक जिल्ह्यात एक कंपनी आहे, त्यांनी शाळा चालवायला घेतली. ती मद्यनिर्मिती करते. त्या शाळेने गौतमी पाटील यांच्या नृत्याचा कार्यक्रम घेतला. त्यामुळे शासकीय शाळांचा असा वापर होत असेल तर माझ्यादृष्टीने ती चिंतेची बाब आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु या शाळांची संख्या जास्त आहे. यामुळे अनेकांनी ३-४ मैल चालत जावे लागेल. यात प्राथमिक शाळा जास्त असल्याने हा निर्णय घातक आहे असंही शरद पवार म्हणाले.
आमदार अपात्रतेबाबत विलंब लावला जातोय
आमदारांच्या अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब केला जातोय अशी आमची धारणा आहे. त्यासाठी आम्ही कोर्टात गेलो होतो, सुप्रीम कोर्टाने आदेश द्यायला हवेत. अपात्रतेचा निर्णय कालावधी द्यायला हवा. विलंब लावला जातोय हे स्पष्ट आहे. चौकशीचा जो काही कार्यक्रम विधानसभा कार्यकाळ संपेपर्यंत चालू राहील असं वाटते. त्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. परंतु तसे होत नाही अशी टीका शरद पवारांनी केली.
ही नवीन प्रथा सुरू झाली, माझ्या ज्ञानात भर पडली
मला राज ठाकरेंच्या घरी झालेल्या बैठकीत काय घडले हे माहिती नाही. परंतु माझ्या ज्ञानात भर पडली, मंत्री कुणाच्या घरी जातात, चर्चा करून निर्णय घेतात, ही नवीन पद्धत सुरू झाली आहे. सरकारने ठरवले तर महाराष्ट्र टोलमुक्त होऊ शकतो. टोलमुक्त आश्वासन निवडणुकीच्या काळात दिले होते. आम्ही त्याच्या खोलात गेलो नाही असं सांगत टोलच्या बैठकीत पवारांनी टोला लगावला.