ऑनलाइन लोकमत
सोलापूर, दि. २९ - असोसिएट बँकांचे एसबीआयमध्ये विलीनीकरण तसेच बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा यांना विरोध करण्यासाठी सरकारी बँकांचे कर्मचारी शुक्रवारी एका दिवसाच्या संपावर असून देशातील बँकिंग सेवा विस्कळीत झाली आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँकस् युनियन (यूएफबीयू) या शिखर संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हा संप होत असून या संघटनेत देशभरातील ९ बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटना सहभागी झाले आहेत. या संघटनांचे ८ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी सदस्य आहेत. या संपामुळे बँकांच्या चेक क्लीअरन्स, पैसे भरणे, पैसे काढणे यासारख्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
दरम्यान बँकाचा हा देशव्यापी संप नेमका आहे कशासाठी? हे जाणून घेऊया...
- सामान्य ठेवीदारांकडून ४ टक्के एवढ्या अत्यल्प बचत व्याजदराने ठेवी घेऊन त्याचा वापर बढ्या उद्योगसमुहांना कमी व्याजदराने कोट्यावधींची कर्जे देण्यासाठी होतो़
- या उद्योग समुहांची कर्जे नियोजित पध्दतीने थकीत होतात़ त्या कर्जाचे वारंवार पुनर्गठन करून वसुली पुढे ढकलली जाते़
- कालांतराने अशी कर्जे एकतर माफ केली जातात अथवा भरमसाठ सुट देऊन बंद केली जातात़ अथवा ही थकीत कर्जे अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना नगण्य किंमतीला विकली जातात
- थकीत कर्जासाठी कराव्या लागणा-या तरतूदीमुळे बँका तोट्यात, परिणामी त्यांच्या भांडवलावर ताण, बँकांच्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारतर्फे भांडवल पुरवण्यात येणार, बॅकांच्या भांडवलाची गरज एकूण १४०००० कोटी आहे़
- बॅकांना भांडवल देण्यासाठी केंद्रीत अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते़ म्हणजे सामान्य नागरिकांकडून कर रूपाने पैसे गोळा करून ही तरतूद पूर्ण केली जाते़
थोडक्यात सामान्य बचतदाराचे पैसे उद्योग घराण्यांना कर्जाऊ द्यावयाचे व नंतर ते माफ करण्यासाठी पुन्हा सामान्य माणसांकडूनच कर रूपाने वसुली करावयाची हे महाभयंकर आहे़
- बँक कर्मचारी संघटनांनी थकीत कर्जासंबंधी उठवलेला आवाज, रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे़ हा आवाज थकीत आणि ही राष्ट्रीय चर्चा दडवण्यासाठी व जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकींग सुधारणा कार्यक्रम असे नाव देऊन बँकांच्या एकत्रितकरणाचे धोरण पुढे रेटले आहे़
- स्टेट बँक समुहातील ५ सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलिनीकरण हा केंद्र सरकार पुरस्कृत कार्यक्रम त्याचाच भाग आहे़ त्या पाठोपाठ अन्य सरकारी बॅकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे़
- अजुनही ३५ टक्के जनतेला बँकींग सेवा उपलब्ध नाहीत त्यासाठी बँकांच्या शाखाचा विस्तार आवश्यक असताना एकत्रिकरणाव्दारे सरकार केवळ शाखाच नव्हे तर बॅकांचा बंद करून जनतेचा आर्थीक सेवांपासून वंचित ठेवू पाहात आहे.