मुंबई - लोकांना दुप्पट गुंतवणूक रिटर्नचं आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या टोरेस कंपनीचा घोटाळा राज्यात समोर आला. टोरेसने हजारो लोकांची फसवणूक केली. टोरेस कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. त्यात महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (MPID) हा कायदा चर्चेत आला आहे जो महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करतो. गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन त्यांना जास्त पैसे मिळवून देण्याची ऑफर दिली जाते अशा कंपनी अथवा संस्थेवर हा कायदा लागू होतो. जर एखाद्या आर्थिक कंपनीने गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली अथवा त्यांचे पैसे परत केले नाहीत तर MPID कायद्यानुसार कारवाई होते.
अलीकडेच महाराष्ट्रात टोरेस गुंतवणूक घोटाळा समोर आला. त्या घोटाळ्यात टोरेस कंपनीच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी लुबाडले. कंपनीने गुंतवणूकदारांना जास्त रिटर्नचं स्वप्न दाखवून त्यांच्याकडून पैसे घेतला आणि त्यानंतर कंपनी अचानक बंद झाली. या घोटाळ्यामुळे यात गुंतवणूक केलेल्या लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले. आता मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक शाखेने टोरेसमध्ये गुंतवणूक केलेल्या लोकांना दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. पुढील ६ महिन्यात गुंतवणूकदारांचे जवळपास ४० कोटी परत मिळण्याची आशा आहे. मुंबई पोलिसांनी जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. MPID कायद्यानुसार हा लिलाव होईल. लिलावातून आलेले पैसे गुंतवणूकदारांना वाटप केले जाईल.
का आणि कधी बनला MPID कायदा?
महाराष्ट्र सरकारने १९९९ साली महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स कायदा बनवला होता. राष्ट्रपतींनी २१ जानेवारी २००० साली या कायद्याला मंजुरी दिली. जेव्हा हा कायदा बनला होता तेव्हा महाराष्ट्रात अशा अनेक कंपन्या उघडल्या होत्या, जे लोकांकडून पैसे जमा करून त्यांना जास्त परतावा देण्याचं आमिष दाखवत होते. यातील काही कंपन्यांनी लोकांचे पैसे लुबाडले आणि त्यांची फसवणूक केली. ही फसवणूक झालेले बहुतांश लोक मध्यमवर्गीय आणि गरीब होते. त्यामुळे जनतेचं हित लक्षात घेऊन अशा फसवणूक कंपन्यांना आळा घालण्यासाठी MPID कायदा बनवला होता.
या कायद्यानुसार, जर एखाद्या संस्था किंवा कंपनीने फसवणूक करून गुंतवणूकदारांचे पैसे लंपास केले तर त्या कंपनी, संस्थेतील प्रत्येकाला जबाबदार धरलं जाते. त्यात प्रमोटर, पार्टनर, डायरेक्टर, मॅनेजर आणि कंपनी चालवण्यासाठी असणारे कर्मचारीही, जर हे लोक दोषी आढळले तर त्यांना कमाल ६ वर्षाची शिक्षा आणि १ लाखापर्यंत दंड अशी शिक्षा होते. संस्था किंवा कंपनीची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश जारी होतात. एकदा आदेश पारित झाले तर संपत्तीची विक्री करून त्यातून मिळणारा पैसा गुंतवणूकदारांना परत केला जातो.
MPID कायदा असंविधानिक?
२००५ साली मुंबई हायकोर्टाने एमपीआयडी कायद्याला असंविधानिक घोषित केले होते. हायकोर्ट म्हणाले होते की, हा कायदा कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत बनलेल्या केंद्रीय कायद्याविरोधातला असून महाराष्ट्रातील हा कायदा केंद्रीय संसदेच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करतो. कारण गैर बँकिंग आर्थिक संस्था, कंपन्यांनी परतावा न दिल्याचे प्रकरण कंपनी एक्ट आणि आरबीआय एक्ट १९३४ अंतर्गत येते. परंतु २०११ साली सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात एका अपीलावर सुनावणी केली. तामिळनाडूतही असाच कायदा आणला होता. सुप्रीम कोर्टाने एमपीआयडी आणि तामिळनाडूतील कायदा दोघांना योग्य ठरवले. ज्या कंपन्यांवर राज्यातील कायद्यातंर्गत कारवाई केलीय त्यांनी आरबीआयकडून कुठलेही परवाने घेतले नव्हते असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. राज्याचा हा कायदा केंद्रीय कायद्यात हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे MPID कायदा संविधानिक असल्याचं स्पष्ट करत तो गुंतवणूकदारांच्या हिताचं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.