मुंबई - दावोस दौऱ्यामुळे राज्यात ३ लाख ५३ हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार झाला असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे. मात्र या करारामधून किती टक्के उद्योग महाराष्ट्रात येईल यावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मागील वर्षी देखील मुख्यमंत्र्यांनी दावोस दौऱ्यानंतर २.५ लाख करोड रुपयांचे करार झाल्याचे म्हटले होते. मागील वर्षी झालेल्या करारा मधील किती उद्योग महाराष्ट्रात आले आणि सुरू झाले आहे. या संदर्भातील माहिती अद्यापही राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ही माहिती जाहीर करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, मागील वर्षी दावोस मध्ये २.५ लाख करोड रुपयाचे करार झाले होते. आता या ही वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३ लाख ५३ हजार कोटीचे करार झाल्याचा दावा केला असून २ लाख रोजगार निर्मीती होणार असल्याचे जाहीर केले. परंतु मागील वर्षी जे २.५ लाख करोडच्या सामंजस्य करारांचे पुढे काय झाले ? त्याची सद्यस्थिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर करावी. मुख्यमंत्र्यांनी यावर्षी दावोस दौऱ्यामध्ये केलेल्या सामंजस्य करारा मधील उद्योग गुजरात मध्ये जाणार नाही याची दक्षता राज्य सरकारने घेतली पाहिजेत. मागील वर्षी जे २.५ लाख कोटीचे करार झाले होते त्यातुन एकटया विदर्भासाठी ९० हजार कोटींची गुंतवणुक येणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी पत्रकार परिषद घेवून सांगितले होते. यातून लाखो युवकांच्या हाताला काम मिळेल असेही जाहीर करण्यात आले. भद्रावती येथे न्यू ईरा टेक्नोलॉजी चा २० हजार कोटीचा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पाबाबत तर सदर कंपनी ही इतकी मोठी गुंतवणुक करण्यासाठी सक्षम नसल्याचे समोर आहे. करार केल्यानंतर कंपनीने पुढे काहीच केले नाही. जर ही कंपनी इतक्या मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करुच शकत नव्हती तर सांमजस्य करार करण्यात का आला ? असा सवाल त्यांनी विचारला.
तसेच गडचिरोली येथील २० हजार कोटींचा स्टील प्रकल्पाला जागाच मिळत नाही आहे. यामुळे जमीन संपादनाचे कामच पूर्ण न झाल्याने हा प्रकल्प सुद्धा प्रत्यक्षात सुरु होणार की नाही याबद्दल संभ्रम आहे. नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी येथील आरई पॉवर संदर्भात जून २०२३ मध्ये सामंजस्य कराराला अंतिम रुप देण्यात आले होते. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी एक-दोन दा नागपूरला भेट दिली. परंतु अद्यापही जागा खरेदी संदर्भात कोणत्याही हालचाली झाल्या नाही. विजचे दरावरुन कंपनीसोबत राज्य सरकार काहीच बोलायला तयार नसल्याने कंपनी जमीन खरेदी करण्यासाठी तयार नसल्याचेदेखील समोर आले आहे. मागील वर्षी ज्या कंपनीसोबत सामंजस्स करार झालेत त्या कंपन्या अद्यापही कागदावरच आहेत. जमिनीवर एकही प्रकल्प आला नाही आणि युवकांच्या हाताला काम मिळाले नाही. असे असतांना मुख्यमंत्री आता परत मोठया प्रमाणात महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे करार केल्याचा दावा करुन राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला.
दरम्यान, मागील वर्षी जे सामंजस्य करार करण्यात आले होते त्याचे ७६ टक्के काम पुर्ण झाले आहे असा दावा मुख्यमंत्री करतात. परंतु कराराच्या पुढे काहीच झाले नाही, जमीन खरेदीच करण्यात आली नाही असे असतांना मुख्यमंत्री जो ७६ टक्यांचा दावा करीत आहे तो फोल आहे. विदर्भात पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली. फिजिबिलिटीची जबाबदारी ही एमआयडीसी व इंजीनियर्स इंडीया लिमिटेड ला देण्यात आली होती. त्यांनी अहवाल तयार करुन तो सादर केला. पण पुढे काय झाले प्रकल्प कुठे आहे आणि यासाठी कोण गुंतवणुक करेल? याची कोणतीही माहिती सरकार देण्यास तयार नसल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले