यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुलींना उच्च शिक्षण मोफत दिले जाईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत असली, तरी अद्याप याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) निघालेला नाही. त्यामुळे मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
उच्च शिक्षणाच्या ६४२ अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थिनींना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जळगाव येथे एका कार्यक्रमात केली होती. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे मंत्री पाटील हे अध्यक्ष आहेत. या उपसमितीने केवळ मराठाच नव्हे तर सर्व समाजाच्या मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १८ मार्च रोजी लागू झाली. त्याआधी मंत्रिमंडळाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक होते. मात्र ते होऊ शकले नाही. त्यानंतर हा निर्णय आचारसंहितेत अडकला.
६५० कोटी रुपये वार्षिक बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडेल. सूत्रांनी सांगितले की, उच्च शिक्षण विभागाने या संबंधीची सर्व तयारी करून ठेवली आहे. अगदी जीआरचा मसुदादेखील तयार आहे.
मुलींना महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
मुलींना उच्च शिक्षणात ६४२ अभ्यासक्रमांमध्ये मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा मी केली होती. सरकार त्यानुसार निर्णय घेणार आहे. मंत्रिमंडळाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आचारसंहितेचा अडसरही दूर होईल.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री