शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CM फडणवीस-राज ठाकरेंमध्ये ५५ मिनिटे केवळ रस्ते-पार्किंगवर चर्चा? दया कुछ तो ‘राज’ की बात है...
2
सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
3
गणेशभक्तांसाठी राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक १५ किलोमीटरवर सुविधा केंद्र
4
आजचे राशीभविष्य : शनिवार, २३ ऑगस्ट २०२५; आज विविध क्षेत्रातून फायदा होईल, शारीरिक व मानसिक दृष्टया आनंदी आणि स्वस्थ राहाल
5
लोकमत इम्पॅक्ट: दूषित पाणीपुरवठ्याची मंत्री आशिष शेलारांकडून दखल; तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना
6
विशेष लेख: ५० रुपयांत कोट्यवधी जिंका? - आता विसरा ! ऑनलाइन मनी गेम्सच्या 'जुगारा'वर बंदी
7
भर पावसात गर्भवतीला घेऊन निघाली रुग्णवाहिका; वाटेतच कळा अन् डॉक्टरांनी घेतला स्तुत्य निर्णय
8
लेख: आपला गाढवपणा सोडून गाढवे का जपली पाहिजेत? आता गर्दभ संगोपनाचे प्रयत्न झालेत सुरू
9
कैद्यांना मोकाट सोडणारे ठाणे मुख्यालयातील दोन पोलीस कर्मचारी बडतर्फ, पोलिस आयुक्तांचे आदेश
10
आजचा अग्रलेख: तेलुगू की तामिळ? भारतीय राजकारणाचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सरकणारा लंबक
11
प्रवाशांच्या हालअपेष्टा पाहून आम्हाला वेदना होतात...; कामातील दिरंगाईने हायकाेर्ट नाराज
12
मराठा समाजप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना; अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे-पाटील
13
परमबीर सिंग यांच्यावर खंडणीचा आराेप करणाऱ्या बिल्डरवर फसवणूकीचा गुन्हा; अग्रवाल बंधू अटकेत
14
सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात अखेर ‘एसआयटी’ची स्थापना; अनेक दिवसांच्या मागणीला यश
15
मुंबईकरांचा प्रवास खड्ड्यात अन् सरकार ‘खो-खो’त मग्न; विचार न करता टोलमाफीचा निर्णय
16
अन्यायकारक वाटल्यास वेगळे लढण्याची मुभा हवी; कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊनच निर्णय
17
६१ कोटींच्या सायबर गुन्ह्यांचा पर्दाफाश; १२ जण जेरबंद; मुंबई पोलिस गुन्हे शाखेची कारवाई
18
'ऑपरेशन सिंदूर'मधील शहीद जवान रामच्या घरी जन्मली 'लक्ष्मी'; ३ महिन्यांनी कुटुंबात पसरला आनंद
19
'पाकिस्तान अजूनही डंपर, असीम मुनीरनेही कबूल केले', राजनाथ सिंह यांनी मर्सिडीजच्या विधानाची खिल्ली उडवली
20
"मुख्यमंत्र्यांनी मला फोन केला होता, मात्र मी त्यांना..."; फडणवीसांसोबत शरद पवारांचा काय झाला संवाद?

‘त्या’ भूखंडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी काय केले?

By admin | Updated: April 7, 2017 02:08 IST

अतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा पुन्हा अतिक्रमण करण्यात येते.

मुंबई : अतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा पुन्हा अतिक्रमण करण्यात येते. या भूखंडांवर लक्ष ठेवण्यास मानवी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने व महापालिकेने अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मोकळ्या भूखंडांवर लक्ष ठेवण्यासंदर्भात महापालिकेकडे काय धोरण आहे, अशी विचारणा मुंबई महापालिकेकडे केली.‘कित्येक वेळा असे घडते की संबंधित अधिकाऱ्यांना भूखंडाविषयी माहितीच नसते. त्यामुळे अशा भूखंडांवर लक्ष ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोक नेहमी इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर ती बेकायदा आहे, अशी ओरड करत न्यायालयात येतात. पण त्याचा पाया रचताना हे काय करत होते? त्या वेळीच त्यांनी न्यायालयात यायला हवे,’ असे निरीक्षण न्या. नरेश पाटील व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेने केलेल्या एका अर्जाच्या सुनावणीत नोंदवले.मुंबईकरांना पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनजवळील झोपडपट्ट्या हटवण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावेत. अन्यथा मुंबईकरांचे आरोग्य व सुरक्षा धोक्यात येईल, अशी जनहित याचिका ‘जनहित मंच’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये पाण्याच्या पाइपलाइनच्या दोन्ही बाजूंना १० मीटर अंतर बफर झोन म्हणून ठेवण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. तसेच या हद्दीत असलेल्या सर्व पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करावे, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला.मात्र ताडदेवमधून जाणाऱ्या पाइपलाइनच्या दोन्ही बाजूंना १० मीटर अंतर सोडून १०० झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे अशक्य असल्याने महापालिकेने केवळ ताडदेवसाठी ही अट शिथिल करण्याकरिता उच्च न्यायालयात अर्ज केला. उच्च न्यायालयाने ही अट शिथिल केल्यास तसा पायंडा पडणार नाही, याची काळजी घेऊ, असे आश्वासन महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने ही अट शिथिल केल्यानंतर उर्वरित भूखंडावर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची काय हमी, अशी विचारणा महापालिकेकडे केली. अतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, हे पाहण्यासाठी तुमच्याकडे (महापालिका) काय यंत्रणा आहे? यावर लक्ष ठेवण्यास मानवी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यावर अवलंबून राहूही नका. तंत्रज्ञान एवढे प्रगत असताना आपण एवढे असाहाय्य असल्याचे का वाटून घेतो? तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बेकायदा इमारती आणि मोकळ्या भूखंडांवर लक्ष ठेवणे शक्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महापालिकेने २००९ च्या आदेशानंतर आतापर्यंत काय केले आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी) >मानवी यंत्रणेवर विसंबून राहू नकाअतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, हे पाहण्यासाठी तुमच्याकडे (महापालिका) काय यंत्रणा आहे? यावर लक्ष ठेवण्यास मानवी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यावर अवलंबून राहूही नका. तंत्रज्ञान एवढे प्रगत असताना आपण एवढे असाहाय्य असल्याचे का वाटून घेतो? तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लक्ष ठेवणे शक्य आहे