लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शहरांमध्ये रस्तोरस्ती दिसणाऱ्या होर्डिंग्ज, पोस्टर्स आणि फ्लेक्सच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा महापालिका आणि नगर परिषदांना फैलावर घेतले असून, गेल्या सहा महिन्यांत याबाबत काय कारवाई केली आणि किती जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्यभरातील पालिका-नगर परिषदांना दिले आहेत.
बेकायदा होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, पोस्टर्स, बॅनर्ससंदर्भात २०१७ मध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशांचे किती पालन करण्यात आले, याचाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिले. सहा वर्षांपूर्वी न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका बेकायदा होर्डिंग्ज, पोस्टर्सवर कारवाई करत नाही. यावरूनही न्यायालयाने सर्व नगरपालिकांना खडसावले.
लोकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक
सणासुदीच्या काळात शहरात बेकायदा होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, पोस्टर्स, बॅनर्सला उधाण आलेले असते, तरी पालिका व सरकार त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. त्याशिवाय होर्डिंग्जसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हे लोकांच्या आरोग्यासाठी अतिशय धोकादायक आहे, असेही वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचीही दखल न्यायालाने यावेळी घेतली.
एकाही नेत्यावर गुन्हा दाखल नाही
काही प्रकरणांत दाखविण्यासाठी केवळ गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. त्यापुढे काहीही केले जात नाही. होर्डिंग्जवर राजकीय नेत्यांचे चेहरे झळकत असूनही एकाही राजकीय नेत्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, अशी माहिती सुस्वराज्य फाउंडेशनतर्फे ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिकांना माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.