मुंबई : कोपर्डी प्रकरणी आज न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून यामुळे पीडितेच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.हा निकाल न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. निर्भया प्रकरणानंतर काँग्रेस सरकारने कायद्यात सुधारणा केली, त्यामुळे कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणीही जलद झाली आणि आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायालयाने आज सुनावलेल्या शिक्षेमुळे गुन्हेगारांवर जरब बसेल अशी अपेक्षा आहे. वरिष्ठ न्यायालयात हा निकाल कायम राहील आणि आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम राहील याची जबाबदारी सरकारची आहे. यासोबत महिलांवरील अत्याचाराबाबतच्या इतर खटल्यातही जलदगतीने न्याय मिळेल यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
सुप्रिया सुळे आणि निलम गो-हेंनी केलं कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत-
कोपर्डीच्या आमच्या पीडित भगिनीला अखेर न्याय मिळाला याचे आंतरिक समाधान आहे. माननीय न्यायालयाने सुनावलेल्या कठोर शिक्षेमुळे या वृत्तींना धरबंद बसेल अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. दुसरीकडे या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना फाशी सुनावण्यात आल्याचे शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या नीलम गो-हे यांनीही स्वागत केले. या निकालामुळे या घटनेतील पिडीत विदयार्थिनी, तिचे कुटुंबिय व राज्यातील असंख्य पिडीत महिलांना एक आश्वासक दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
तिन्ही आरोपी फासावर लटकतील तेव्हाच पूर्ण न्याय मिळेल- धनंजय मुंडे
कोपर्डी प्रकरणातील पीडितेचा जीव परत येणार नाही तरीही तिन्ही आरोपींना फाशीच्या शिक्षेचा निकाल पिडीतेला आणि तिच्या कुटुंबियांना काही अंशी न्याय देणारा आणि समाधानकारक आहे. पण हा निकाल वरिष्ठ न्यायालयात कायम राहून जेव्हा तिन्ही आरोपी फासावर लटकतील तेव्हाच पूर्ण न्याय मिळेल आणि हा निकाल उच्च न्यायालयात कायम राहील ही जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
अशा शिक्षेमुळे गुन्हेगारांवर जरब निर्माण होऊन या पुढे अशा घटनांना पायबंद बसेल. राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेची सरकारची जबाबदारी आहे. राज्याचे प्रलंबित महिला सुरक्षा धोरण तातडीने जाहीर करावे. हा निकाल गुन्हेगारांना इशारा देणारा आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढवणारा आहे. राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या इतर खटल्यांमध्ये ही जलदगतीने न्याय व्हावा यासाठीही सरकारने प्रयत्न करावेत. या निकालासाठी प्रयत्न करणा-या सर्व यंत्रणाचे मी आभार मानतो असं मुंडे म्हणाले.
तिघाही आरोपींना फाशी -
राज्यभर गाजलेल्या कोपर्डी बलात्कार व खून खटल्यातील मुख्य दोषी पप्पू ऊर्फ जितेंद्र बाबूलाल शिंदे (वय २५) याला अत्याचार व खूनाच्या आरोपाखाली दोषी धरत येथील सत्र न्यायालयाने बुधवारी (दि़ २९) फाशीची शिक्षा सुनावली. तर संतोष गोरख भवाळ (३०) व नितीन गोपीनाथ भैलुमे (२६) यांचा या कटात सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांनाही न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांनी हा निकाल दिला. निकाल ऐकण्यासाठी नागरिकांची जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात तुडूंब गर्दी जमली होती.
कोपर्डी येथील नववीत शिकणारी निर्भया (नाव बदललेले आहे) गतवर्षी १३ जुलै रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता भाजीचा मसाला आणण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. आपल्या आजोबांच्या घरुन मसाला घेऊन परतत असताना वाटेत तिची सायकल अडवून रस्त्याच्या कडेला तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. अत्याचारानंतर तिचा निघृणपणे खून करण्यात आला होता. याप्रकरणी मुलीच्या मावसभावाने पोलिसात फिर्याद दिली होती. मुख्य आरोपी पप्पू शिंदे याला घटनेनंतर पळताना फिर्यादीने पाहिले होते. त्याची दुचाकीही घटनास्थळी आढळली. तो पुरावा घटनेत महत्त्वपूर्ण ठरला. विशेष सरकारी वकील उज्जल निकम यांनी तिनही दोषींना फाशी देण्याची मागणी केली होती.
या घटनेचे राज्यभर पडसाद उमटले. न्यायालयाने आज पप्पू शिंदे याला अत्याचार, खून व बाललैंगिक अत्याचार अधिनियमानुसार (पोक्सो) दोषी धरले. दोष सिद्ध झाल्याने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. आरोपी संतोष भवाळ व नितीन भैलुमे या दोघांना कट रचणे, गुन्ह्यासाठी प्रोत्साहित करणे या कलमांखाली दोषी धरण्यात आले. त्यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
घटनेनंतर 1 वर्षे चार महिन्यात निकाल-
नगर येथील स्थानिक गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक शशिराज पाटोळे यांनी या घटनेचा तपास करुन घटनेनंतर ८५ दिवसांनी ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. घटनेनंतर १ वर्षे चार महिन्यांनी निकाल लागला. हा खटला सरकारी पक्षाच्यावतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी लढविला़ जितेंद्र शिंदे याच्यासाठी न्यायप्राधिकरणाने अॅड. योहान मकासरे यांची नियुक्ती केली होती. संतोष भवाळ याच्यावतीने अॅड. बाळासाहेब खोपडे व अॅड. विजयालक्ष्मी खोपडे यांनी तर नितीन भैलुमे याच्यावतीने अॅड. प्रकाश आहेर यांनी हा खटला लढविला.