राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचे रिक्त पद तसेच अन्य रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करू, असे आश्वासन राज्य सरकारनेउच्च न्यायालयाला सोमवारी दिले.
राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या विविध ५१ मंजूर पदांपैकी तब्बल २५ पदे रिक्त आहेत. तर आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद गेले तीन वर्षे रिक्त आहे. तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदेही २०१८ पासून रिक्त आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. कोरोना काळात सुनावणी बंद असल्याने आयोगाचे कामकाज ठप्प आहे. त्यामुळे आयोगालाही ऑनलाइन सुनावणी घेण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या वरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. राज्य सरकारने आयोगातील अध्यक्षपदासह सर्व रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही दोन महिन्यात पूर्ण करणार असल्याची हमी उच्च न्यायालयाला दिली.
आयोगातील रिक्त पदांबाबत घोळवे यांनी आरटीआयद्वारे माहिती मागितली. त्यानुसार, आयोगातील जवळपास ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. तसेच मार्च महिन्यापर्यंत २१,५४५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सदस्य नसल्याने यावर्षी केवळ ४३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सर्वाधिक प्रकरणे पोलिसांविरुद्ध आहेत. त्यांच्या कोठडीत असताना मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन महिन्यांनी आणखी मुदतवाढ मागू नका, अशी तंबीही दिली.