सांगली - गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश व्हावा या मागणीसाठी बऱ्याचदा मोर्चे काढण्यात येतात. परंतु मागील ४३ वर्षात राज्य शासनाकडून धनगर आरक्षणाबाबत कुठलाही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आला नाही आणि कुठलाही प्रस्ताव प्रलंबित नाही अशी धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत लेखी उत्तर सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे धनगर आरक्षणावरून सत्ताधारी नेत्यांकडून केवळ आश्वासन मिळत असल्याचं सत्य समोर आले आहे.
याबाबत खासदार विशाल पाटील म्हणाले की, धनगर आरक्षणाबाबत कुठलाही प्रस्ताव राज्य सरकारकडून आलेला नाही. १९७९ साली धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करावा अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली होती. त्यानंतर १९८१ साली केंद्र सरकारकडून धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या यादीत बसू शकत नाही राज्याला कळवण्यात आले. त्यानंतर आजतागायत म्हणजे जवळपास ४३ वर्षात महाराष्ट्र सरकारने धनगर आरक्षणाबाबतीत कुठलाही प्रस्ताव अथवा पत्र दिले नाही असं लेखी उत्तर केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडून मिळालं असल्याचं त्यांनी सांगितले.
धनगर आरक्षणाबाबत विशाल पाटील यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्र्‍यांकडून लेखी उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा आणि त्वरीत तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. धनगर समाजाची मोठी मागणी आहे. त्याची दखल सरकारने घ्यावी. महाराष्ट्राचा खासदार म्हणून सांगली जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारा म्हणून मी याचा पाठपुरावा केंद्र सरकारकडे करू. कुठल्याही समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्याची शिफारस राज्य सरकारला करावी लागते त्यामुळे राज्याने हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा अशी मागणीही खासदार विशाल पाटील यांनी केली.
एका रात्रीत परिपत्रक बदलण्याची नामुष्की
महाराष्ट्र राज्यातील महसूल व वने विभागाच्या १९९६ च्या अधिसूचनेमध्ये धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात आला होता. राज्यात ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ हा वाद सुरू आहे. मात्र काही महिन्यांपूर्वी‘धनगर ऐवजी धनगड वाचावे’ असे शुध्दीपत्रक महसूल विभागाने काढले होते. त्यावरून ज्या अधिकाऱ्याने हे शुद्धीपत्रक काढले त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी धनगर नेत्यांनी केली होती. धनगर समाजाच्या विरोधानंतर हे शुद्धीपत्रक एका रात्रीत रद्द केले होते. राज्यात धनगर समाजाचा अनुसूचित प्रवर्गात समाविष्ट करायला आदिवासी समाजाचा विरोध आहे. त्यात मागील २ निवडणुकीत धनगर समाजाने राज्यात आरक्षणाच्या मागणीचा लढा तीव्र केला होता. त्यावेळी भाजपाने आमचे सरकार आल्यानंतर धनगरांना एसटीतून आरक्षण देऊ असं आश्वासन दिले होते. परंतु गेल्या १० वर्षात भाजपा शासन असतानाही असा कुठलाही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दिला नसल्याचं केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या उत्तरातून पुढे आले आहे.