पश्चिम विदर्भातील ८५० गावांत पाणीटंचाई; कमी पावसाचा परिणाम

यंदाच्या हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे परिणाम आता जानवायला लागले आहेत. गावागावांतील पाणीपुरवठा योजनांचे पाणीस्त्रोत आटू लागल्याने ८५० गावांत पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे.

अमरावती : यंदाच्या हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे परिणाम आता जानवायला लागले आहेत. गावागावांतील पाणीपुरवठा योजनांचे पाणीस्त्रोत आटू लागल्याने ८५० गावांत पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. यासाठी एक हजार ३९३ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्यात. यावर किमान ३० कोटी ४६ लाखांचा खर्च केल्या जाणार असल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सांगितले.शासनाद्वारा दुष्काळी तालुक्याची घोषणा केल्यानंतर या गावांत पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांसंदर्भात शासनस्तरावर नियोजन सुरू आहे. यामध्ये पाणीटंचार्ईच्या पहिल्या टप्प्यातील संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचे नियोजन सुरू आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात डिसेंबरपर्यत २९३ गावांमध्ये पाणीटंचाई उद्भवणार आहे. यासाठी तीन कोटी ९७ लाख रूपये खर्चाच्या ३७५ उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. अकोला जिल्ह्यात याच कालावधीत १३६ गावांमध्ये ४ कोटी ७० लाख रूपये खर्च करून २०१ उपाययोजना केल्या जाणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात ४२१ गावांमध्ये पाणीटंचाई राहणार आहे. यासाठी ८९७ उपाययोजना केल्या जाणार आहे. यावर किमान २१ कोटी ९० लाख ५७ हजारांचा खर्च केल्या जाणार आहे. विभागात यवतमाळ व वाशिम जिल्ह्यात मात्र, डिसेंबरपर्यंत पाणीटंचाईची धग नाही. मात्र, जानेवारी पश्चात उंच भागावरील काही गावांमध्ये पाणीटंचाई जानवणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे.विभागात ३५ तालुक्यांतील भूजलात घटअमरावती विभागात सरासरीपेक्षा १५ टक्कयांनी पाऊस कमी झाला. मात्र, अमरावती, यवतमाळ व बुलडाणा जिल्ह्यात सरासरी २५ टक्क्यांपेक्षा पाऊस कमी झाला. यामुळे विभागातील ५६ पैकी ३५ तालुक्यांतील भूजलात १० फुटांपर्यंत कमी आलेली आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात १२ तालुके, अकोला ७, वाशिम १, बुलडाणा १३ व यवतमाळ जिल्ह्यात २ तालुक्यांचा समावेश आहे. याउलट यवतमाळ जिल्ह्यातील १४ व वाशिम जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील भूजलाची पातळी वाढली आहे.रबी हंगामालाही फटकासरासरीपेक्षा कमी पाऊस व परतीचा पाऊस नसल्यामुळे जमिनीत आर्द्रतेचा अभाव आहे. त्यामुळे विभागातील अमरावती व बुलडाणा जिल्ह्यातील रबी हंगाम धोक्यात आलेला आहे. प्रकल्प साठा निम्म्यावर आला असल्याने रबीला सिंचनासाठी पाण्याची पाळी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. यंदा सहा लाख ४६ हजार ७०० हेक्टरमध्ये रबी प्रस्तावित असला तरी किमान दोन लाख हेक्टर क्षेत्र नापेर राहण्याची शक्यता असल्याचे कृषी विभागाने सांगीतले.