मुंबई : सरकारी अनुदान किंवा सरकारकडून मिळणारे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक लाभ स्वेच्छेने नाकारायचे असतील तर तशी सोय राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ‘गिव्ह इट अप सबसिडी’ असा पर्याय उपलब्ध असेल. अनुदान नाकारण्याची अधिकृत सोय त्यामुळे आता सर्वांना उपलब्ध होणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने या संबंधीचा शासकीय निर्णय बुधवारी काढला. विविध प्रकारचे सरकारी अनुदान हे कोट्यवधी लोकांना दिले जाते पण, या अनुदानाची आपल्याला गरज नाही, ते सरकारला परत करायला हवे असे वाटणारेही काही लोक असू शकतात. मात्र, ते परत करण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसतो.
या पार्श्वभूमीवर, भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. अनुदान नाकारण्याचा हक्क नियमानुसार नागरिकांना द्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर, असा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते.
अनुदान कसे नाकारायचे? महाडीबीटी पोर्टलमार्फत अनुदानाची प्रक्रिया राबविली जाते. या पोर्टलवर ‘गिव्ह इट अप सबसिडी’ (अनुदान स्वीकारण्यास नकार) असा एक पर्याय दिलेला असेल. त्या समोरचे बटण लाभार्थीस दाबावे लागेल. ते दाबल्यानंतर पॉप-अप विंडोमध्ये सूचना येईल. ती मान्य केल्यानंतर अर्जदारास मोबाइलवर ओटीपी प्राप्त होईल. हा ओटीपी अर्जदाराने वेबसाइटवर नोंदविल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होईल.
अनुदानाची ‘ती’ रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत?अनुदानाची जेवढी रक्कम नाकारली जाईल तेवढी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन आहे. या रकमेचा फायदा पुन्हा समाजातील वंचितांनाच व्हावा हा त्यामागील उद्देश असेल.
योजनेबाबत उत्सुकता-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्याची मुभा देणारी ‘गिव्ह इट अप सबसिडी’ मोहीम सर्वप्रथम २०१५ मध्ये राबविली होती.
-त्याला प्रतिसाद देत एक कोटीहून अधिक लोकांनी स्वेच्छेने अनुदान नाकारले. या योजनेसाठी किती लोक पुढे येतात, याची उत्सुकता आहे.