संदीप शिंदे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : डहाणू तालुक्यातील वादग्रस्त वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून, हे बंदर होऊ न देण्याची प्रमुख भिस्त डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या अस्तित्वावरच आहे. हे प्राधिकरण रद्द करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर येत्या १३ फेब्रुवारीपासून सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होत आहे.
प्राधिकरण बरखास्तीपासून वाचले, तर बंदर उभारणीच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसेल, अन्यथा स्थानिक आणि पर्यावरणप्रेमींना सरकारच्या विरोधात टोकाचा संघर्ष करावा लागेल. त्यामुळे त्या सर्वांचे डोळे न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लागले आहेत.डहाणूच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी २३ वर्षांपूर्वी या प्राधिकरणाची स्थापना झाली. माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ तज्ज्ञांच्या या समितीने पर्यावरण रक्षणासाठी आजवर मोलाचे योगदान दिले. २०१४ साली वाढवण बंदर उभारणीचे पुन्हा सुरू झालेले प्रयत्न २०१७ साली प्राधिकरणानेच हाणून पाडले. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून, केंद्र सरकारने हे प्राधिकरणच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. प्राधिकरणाच्या कामकाजासाठी दरवर्षी ५० लाख रुपयांचा खर्च येतो. पर्यावरण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), हरित लवाद (एनजीटी), त्रिसदस्यीय समिती आणि अन्य सरकारी संस्था सक्रिय असल्याने प्राधिकरणाची गरज नसल्याचे सरकारचे दावे आहेत. मात्र, कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट आणि वाढवण बंदर विरोध संघर्ष समितीने त्यावर आक्षेप नोंदविले आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ गायत्री सिंग आणि त्यांच्या सहायक मिनाझ ककालीया न्यायालयात त्यांची बाजू मांडत आहेत.
...नव्हे खर्चाला मान्यतागेल्या आठवड्यात या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करण्यास केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. जोपर्यंत प्राधिकरणाचे अस्तित्व कायम आहे, तोपर्यंत त्यांनी फेटाळलेल्या वाढवण बंदराला मंजुरी देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला नाहीत, परंतु प्राधिकरण बरखास्त करून हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते हाणून पाडण्यासाठी आवश्यक ते सारे प्रयत्न केले जातील, असे ककालीया यांनी स्पष्ट केले.प्राधिकरणाला एमपीसीबी आणि एनजीटी हे पर्याय ठरूच शकत नाहीत. त्यांचे काम सर्वश्रुत आहे. एनजीटीवर तर तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्त्या सरकारला करता आलेल्या नाहीत. त्यांच्याकडून पर्यावरण संवर्धन होणार नाही. त्यामुळे डहाणूसाठी नेमलेले प्राधिकरण रद्द करू नये, अशी आमची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात काही तांत्रिक त्रुटी होत्या. त्या दुरुस्त करून १३ तारखेला सर्व पक्षकरांना त्या दिल्या जातील आणि त्याच वेळी सुनावणीची तारीख कळेल. - अॅड. मिनाझ ककालीया