विद्यावेतन योजना सुरूच राहणार

प्रकल्पग्रस्त पाल्यांच्या शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती अर्थात विद्यावेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने तूर्तास मागे घेतला

नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्त पाल्यांच्या शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती अर्थात विद्यावेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने तूर्तास मागे घेतला आहे. तशा आशयाचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या २३ मार्च रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडला आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना पूर्ववत सुरू करावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना मोठे यश आले असून, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या हजारो पाल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईसह उरण, पनवेल तालुक्यांतील ९५ गावांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना सिडकोच्या माध्यमातून १९७३ पासून विद्यावेतन दिले जाते. इयत्ता अकरावी ते पदवी, पदव्युत्तर किंवा आयटीआयचे शिक्षण घेणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना या विद्यावेतन योजनेचा लाभ घेता येतो. २0१३ मध्ये तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनी विद्यावेतनाच्या रकमेत मोठी वाढ केली होती; परंतु मागील शैक्षणिक वर्षापासून महापालिका कार्यक्षेत्रापुरती ही योजना बंद करण्यात आली.ठाणे तहसीलमधील २९ गावे महापालिका क्षेत्रात मोडतात. तसेच हा संपूर्ण परिसर विकसित झाला आहे. शिवाय, या क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका काम पाहते. अशा स्थितीत या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना विद्यावेतन योजना सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद करीत १३ जून, २0१६च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सिडकोच्या या निर्णयाचा प्रकल्पग्रस्तांतून तीव्र विरोध केला गेला. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. थेट विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करून विद्यावेतन योजना बंद न करण्याची मागणी त्यांनी केली. तेव्हापासून या प्रश्नासाठी सिडको आणि शासकीय स्तरावर त्यांचा पाठपुरावा सुरूच होता. गेल्या आठवड्यात त्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन विद्यावेतन पूर्ववत सुरू करण्याचा सुधारित प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत आणण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार सिडकोने तशा आशयाचा प्रस्ताव तयार केला असून, २३ मार्च रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)>चार वर्षांत अडीच कोटींचे वाटपनवी मुंबई, उरण आणि पनवेल परिसरातील अकरावी ते पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विद्यार्थ्यांसाठी सिडकोची विद्यावेतन योजना उपयुक्त ठरली आहे. आयटीआयसाठी ३000, पदवी ५000 आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी वर्षाला ६000 रुपये विद्यावेतन दिले जाते. या योजनेंतर्गत गेल्या चार वर्षांत महापालिका क्षेत्रातील ३४८0 विद्यार्थ्यांना तब्बल अडीच कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे.