मुंबई : ‘विक्रेता’च्या व्याख्येत रेल्वेही येते, असा निर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनाला प्लॅटफॉर्म व लांब पल्ल्याच्या ट्रेनमध्ये विकण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरील विक्रीकर राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे.डिपार्टमेंटल कॅटरिंग सर्व्हिसेस पश्चिम रेल्वेच्या पर्यायाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने, राज्य सरकार यावर विक्रीकर आकारू शकत नाही. कारण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८५ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या मालमत्तेवर राज्य सरकार कर आकारू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला रेल्वेच्या कॅटरिंग सेवेवर विक्रीकर न आकारण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका पश्चिम रेल्वे महाव्यवस्थापकांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्याची सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८५ अंतर्गत केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष करातून वगळण्यात आले आहे आणि विक्रीकर अप्रत्यक्ष करात मोडत असल्याने, त्यामधून रेल्वेची सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ‘विक्रेता’च्या व्याख्येत बसवले जाऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये दिला आहे. त्याचा हवाला देत, उच्च न्यायालयाने रेल्वेही ‘विक्रेता’च्या व्याख्येत येते, असे म्हणत पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी केलेली याचिका फेटाळली. त्यामुळे रेल्वेलाही खाद्यपदार्थांवरील विक्रीकर भरावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)
‘विक्रेता’च्या व्याख्येत रेल्वेही!
By admin | Updated: April 30, 2017 03:24 IST